जातीचे बनावट प्रमाणपत्र सादर करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करावी, आदिवासी हिताचा फेसा कायदा लागू करावा आणि दहा वर्षांत शासकीय निवासी आश्रमशाळेत मृत पावलेल्या ७९३ विद्यार्थ्यांच्या मृत्यूची चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, या मागण्यांसाठी बोगस हटाव आदिवासी बचाव कृती समितीतर्फे शनिवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. यावेळी शेकडो मोर्चेकऱ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ठिय्या दिला.कृती समितीचे रवींद्र तळवे, सुहास नाईक, प्राचार्य अशोक बागूल यांच्या नेतृत्वाखाली निघालेल्या मोर्चात खा. हरिश्चंद्र चव्हाण हेदेखील सहभागी झाले होते. मागील ४० ते ४५ वर्षांपासून बोगस आदिवासींनी जात नामसाधम्र्याचा फायदा घेऊन खऱ्या आदिवासींच्या हक्काच्या नोक ऱ्या तसेच शैक्षणिक, व्यवसाय, राजकीय क्षेत्रात आदिवासींच्या सोई-सुविधा बळकावल्या जात असल्याची तक्रार कृती समितीने केली आहे. शासकीय नोकऱ्यांमध्ये घुसखोरीचे हे प्रमाण मोठे आहे. यावर आळा घालण्यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाने जातीचे खोटे प्रमाणपत्र सादर करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यासाठी परिपत्रक काढले आहे. या नियमांचे पालन होत नसल्याने या विभागाला परिपत्रक काढणे भाग पडले आहे. दरम्यानच्या काळात बोगस आदिवासींच्या संघटनांनी हे परिपत्रक रद्द करण्यासाठी दबाव आणण्याचा प्रयत्न चालविल्याची तक्रार कृती समितीने केली. त्यामुळे शासनाने उपरोक्त निर्णयाला मुदतवाढ दिली. याची पुनरावृत्ती होऊ नये, अशी मागणी कृती समितीने जिल्हा प्रशासनास दिलेल्या निवेदनात केली आहे. जातीचे खोटे प्रमाणपत्र सादर करणाऱ्यांवर कठोर कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.
