आधी करोना आणि नंतर ओबीसी आरक्षणाचा वाद यामुळे लांबणीवर पडलेल्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती पोटनिवडणुकांसाठी आज राज्य निवडणूक आयोगाने कार्यक्रम जाहीर केला आहे. त्यानुसार, पुढील महिन्यात ५ ऑक्टोबर रोजी या पोटनिवडणुकांसाठी मतदान होणार आहे. मात्र, या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवायच होणार असल्याने आता त्यावर राज्य सरकार आणि इतर राजकीय पक्ष काय भूमिका घेणार, त्याविषयी चर्चा सुरू झाली होती. त्याबाबत आता राज्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी राज्य सरकारची भूमिका स्पष्ट केली आहे. "यासंदर्भात उद्या (मंगळवार) मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंशी चर्चा होणार आहे. याबाबत सर्वपक्षीय चर्चा करून तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करू", असं वडेट्टीवार म्हणाले आहेत. इम्पिरिकल डेटा नसल्यामुळे ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा अडकला आहे. त्यावरून केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्यामध्ये वाद सुरू आहे. दुसरीकडे करोनामुळे निर्बंध आणि प्रसाराचा धोका असल्यामुळे निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या होत्या. मात्र, थेट सर्वोच्च न्यायालयानेच ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून निवडणुका स्थगित ठेवता येणार नाहीत, असं सांगितल्यानंतर आज निवडणूक आयोगाने निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. उद्या मुख्यमंत्र्यांशी होणार चर्चा याविषयी बोलताना विजय वडेट्टीवार म्हणाले, "सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांप्रमाणे हा निर्णय झालाय. यापूर्वी करोनामुळे आम्ही न्यायालयाला विनंती करून या निवडणुका पुढे ढकलायला सांगितल्या होत्या. उद्या मुख्यमंत्र्यांसोबत यासंदर्भात चर्चा होणार आहे. आम्ही सर्वपक्षीय बैठक बोलावण्याची देखील विनंती केली आहे. आम्ही आमच्याकडून प्रयत्न करणारच आहोत. सर्वपक्षीय चर्चेनंतर जो निर्णय होईल, तो निर्णय घेतला जाईल", असं विजय वडेट्टीवार यावेळी म्हणाले. जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांच्या पोटनिवडणुकीसाठी मतदानाची तारीख जाहीर, निवडणूक आयोगानं केली घोषणा! "तिसरी लाट उंबरठ्यावर आहे. या निवडणुकांना अजून १५ ते २० दिवसांचा कालावधी आहे. सर्वपक्षीय चर्चा करून निर्णय घेऊ. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आल्यामुळे तो सगळ्या देशाला लागू होतो. जर चर्चेमधून योग्य तो तोडगा निघू शकला नाही, तर न्यायालयाच्या आदेशांप्रमाणे निवडणुकांना सामोरे जाऊ", असं देखील वडेट्टीवार यांनी यावेळी नमूद केलं.
