Vinayak Raut On Ladki Bahin Yojana : राज्यात महायुतीचं सरकार स्थापन होऊन जवळपास एक महिना होत आला. आता कुठे लाडकी बहीण योजनेचा डिसेंबरचा हप्ता लाभार्थी महिलांना मिळण्यास सुरुवात झाल्याचं बोललं जात आहे. मात्र, डिसेंबर महिना संपत आला, तरी काही महिलांना अद्यापही या योजनेचे पैसे मिळालेले नाहीत. त्यामुळे लाडक्या बहिणींकडून नाराजी व्यक्त केली जात असल्याचंही बोललं जात आहे. यातच आता शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते विनायक राऊत यांनी लाडकी बहीण योजनेबाबत मोठा दावा केला आहे. “आगामी महापालिका आणि जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीनंतर लाडकी बहीण योजना बंद होईल”, असं विनायक राऊतांनी म्हटलं. त्यांच्या या विधानामुळे चर्चांना उधाण आलं आहे.
विनायक राऊत काय म्हणाले?
“महाराष्ट्रात आताच काही सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार थकले आहेत. तसेच इतर बाकीच्या ज्या सोई सुविधा मिळत असतात त्यावरही परिणाम होत आहे. लाखो-कोरोडो रुपयांच्या कर्जांत महाराष्ट्र डुबला आहे. त्यामुळे भविष्यात महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था सांभाळण्याचं आव्हान अर्थमंत्री अजित पवार कसं पेलवतील याबाबत प्रश्न आहे”, असं म्हणत ठाकरे गटाचे नेते विनायक राऊत यांनी महायुतीच्या सरकारवर हल्लाबोल केला आहे.
हेही वाचा : “भाषण संपल्यानंतरच व्हॉट्सअ‍ॅप चॅटचा स्क्रीनशॉट कसा आला?”, जितेंद्र आव्हाड यांचा सवाल
लाडकी बहीण योजनेबाबत मोठा दावा
शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते विनायक राऊत यांनी टिव्ही ९ मराठी या वृत्तवाहीनीशी बोलताना लाडकी बहीण योजनेबाबत मोठा दावा केला आहे. विनायक राऊत यांनी म्हटलं की, “महापालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकीपर्यंत हा प्रयोग (लाडकी बहीण योजना सुरु ठेवतील) ते नक्की करतील. मात्र, नंतर ही योजना (लाडकी बहीण योजना) ते (महायुती सरकार) कायम स्वरुपी बंद करतील”, असं मोठं विधान विनायक राऊत यांनी केलं.
लाडक्या बहि‍णींना २१०० रुपये कधी मिळणार?
विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात महायुतीने लाडकी बहीण योजनेची रक्कम १५०० वरून २१०० रुपये करणार असं आश्वासन दिलं होतं. आता निवडणुकीनंतर पुन्हा महायुतीचं सरकार सत्तेत आलं आहे. त्यामुळे आता लाडक्या बहि‍णींना २१०० रुपये कधी देण्यात येतात? याकडे लाडक्या बहि‍णींचं लक्ष लागलेलं आहे.
अर्जांची पुन्हा छाननी होणार का?
दरम्यान, गेल्या काही दिवसांपूर्वी लाडकी बहीण योजनेचे निकष बदलण्यात येणार असल्याची चर्चा होती. त्यामुळे अनेक लाभार्थी महिला या योजनेतून अपात्र ठरतील अशी शक्यता वर्तवण्यात आली. त्यामुळे आता पात्र महिलांच्या अर्जांची पुन्हा खरंच छाननी होणार का? यावर अद्याप तरी सरसकट पुनर्पडताळणी घेण्याचा निर्णय आलेला नाही किंवा निकषही बदलले नाहीत, असं सांगितलं जात आहे.
