प्रसेनजीत इंगळे ६९ गावांच्या पाणीपुरवठा योजनेसाठी पालिकेने पुढाकार घेऊन रखडलेली योजना कार्यान्वित व्हावी यासाठीचे काम युद्धपातळीवर सुरू केले आहे, पण या योजनेतील केवळ ५२ गावे ही पालिकेच्या आधिपत्याखाली येत असल्याने याच गावांची जबाबदारी महापालिका घेणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. यामुळे उरलेल्या १७ गावांत ही योजना कशी राबविणार यावर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. ६९ गावांच्या वसई-विरार प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडून राबविण्यात येणार होती. त्यानुसार ६९ गावांचे सर्वेक्षणसुद्धा करण्यात आले होते, परंतु त्यात होत असलेल्या दिरंगाईमुळे, ही योजना कार्यान्वित करण्यासाठी पालिकेने नवीन ठेकेदार नेमून युद्धपातळीवर काम सुरू केले आहे, पण पालिकेने पालिकेत समावेश असलेल्या गावातच या योजनेचे काम सुरू केले आहे. पालिकेत नसलेल्या गावात ही योजना जिल्हा परिषद अथवा महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण राबविणार असल्याचा पवित्रा पालिकेने घेतला आहे. त्यात ५२ गावांत वितरण व्यवस्था, दुरुस्ती, देखभाल यांची कामे महापालिका करणार आहे. यामुळे त्या १७ गावांना पाणी मिळण्यासाठी पुन्हा वाट पहावी लागणार आहे. वसई पूर्वेतील कामण, चिंचोटी, कोल्ही, देवदल, खैरपाडा, बिलालपाडा, पेल्हार आणि इतर ग्रामीण भागांत पाण्याची भीषण पाणीटंचाई आहे. येथील नागरिकांना पिण्याच्या पाण्याची सुविधा उपलब्ध नसल्याने पाण्यासाठी वणवण करावी लागत आहे. नैसर्गिक जलस्रोतावर अवलंबून राहावे लागत असून काहींना टँकरचे पाणी विकत घ्यावे लागते, तर काही गावांत जमिनीत खड्डे मारून त्यातून मिळणाऱ्या पाण्याने आपली तहान भागवावी लागत आहे. या योजनेमुळे गावागावांत पाणी मिळणार होते, पण आता गावकऱ्यांचे पाण्याचे स्वप्न दुभंगणार असल्याची भीती निर्माण झाली आहे. सध्या पालिकेने नवीन ठेकेदार नेमले असून कामण, देवदल, चिंचोटी, पेल्हार, कोल्ही, खैरपाडा, बिलालपाडा या ठिकाणी १००, १५०, २०० मी.मी. लांबीच्या व्यासनिहाय जलवाहिन्या अंथरून येथील पाणीपुरवठा कार्यान्वित करण्यात येणार असल्याची माहिती पालिकेने दिली आहे, पण त्या १७ गावांचा प्रश्न अजूनही तसाच आहे. या संदर्भात माहिती देताना माजी सभापती कनया भोईर यांनी सांगितले, जर महापालिका असा दुटप्पीपणा करणार असेल तर हे चुकीचे आहे. कारण बांधकाम परवानग्या महापालिका देते, पाणी कर पालिका घेते, यामुळे सर्व गावांना पाणी देण्याची जबाबदारी त्यांची आहे. कारण जिल्हा परिषद अथवा स्थानिक ग्रामपंचायत यांच्याकडे ही योजना राबविण्यासाठी आवश्यक निधी नसणार आहे. यामुळे पालिकेने गावांचीसुद्धा जबाबदारी घ्यावी. तर पालिका पाणीपुरवठा उपअभियंता सुरेंद्र ठाकरे यांनी माहिती दिली की, जी गावे पालिकेत सामील आहेत त्या गावात पालिका वितरण व्यवस्था आणि देखभाल दुरुस्ती करणार आहे. पाणी योजनेतर्फे सर्व गावांना दिले जाईल, पण पालिकेत समाविष्ट नसलेल्या गावात पालिका देखभाल आणि दुरुस्तीची कामे करणार नाही. ही कामे महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यांच्यातर्फे अथवा जिल्हा परिषद यांच्याकडून केली जातील. २९ गावांचा प्रश्नसुद्धा ऐरणीवर येणार? ज्या पद्धतीने पालिका ६९ गाव पाणीपुरवठा प्राधिकरण योजनेतील पालिकेत समाविष्ट असलेल्या गावांची जबाबदारी घेणार आहे त्याच पद्धतीने जर २९ गावे वगळण्याचा निर्णय झाला आणि ही गावे पालिकेतून वगळली तर येथीलसुद्धा पाणीपुरवठय़ाचा प्रश्न ऐरणीवर येणार आहे. या वेळी महासभेत जो निर्णय होईल त्या पद्धतीने पालिका कारवाई करेल, असे पालिकेकडून सांगण्यात आले आहे; पण पालिकेत समाविष्ट नसलेल्या गावांची पाणीपुरवठा देखभाल दुरुस्तीची जबाबदारी पालिका घेणार नसेल तर मग या २९ गावांच्या बाबतीत पालिका काय निर्णय घेणार, असा सवाल निर्माण झाला आहे.
