संस्थानातील सावळागोंधळ

हैदराबादच्या निजामाने घालून दिलेल्या ‘देऊळ कवायत’ नियमावलीनुसार सरकारच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या मंदिराचा कारभार आजही चालत असून, त्यातील अनेक ‘चोरवाटां’मुळेच दानपेटीचा लिलाव घेणाऱ्यांना लुटमारीची संधी उपलब्ध होते, असा आक्षेप विशेष लेखा परीक्षकांच्या अहवालात घेण्यात आला आहे.  
तुळजाभवानी मंदिर संस्थानचा कारभार जिल्हाधिकारी, तहसीलदार, स्थानिक आमदार, नगराध्यक्ष व उपविभागीय अधिकाऱ्यांमार्फत चालतो. जिल्हा न्यायदंडाधिकारी असे बिरुद मिरविणाऱ्या एकाही जिल्हाधिकाऱ्याने मागील २० वर्षांत मंदिर संस्थानची स्वतंत्र घटना करण्याची तसदी घेतली नाही. दानपेटीच्या किल्ल्या कोणाकडे आहेत, हे मंदिर संस्थानने अजून स्पष्ट केले नाही. दानपेटीत मौल्यवान धातू मंदिर संस्थानच्या मालकीचे असल्याचे वेळोवेळी दडवून ठेवण्यात आले. दानपेटी उघडताना मंदिर संस्थानचा प्रतिनिधी मुद्दाम गैरहजर राहीला.
मंजूर निविदेप्रमाणे ठेकेदाराकडून कधीच रक्कम मिळाली नाही. त्याची चौकशी संस्थानने कधीच केली नाही. लिलावधारकांची दडपशाही आणि मनमानीस मंदिर संस्थानने बळ दिले, अशा अनेक गंभीर त्रुटी व आक्षेपही या अहवालात नोंदविण्यात आले आहेत.