बनावट आदिवासींचे प्रमाणपत्र तयार करून त्या आधारे खऱ्या आदिवासींच्या नोकऱ्या बळकावण्याचे प्रकार सुरू असतानाच आता राज्याच्या विधानसभेतही बोगस आदिवासी शिरल्याचा गौप्यस्फोट माजी आदिवासी विकासमंत्री व राष्ट्रवादीचे नेते मधुकरराव पिचड यांनी केला. प्रशासनातील खऱ्या आदिवासींच्या हक्कांच्या जागा बोगस प्रमाणपत्र सादर करून बळकवण्यात येत आहेत, हे आपणास माहिती आहे, परंतु आता लोकशाहीच्या मंदिरातही हा प्रकार होत असल्याबद्दल आपल्याला अत्यंत वाईट वाटते. ही माहिती मिळाल्यावर या दोन्ही आमदारांविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे, असेही पिचड यांनी सांगितले. राज्यातील काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारच्या गेल्या दहा वर्षांच्या कार्यकाळात ज्या खात्यात गैरव्यवहार झाला, त्या खात्यांची चौकशी करण्यात येईल, असे वक्तव्य अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केले होते. याचा आधार घेऊन पिचड म्हणाले, गेल्या दहा वर्षांत सर्वाधिक गैरव्यवहार आदिवासी खात्यात झाल्याचे तेव्हा आरोप होत होते. या खात्याचा मीसुद्धा काही दिवस मंत्री होतो. त्यामुळे गेल्या दहा वर्षांतील आदिवासी विभागातील गैरव्यवहारांची चौकशी करावी, त्यात दोषी असलेल्यांची नावे जाहीर करावी. प्रसंगी पक्षाशी संघर्ष धनगर आरक्षणाबाबत ते म्हणाले, आदिवासींच्या आरक्षणाला धक्का न लागता कुणालाही आरक्षण द्यावे. त्याला आमची हरकत नाही, परंतु त्यांना ‘आदिवासी’ असे संबोधू नये. धनगरांना आरक्षण देण्यासाठी राजकारण शिरत आहे, परंतु ते लागू करणे राज्य सरकारला फार कठीण जाणार आहे. कारण, धनगरांची संस्कृती आदिवासींपेक्षा वेगळी आहे. धनगरांना पाठिंबा देण्यामागे राष्ट्रवादीचे काही नेते असल्याकडे लक्ष वेधले असता, राष्ट्रवादीच्या या भूमिकेला आपला तीव्र विरोध असून प्रसंगी राष्ट्रवादीशीही दोन हात करण्याची भूमिका ठेवू, असेही ते म्हणाले.
