Uday Samant On Sharad Pawar Maratha Reservation : राज्यात गेल्या काही दिवासांपासून मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पेटल्याचे पाहायला मिळत आहे. मनोज जरांगे पाटील त्यांच्या असंख्य कार्यकर्त्यांसह मुंबईत दाखल झाले आहेत आणि आज त्यांच्या आंदोलनाचा तिसरा दिवस आहे. यादरम्यान राज्यभरातून मराठा आंदोलकांना पाठींबा मिळताना पाहायला मिळत आहे. तसेच विरोधी पक्षातील नेते राज्य सरकारने यातून तातडीने मार्ग काढावा अशी मागणी करत आहेत यादरम्यान राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी मराठा आरक्षणाचा मुद्दा प्रसंगी राज्यघटनेत दुरुस्ती करून सोडवावा लागणार असल्याचे विधान केले. यावर राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.
शरद पवारांनी तामिळनाडू येथील ७२ टक्के आरक्षणाचा दाखला देत घटनादुरूस्तीच्या माध्यमातून मराठ्यांना आरक्षण देण्याबाबत केलेल्या विधानाबद्दल उदय समंत यांना प्रश्न विचारण्यात आला, त्यावर ते म्हणाले की, “केंद्र सरकारकडून घटनेमध्ये बदल करून काही करायचे असेल, लोकसभेमध्ये काही ठराव घालायचे असतील तर त्यासाठी देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिदें, अजित पवार पुढाकार घेतील. पण माझ्या प्रश्नाचं उत्तरच कोणी देत नाही, शरद पवारांनी देखील सांगितले पाहिजे की ओबीसीच्या आरक्षणातून मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचं की नाही, याचं कारण असं आहे की मनोज जरांगे यांची भूमिका आहे की ओबीसीमधून आरक्षण दिलं पाहिजे. पण ओबीसीमधून आरक्षण देताना मराठा समाज त्यामध्ये बसणार आहे का? किंवा बसवावा का? याचे उत्तर कोणीच देत नाही. सर्वजण राजकीय वक्तव्य करत आहेत. मनोज जरांगे यांच्या गर्दीकडे बघून स्वतःच्या विजयाचे आराखडे मांडत आहेत. माहविकास आघाडीच्या नेत्यांनी संयुक्त पत्र काढलं पाहिजे की ओबीसीमधून मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचं असेल तर होय असं पत्र काढा नाही तर नाही पत्र काढा. दुटप्पी भूमिका काशाला?”
आमची भूमिका काय आहे? तर मराठा समाजावर कुठलाही बाबतीत अन्याय होता कामा नये. मराठा समाजाचं आरक्षण टिकलं पाहिजे. मराठा समाजाला न्याय मिळाला पाहिजे. पण त्यांना न्याय देत असताना ओबीसी समाजावर अन्याय होऊ नये, असे उदय सामंत म्हणाले आहेत.
शरद पवार काय म्हणाले होते?
आरक्षणाच्या प्रश्नात केंद्र सरकार व संसदेची भूमिका महत्त्वाची आहे, राज्यघटनेत दुरुस्ती केल्याशिवाय हा प्रश्न मार्गी लागणार नाही, यासाठी केंद्र सरकारची भूमिका महत्वाची आहे. दोन्ही समाजात कटुता वाढणार नाही, यासाठी धोरणात्मक भूमिका घेऊन जनमत तयार करावे लागणार असल्याचे मत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते खासदार शरद पवार शनिवारी नगरमध्ये बोलताना व्यक्त केले. ५२ टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण नको असे काहीजण सांगतात. परंतु तामिळनाडूमध्ये ७२ टक्के आरक्षण दिले गेले आहे. याबाबत केंद्र सरकारला निर्णय घ्यावा लागणार आहे. वेळप्रसंगी राज्यघटनेत दुरुस्ती करून प्रश्न सोडवावा लागणार आहे, असे विधान शरद पवार यांनी केले होते.
