“ मी हा आरोप गेले अनेक वर्षे करतोय, मागील आठवड्यातही वारंवार केला आहे की, मराठा समाजातीलचं खूप मोठमोठ्या नेत्यांना मराठा समाजाला आरक्षण मिळू नये असं वाटतं. त्यामुळे १५ वर्षे संपूर्ण बहुमाताचे सरकार असतानाही काँग्रेसने मराठा समाजाला आरक्षण दिले नाही.” असा गंभीर आरोप भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी केला आहे. मराठा समाजाचे प्रश्न सोडवावे असे राज्यातील सत्तारूढ महाविकास आघाडीला वाटत असेल, तर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये १५०० कोटी रुपयांची मंजुरी द्यावी. मात्र असे काही न करता मराठा समाजाचे आंदोलन दडपून काढण्याच्या दृष्टीने १४४ कलम लागू करून आरक्षणाचे चळवळ दडपण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. अशी टीका देखील चंद्रकांत दादा पाटील यांनी महाविकास आघाडीवर केली आहे. कोल्हापूरमध्ये येथे पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी आमदार पाटील म्हणाले, मराठा समाजातील मोठमोठ्या नेत्यांना मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, असे वाटत नाही. मराठा समाज गरीब राहिला, तो बेरोजगार राहिला तर यांच्यामागे तो फिरत राहील आणि हेच या मोठ्या नेत्यांना हवे आहे. गरीब समाजाचे हित व्हावे यासाठी त्यांनी काहीच केले नाही. राज्यात १९९९ ते २०१४ पर्यंत काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे सरकार असतानाही पंधरा वर्षात मराठा समाजाला आरक्षण का दिले नाही? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. 'मागास' शब्द लागण्याची भीती - एकदा आरक्षण मिळाले की आपल्या नावापुढे 'मागास' असा शब्द लागणार याची भीती असल्याने या मोठ्या नेत्यांना मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे असे वाटतच नाही, अशी टीका देखील चंद्रकांत पाटील यांनी केली. मराठा समाजाचे प्रश्न सोडवण्यासाठी पंधराशे कोटी रुपयांच्या मंत्रिमंडळाने मंजुरी द्यावी. तसेच अण्णासाहेब पाटील मराठा विकास महामंडळाचे गेल्या काही महिन्याचे अनुदान प्रलंबित असून तेही शासनाने ताबडतोब द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली. राज्यात भाजपाचे सरकार असताना या योजनेतून २० हजार युवक-युवतींची प्रकरणे मंजूर झाल्याचे त्यांनी सांगितले. मंदिर उघडण्याची मागणी - राज्यातील मंदिरे उघडण्याची गरज असल्याचे आमदार पाटील यांनी यावेळी बोलून दाखवले. देशभरात टाळेबंदी शिथील झालेली आहे. अशावेळी मंदिरे उघडंण्यामध्ये अडचणी काय आहेत? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. कोल्हापुरात महालक्ष्मी मंदिरात मुखदर्शन सुरू करावे. नियम घालून सर्वच मंदिरातील देवदर्शन सुरू ठेवले पाहिजे,अशी मागणी त्यांनी केली. तसेच, मंत्रालयात शंभर टक्के उपस्थिती ठेवण्याचा शासन निर्णय घेत असताना दुसरीकडे लोकल रेल्वे मात्र सुरू केली जात नाही. त्यामुळे शासकीय तसेच अन्य कर्मचारी कामाच्या ठिकाणी कसे पोहोचणार? असा सवालही त्यांनी उपस्थित करत प्रवसी वाहतूक पूर्ण क्षमतेने सुरू करण्याची मागणी केली.
