कापूस खरेदी संथगतीने सुरू असल्याने पावसाळ्यापूर्वी सर्व कापूस खरेदी शक्य नसल्याचे स्पष्ट करीत शेतकरी संघटनेने आज वर्ध्यात कापूस जाळा आंदोलन केले. आठ मेपासून कापूस खरेदी सुरू करावी यासाठी संघटनेचा पाठपुरावा सुरू होता, त्यापूर्वी ३० एप्रिल रोजी कापूस कैफियत आंदोलनाची सुरुवात झाली. ३० मे रोजी लॉकडाउनच्या पहिल्या टप्प्यात सर्व लोकप्रतिनिधींना घरून फोन लावणे, ई-मेल करणे व व्हॉट्सअॅपच्या माध्यमातून निरोप देणे सुरू झाले, त्यानंतरही सरकार जाग झालं नाही. म्हणून १३ ते १५ मे रोजी शेतकरी संघटना महिला आघाडीने 'आम्ही मरावं किती' या माध्यमातून मुख्यमंत्री, सहकारमंत्री, वनमंत्री यांना व्हॉट्सअॅप, ई-मेल करून माहिती पाठवली तरी सुद्धा सरकारला जाग आली नाही. त्यानंतर २२ मे रोजी कापूस उत्पादकांनी १७ जिल्हे व एकशेवीस तालुक्यांमध्ये आपापल्या अंगणामध्ये 'मुठभर कापूस जाळा' हे आंदोलन जाहीर केलं. सरकारने कापूस खरेदी केंद्र चालू केली पण ज्या गतीने ही खरेदी सुरु आहे ती पाहता शेतकऱ्याचा संपूर्ण माल खप़णे शक्य नसल्याने खरेदी केंद्र वाढविण्याची मागणीही करण्यात आली. सीसीआयची खरेदी फक्त एफएक्यू कापसाची आहे ते नॉनएफएक्यू कापूस खरेदी करीत नाहीत. म्हणून या दोघांमधील दरामध्ये फार अंतर आहे, म्हणून सरकारला आमची अशी विनंती आहे की, भावांतर योजनेनुसार दोन्ही दरातला फरक शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करावा, असे काशीकर यांनी स्पष्ट केले. मूठभर कापूस जाळून हा निषेध करीत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
