शेतीमालाचे हमीभाव ठरवताना शेतकऱ्याला कुशल कामगार समजून शेतीत वर्षभर जो खर्च शेतकरी करतो, त्याच्या दहा टक्के रक्कम व्यवस्थापकीय खर्च म्हणून धरली जावी. जमिनीचे भाडे व मजुरांची मजुरीही हिशेबात घेतली जावी. बलाची मजुरी पूर्वीप्रमाणे तासावर न मोजता वर्षभराची मोजावी. पीककर्जाचे व्याज ६ महिनेच गृहीत धरले जाई. ते वर्षभराचे धरावे यासह शेतकरी हिताच्या विविध शिफारशी कृषिमूल्य आयोगाच्या अंतिम बठकीत केंद्र सरकारकडे करण्यात आल्या आहेत. या शिफारशी लागू केल्यास शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीत बदल होईल, असा आशावाद शेतकरी नेते पाशा पटेल यांनी व्यक्त केला.मनमोहनसिंग सरकारच्या काळात कृषिमंत्री शरद पवार यांनी शेतीमालाच्या हमीभाव काढण्याच्या पद्धतीत बदल करण्यासाठी समिती स्थापन केली. समितीच्या आतापर्यंत ५ बठका झाल्या. शेवटची बठक मंगळवारी राजधानीतील कृषिभवनात झाली. अधिकारी, शेतकरी नेते यांच्या एकमताने केंद्राला शिफारशी सुचवण्यात आल्या. गतवर्षी ६१ हजार कोटींचे खाद्यतेल आयात करण्यात आले. खाद्यतेलात स्वयंपूर्ण होण्यासाठी विशेष धोरण घ्यावे. शेतीची माहिती घेताना सर्वेक्षण एकाच गावात केले जात असे. ते तालुक्यातील दोन गावांत केले जावे. सर्वेक्षण करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या संख्येत २५ टक्के वाढ करावी. पीकबुडीचा धोका लक्षात घ्यावा. सलग तीन वष्रे माहिती संकलित करावी. शेतकऱ्यांचे हमीभाव जाहीर केल्यानंतर बाजारपेठेत हमीपेक्षा कमी भावाने शेतीमाल विकला गेल्यास फरकाची रक्कम शेतकऱ्याला देणे केंद्रावर बंधनकारक करावे. बनावट खते, औषधे, कीटकनाशके आयात-निर्यात यावर लक्ष ठेवण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा निर्माण करावी. सहकारी संस्था व बाजार समित्या आधुनिक व्हाव्यात या साठी लक्ष घालावे व कृषिमूल्य आयोगाचे नाव बदलून कृषी लागत मूल्य और नीती आयोग असे करावे, या शिफारशी करण्यात आल्या आहेत.केंद्राने या शिफारशी स्वीकारल्यास शेतकऱ्यांना त्याचा नक्कीच लाभ होईल. शेतकऱ्याने आत्महत्या करावी, अशी स्थिती यामुळे निर्माण होणार नाही व शेतकऱ्यांसाठी चांगले दिवस येतील, असा आशावाद पाशा पटेल यांनी या संदर्भात व्यक्त केला. गेली ३५ वष्रे शेतकरी हितासाठी आपण लढा देत आहोत. या शिफारशी सरकारने स्वीकारल्या व त्याची तातडीने अंमलबजावणी केल्यास आपल्या आंदोलनाला यश आल्याचे समाधान मिळेल, असेही पटेल म्हणाले.बठकीस शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी म्हणून पाशा पटेल, भारतीय किसान युनियनचे यदुवीरसिंग व अजमेरसिंग लाखेवाल, उत्तर प्रदेशचे राकेश टिकैत, बंगळुरू येथील आशा फौंडेशनच्या कविता यांच्यासह राष्ट्रीय कृषी आर्थिक संशोधन केंद्राचे (पुसा) संचालक डॉ. रमेशचंद, डॉ. एस. आर. जोशी, कृषिमूल्य आयोगाच्या शैलजा शर्मा, देवाशिष गुहा, एस. के. मुखर्जी यांच्यासह १५ सदस्य उपस्थित होते.
