जलयुक्त कामांचे मूल्यमापन कधी?

पावसाळ्याच्या तोंडावर पुन्हा ये रे माझ्या मागल्या..
राज्यातील सुमारे २२ जिल्हय़ांत जलयुक्त शिवारची कामे हाती घेण्यात आली असून त्यावर आतापर्यंत कोटय़वधी रुपये खर्च करण्यात आला आहे. सरकारच्या नियमानुसार जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत कामाचे त्रयस्थ संस्थेकडून मूल्यमापन करणे आवश्यक आहे. मात्र, अनेक जिल्हय़ांत याचा मुहूर्तच सापडत नसल्यामुळे मूल्यमापन होत नसल्याचे चित्र आहे. आता पावसाळा सुरू झाल्यानंतर पुन्हा एकदा पावसामुळे झालेले काम वाहून गेले, अशी नोंद करण्याची घाई अधिकारी दाखवतील आणि मागच्याच सरकारच्या कामगिरीच्या पाऊलवाटेवर नव्या सरकारचीही वाटचाल सुरू राहील, अशी स्थिती आहे.
जलयुक्त शिवार योजनेंतर्गत सिमेंट नाला बंधारा, नदी-नाला सरळीकरण, खोलीकरण व रुंदीकरण, विहीर पुनर्भरण, जुन्या स्रोतांचे बळकटीकरण, पाझर तलाव, लघुसिंचन तलाव, साठवण बंधाऱ्यांची दुरुस्ती, कालवा दुरुस्ती आदी कामे कृषी विभाग, लघु पाटबंधारे विभाग, सामाजिक वनीकरण व जलसंधारण विभागांद्वारे केली जात आहेत. सरकारच्या जलसंधारण विभागामार्फत ५ डिसेंबर २०१४ व १३ मार्च २०१५ रोजी काढलेल्या अध्यादेशानुसार जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत झालेल्या कामाचे त्रयस्थ संस्थेकडून मूल्यमापन करणे आवश्यक आहे. कामे दर्जेदार, गुणवत्तापूर्वक व तांत्रिकदृष्टय़ा सक्षम व्हावीत, हा त्यामागील मूळ उद्देश आहे. कामे जानेवारीपर्यंत पूर्ण करावीत व मूल्यमापन मार्चपूर्वी करावे असे शासन निर्णयात नमूद केले आहे.
कामे सुरू असताना किमान दोन वेळा समवर्ती मूल्यमापन करावे, असा स्पष्ट उल्लेख अध्यादेशात आहे. असे असताना मराठवाडय़ात लातूर, औरंगाबाद वगळता अन्य जिल्हय़ांत मूल्यमापनाचे काम पूर्ण झाले नाही.
िहगोली, जालना, उस्मानाबाद व बीड येथे त्रयस्थ संस्था नेमण्यात आल्या, पण मूल्यमापन सुरू झाले नाही. नांदेड व परभणी येथे आणखी संस्थाच नेमल्या नाहीत. यातून जिल्हा प्रशासनाची कार्यक्षमता स्पष्ट होते. १५ जूनपर्यंत मान्सून सुरू होईल.
त्यानंतर झालेल्या कामाची पाहणी करणेही कठीण होईल. मोजमाप व मूल्यमापन फार लांबच्या गोष्टी. जलस्रोतांचे बळकटीकरण, ढाळीचे बांध, गॅबियन बंधारा, शेततळे, गावतळे, केटी बांध आदी कामांचे मूल्यमापन पावसाळय़ात करता येईल का? नदीनाल्यांचे खोलीकरण, रुंदीकरण, सरळीकरण याचे मोजमाप व मूल्यमापन कसे करणार? पावसाळय़ापूर्वी कामे तातडीने करण्याची गरज आहे, तशी मूल्यमापनाची गरज नाही का? पावसामुळे मूल्यमापन झाले नाही तर त्याला जबाबदार कोण? जिल्हा प्रशासन की जलसंधारण विभाग? अनेक जिल्हय़ांत त्रयस्थ संस्था म्हणून खासगी संस्थांची नेमणूक करण्यात आली आहे, यामागील गौडबंगाल काय?
लातूर व औरंगाबादप्रमाणे शासकीय अभियांत्रिकी वा तंत्रनिकेतन यांच्याकडे काम सोपवण्यात कोणती अडचण होती? जलव्यवस्थापन शास्त्रात पदव्युत्तर अभ्यासक्रम पूर्ण केलेले महाराष्ट्र अभियंता सेनेचे लक्ष्मीकांत भोशीकर यांनी, राज्यात लोकसहभागातून होणाऱ्या कामांची शासनदरबारी नोंद ठेवली पाहिजे.
या कामातही सरकारने तांत्रिक सल्ला दिला पाहिजे. सरकारने मार्गदर्शक तत्त्वे घालून दिली पाहिजेत. ही कामे गुणवत्तापूर्वक व तांत्रिकदृष्टय़ा सक्षम झाली नाहीत, तर त्याच्या परिणामाची जबाबदारी कोणाची, असे प्रश्न उपस्थित केले आहेत.