गेल्या महिन्याभरापासून राखून ठेवलेला महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर आज (१६ मे) सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला आहे. यावेळी न्यायालयाने महाराष्ट्राचे तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या भूमिकेवर जोरदार ताशेरे ओढले. तसेच उद्धव ठाकरे यांनी स्वत:हून राजीनामा दिल्यामुळे आम्ही त्यांचं सरकार पूनर्स्थापित करू शकत नाही, असं मतही नमूद केलं. राज्यपालांचा एकंदरीत कारभार, विधानसभा अध्यक्षांनी केलेली प्रतोदांची नियुक्ती आणि उद्धव ठाकरे यांनी दिलेला राजीनामा या तीन प्रमुख बाबींवर न्यायालयाने भाष्य केलं. यावरून आता विरोधी पक्षांकडून प्रतिक्रिया येऊ लागल्या आहेत. महाविकास आघाडीचे नेते आणि माजी मंत्री आदित्य ठाकरे यांनीही सरकारवर टीका केली आहे.
असंविधानिक, बेकायदा आणि अनैतिक. आजच्या निकालानंतर मिंधे भाजपा सरकारकडे बघण्याचा हा एकच मार्ग आहे, असं ट्वीट आदित्य ठाकरेंनी केलं आहे. आमच्या सरकारचा ताबा घेण्यामध्ये पूर्वीच्या राज्यपालांची भूमिका आणि मदत लोकशाही आणि राज्यघटना दडपल्यासारखी होती. त्यांनी राज्यपाल म्हणून नव्हे तर पक्षाचा कार्यकर्ता म्हणून काम केले. जर काही नैतिकता आणि लाज उरली असेल तर असंवैधानिक मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा. त्यांचा सत्तेचा लोभ उघड आहे. पण नैतिकता आणि लोकशाही सर्वोच्च असली पाहिजे, अशीही टीका आदित्य ठाकरेंनी ट्वीटरच्या माध्यमातून केली.
सर्वोच्च न्यायालय काय म्हणाले?
सुप्रीम कोर्टाच्या ५ सदस्यीय घटनापीठाने म्हटलं की, राज्यपालांनी बहुमत चाचणीचा आदेश उद्धव ठाकरे यांना देणं बेकायदेशीर होतं. राज्यपालांसमोर कोणतेही सबळ पुरावे नव्हते. पण उद्धव ठाकरेंना आता पुन्हा मुख्यमंत्री करता येणार नाही कारण उद्धव ठाकरेंनी बहुमत चाचणीला सामोरे न जाता त्यांचा राजीनामा सुपूर्द केला होता. उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिल्यामुळेच भाजपाच्या पाठिंब्यावर एकनाथ शिंदेंना सरकार स्थापन करण्यासाठी पाचारण करण्याचा राज्यपालांचा निर्णय योग्य ठरतो.
