शहरबात : उशाला धरण, घशाला कोरड

जिल्ह्य़ातील डोंगरी भागात गेल्या अनेक वर्षांपासून उन्हाळ्यात पाणी प्रश्न गंभीर बनत चालला आहे. पाणीटंचाईमुळे नागरिकांना स्थलांतर करावे लागत आहे. समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याऐवजी प्रशासन व लोकप्रतिनिधी टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करून त्यावर मलमपट्टी करण्याचे काम करीत आहेत. उशाला धरण असूनही घशाला कोरड पडल्याची परिस्थिती जिल्ह्य़ातील मोखाडा, विक्रमगड, जव्हार व वाडा तालुक्यांमध्ये दिसून येत आहे.

मोखाडा, जव्हार, विक्रमगड व वाडा तालुक्यांवर कुपोषण, बालमृत्यू, मातामृत्यूचे संकट असून येथील रहिवाशांना गेल्या अनेक वर्षांपासून पाणीटंचाईच्या समस्येला सामोरे जावे लागत आहे. महिलांना हंडाभर पाण्यासाठी उन्हाळ्यात तासन्तास वणवण करावी लागते. या तालुक्यांच्या भागात अनेक धरणे असताना देखील तालुक्यातील नागरिक तहानलेले राहिले आहेत.

ग्रामीण भागाचा विकास व्हावा या उद्दिष्टाने पालघर जिल्ह्य़ाची स्थापना करण्यात आली. आदिवासीबहुल जिल्हा अशी ओळख असताना ग्रामीण भागातील आदिवासी समाजाला पाण्याची चणचण भासत आहे. त्यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याऐवजी या गावांना टँकरद्वारे पाणी पोहाचवून टँकर माफिया अधिकच बळकट होत चालले आहेत. दरवर्षी टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्यावर किमान सात कोटी रुपयांहून अधिक खर्च होताना दिसतो.

जिल्हा स्थापनेच्या सहा वर्षांनंतरही या चार तालुक्यांमध्ये नागरिकांसाठी पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन करण्यात आले नाही. जिल्ह्य़ाचा आदिवासी विकास आराखडा ४५० कोटी रुपयांच्या जवळपास असताना व प्रशासनामार्फत आदिवासी उपाययोजनेतून या भागात विकासावर कोटय़वधींचा खर्च केल्यानंतरदेखील पाणीपुरवठय़ाच्या लहान-मध्यम योजना प्रत्यक्षात अमलात आल्या नाहीत. काही योजना तांत्रिक अडचणींमुळे बंद पडल्या आहेत तर काही ठिकाणी त्यांचे कामे सुरू झाले नाही. परिणामी पाणी समस्या गंभीर असलेल्या भागातील नागरिकांना स्थलांतराचा मार्ग पत्करावा लागत आहे.

फेब्रुवारीनंतर पाणीटंचाईची झळ बसणाऱ्या डोंगराळ भौगोलिक स्थिती असलेल्या मोखाडा तालुक्यात दरवर्षी किमान ९३ गाव-पाडय़ांना टंचाईच्या समस्येला सामोरे जावे लागते. या भागातील ४० ते ५० हजार लोकसंख्येला ८० ते ९० टँकरद्वारे पाणीपुरवठा केला जातो. मुंबई आयआयटीने सुचविलेल्या मोखाडा व ५० गावच्या पाणीपुरवठा योजनेचा प्रस्ताव तांत्रिक कारणांमुळे लालफितीत अडकून पडला आहे. जव्हार परिसरात दरवर्षी २० ते २५ गावांमधील सात हजार नागरिकांना आठ ते नऊ  टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करावा लागतो. जव्हार भागात खडखड, जय सागर आदी धरणांमधून पाणीपुरवठा प्रकल्पांची कामे सुरू आहेत. या धरणातून जवळच्या भागांची तहान भागवली जाऊ  शकत असली तरीही जव्हार तालुक्यातील काही दुर्गम भागाला टँकरने पाणीपुरवठा करणे भाग पडत आहे. वाडा भागातील काही गावांमध्येही नागरिकांना अशाच परिस्थितीचा सामना करावा लागत आहे. विक्रमगड तालुक्यात सुमारे २८ गाव पाडय़ांतील ४० ते ५० हजार नागरिकांना दिवसाला २५ टँकर लागत आहेत. या भागात असलेल्या लघुपाट बंधाऱ्यामधून तालुक्यासाठी पिण्याच्या पाण्याची योजना बनविणे शक्य आहे.

ज्या गावांना टँकरद्वारे पाणीपुरवठा केला जातो अशी गावे डोंगराळ भागात असल्यामुळे त्या ठिकाणी नळ पाणीपुरवठा करणे आव्हानात्मक असले तरी त्या भागातील जलस्रोत टिकवून ठेवण्यासाठी लहान व मध्यम बंधारे बांधणे गरजेचे आहे. जिल्ह्य़ातून वाहणाऱ्या सूर्या, वैतरणा, देहर्जा, पिंजाळ, वाघ इत्यादी नद्यांवर असलेल्या बंधाऱ्यांवरून काही गावांच्या समूहासाठी थेट सामूहिक पाणीपुरवठा योजना तयार करणे, काही ठिकाणी लघु बंधारे उभारून पाण्याचे स्रोत निर्माण करणे, ज्या जलवाहिनीमधून मोठय़ा शहरांना पाणीपुरवठा केला जातो अशा जलवाहिनींमधून लगतच्या भागांना पाणीपुरवठा करणे व नवीन धरणांची आखणी करून स्थानिकांसाठी पाणी आरक्षित करणे गरजेचे आहे. मात्र यासाठी अधिकारी व लोकप्रतिनिधी यांच्याकडे नियोजन, दूरदृष्टी तसेच प्रबळ इच्छाशक्तीचा अभाव असल्याचे दिसून येत आहे.

जव्हार, विक्रमगड, मोखाडा व वाडा या तालुक्यांमधील पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी राज्य शासनाने धोरणात्मक निर्णय घेणे गरजेचे आहे. या भागात फेब्रुवारी ते जून महिन्यांदरम्यान निर्माण होणारी भयावह स्थिती लक्षात घेऊन शासन- प्रशासनाने पाणी प्रश्नाकडे गांभीर्याने लक्ष देणे गरजेचे आहे.