लोकसत्ताच्या वृत्तानंतर प्रशासनाला जाग रायगड जिल्ह्यात सुवर्ण महोत्सवी शिष्यवृत्ती योजनेचा बोजवारा उडाल्याबाबतचे वृत्त लोकसत्ताने प्रसिध्द केले होते. शिक्षण विभागाच्या गलथान कारभारामुळे जिल्हा परिषद शाळांमधील आदिवासी विद्यार्थी सलग तीन वर्ष शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहील्याचे निदर्शनास आणले होते. यावृत्ताची दखल घेऊन शिक्षण विभागाने शिष्यवृत्तीची रक्कम विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर जमा करण्याची प्रक्रीया अखेर सुरु केली आहे. पहिल्या टप्याने त ४४ लाख ९१ हजार ५०० रूपये इतकी रक्काम आरटीजीएसव्दाकरे विद्यार्थ्यांहच्यां खात्याावर जमा करण्यात आली आहे. रायगड जिल्हा परिषदेच्या शाळेत जिल्ह्यात ३१ हजार ८२३ आदिवासी विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. या विद्यार्थ्यांसाठी शासनाने सुवर्ण महोत्सवी शिष्यवृत्ती योजना लागू केलेली आहे. या योजनेअंतर्गत पहिली ते चौथी पर्यत १ हजार, पाचवी ते सातवी पर्यत दिड हजार तर आठवी ते दहावी पर्यत २ हजार रुपये एवढी शिष्यवृत्ती दिली जाते. मात्र शिक्षण विभागाच्या हलगर्जीपणामुळे गेल्या तीन वर्षांपासून या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीची रक्कम मिळाली नव्हती. या मुलांच्या शिष्यवृत्तीसाठी आलेले ७ करोड ७४ लाख ८१ हजार रुपये गेल्या दोन वर्षांपासून जिल्हा परिषदेकडे पडून होते. याबाबत लोकसत्ताने २२ फेब्रुवारीच्या अंकात प्रसिध्द केले होते. यानंतर शिक्षण विभागाला अखेर जाग आली. शिक्षण सभापती नरेश पाटील यांनी तत्कालीन शिक्षण अधिकाररयांच्या कार्यप्रणालीवर ताशेरे ओढतांनाच, शिष्यवृत्तीची रक्कम तातडीने विद्यार्थ्यांच्या खात्यात जमा करण्याचे निर्देश दिले. एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकारी कार्यालय आणि जिल्हा परिषद शिक्षण विभाग यांच्यात समन्वय नसल्याचे समोर आले. यानंतर मुख्यल कार्यकारी अधिकारी अभय यावलकर, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जगन्नाथ भोर यांनी तातडीने अधिकाऱ्यांची बठक घेवून ही शिष्य्वृत्ती ची रक्क्म वितरीत करण्योच्या सूचना दिल्या . त्याननंतर यंत्रणा कामाला लागली . आणि आदिवासी विकास विभागाकडून प्राप्त झालेल्यार रकमेपकी ४४ लाख ९१ हजार ५००रूपये इतकी रक्कम ३ हजार ५८३ विद्यार्थ्यांना वितरीत करण्या त आली. उर्वरीत रकमेच्या विद्यार्थी याद्या एकात्मिक आदिवासी प्रकल्पण विभागाकडून अद्याप प्राप्त झालेल्या नाहीत. मंजूर शिष्यवृत्तीय लाभार्थीची यादी प्राप्तय होताच उर्वरीत रक्क्म विद्यार्थ्यां च्या खात्याविर जमा करण्यानत येईल असे शिक्षण विभागातर्फे सांगण्यात आले.
