|| प्रदीप नणंदकर महाराष्ट्रात दुष्काळ हा तसा पाचवीला पुजलेला. १९७२ नंतर सतत दुष्काळाची आवर्तने सुरू आहेत. २०१५ साली एवढा भीषण दुष्काळ होता, की लातूर शहराला रेल्वेने पाणीपुरवठा करावा लागला. एखाद्या शहराला प्रदीर्घ काळ रेल्वेने पिण्याचे पाणी पुरवावे लागणारी ही जगातील एकमेव घटना होती. त्यानंतर दोन वष्रे चांगला पाऊस झाला व पाणीटंचाईची चर्चा अडगळीला पडली. या वर्षी पुन्हा दुष्काळाने डोके वर काढल्यामुळे दुष्काळावरील नेमक्या उपाययोजनांसंबंधी चर्चा झडू लागल्या आहेत. तोटय़ातील साखर कारखान्यांना कोणत्याही प्रकारचे आíथक साहाय्य न करता त्याची विक्री करावी व हे कारखाने महाराष्ट्राबाहेर स्थलांतरित करावेत, असाही सूर ऐकू येऊ लागला आहे. मात्र पिकाचे पाणीशास्त्र व व्यवस्थापन यांवर भर दिला जावा, असे जाणकारांचे म्हणणे आहे. दुष्काळ म्हटला की पाणीटंचाई त्याला लागून आलीच. आता अन्नधान्याचा नाही तर केवळ पाण्याचा दुष्काळ अधिक आहे. कोणत्या पिकाला किती पाणी लागते व त्यातही ऊस, केळी या पिकांना अधिक पाणी लागत असल्यामुळे अशी पिके घेण्यावरच बंदी घालण्यात यावी, अशी मागणी विविध अभ्यासक गेल्या अनेक वर्षांपासून करीत आहेत. नव्याने या मागणीला जोर आला आहे. २०१५ च्या दुष्काळाच्या वेळी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांना साखर कारखाने कायमचे बंद करावेत का? असा प्रश्न विचारला असता त्यांनी कारखाने काही एका वर्षांत उभे राहिलेले नाहीत. त्यांना अनेक वर्षांची पार्श्वभूमी आहे. यात प्रचंड मोठी आíथक गुंतवणूक आहे व त्यामागीलही अर्थशास्त्र आहे. दुष्काळाचे खापर केवळ ऊस शेतीवर फोडून असा अघोरी विचार करणे पूर्णत: चुकीचे असल्याचे त्यांनी सांगितले होते. नॅचरल शुगरचे अध्यक्ष बी. बी. ठोंबरे यांना उसाची शेती व दुष्काळ यासंबंधी विचारले असता ते म्हणाले, दर तीन वर्षांतून येणारा दुष्काळ हा चिंताजनक आहे. मात्र यानिमित्ताने ऊठसूट केवळ उसावर टीका होते. महाराष्ट्रात उसाची लागवड केव्हा सुरू झाली? त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या जीवनात कशी समृद्धी आली? याचा अभ्यास समोर यायला हवा. मराठवाडय़ात जालना, परभणी, हिंगोली, औरंगाबाद यांच्या तुलनेत बीड, लातूर, उस्मानाबाद या भागांत साखर कारखाने अधिक आहेत. या साखर कारखान्यांमुळे ग्रामीण भागांतील प्रतिव्यक्ती आíथक उत्पादन वाढलेले आहे असे हा अभ्यास सांगतो. उसाला पाणी जास्त लागते की दिले जाते? यात अज्ञान कोणाचे आहे व ते अज्ञान दूर करण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना करायला हव्यात? यावर विचार व्हायला हवा. ठिबक व तुषारनेच पाणी देऊन ऊस पोसायला हवा. त्यामुळे उसाच्या उत्पादनात ५० टक्के अधिक वाढ होते. शिवाय २/३ पाण्याची बचत होते. खतेही कमी लागतात. शेतकऱ्यांना पारंपरिक पिके घेतल्यानंतर योग्य पसे मिळत नाहीत. त्यामुळे शेती करणे परवडत नाही म्हणूनच तुलनेने अधिक पसे मिळतात यासाठी ज्यांच्याकडे पाणी आहे असे शेतकरी उसाकडे वळतात. अधिक जमीन असणाऱ्या शेतकऱ्यांबरोबरच दोन-तीन एकरांचा मालक असणारा शेतकरीही ऊस उत्पादन करतो. पाणीटंचाई असेल तर आपोआपच उसाचे उत्पादन कमी होते. शासनाने अन्य पिकांना अतिशय चांगला भाव दिला तर शेतकरीच ऊस उत्पादन करणार नाहीत. त्यांनी उत्पादन घेतले नाही तर साखर कारखाने आपोआप बंद पडतील. ती मंडळी पर्यायी विचार करतील. मात्र टीका करणाऱ्यांनी साप सोडून जमीन धोपटण्याचा प्रकार करू नये व दिशाभूल करू नये, असे मत व्यक्त केले. पर्यावरण अभ्यासक अतुल देऊळगावकर यांना यासंबंधी विचारले असता ते म्हणाले, पिकाचे पाणीशास्त्र व व्यवस्थापन या दोन बाबी भिन्न आहेत. नेमके शास्त्र काय सांगते व प्रत्यक्षात व्यवस्थापन कसे केले जाते याचा अभ्यास लोकांसमोर मांडायला हवा. रस्त्यावर अपघात होतात म्हणून वाहने बंद करता येतील का? सिंचनाची कॅनॉल दुरुस्ती होत नाही म्हणून प्रकल्प उभे करणे बंद करता येईल का? शीतपेय, दारू, बीअर अशा उद्योगांना लागणाऱ्या पाण्यासंबंधीची चर्चा का केली जात नाही? दुष्काळ आला की केवळ ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांवरच टीका का होते? खरे तर केवळ अर्थशास्त्रीय दृष्टीतून विचार केला तर घर बांधणेही परवडत नाही व लग्न करणेही परवडत नाही म्हणून काही कोणी संन्यासी होत नाही. शेतकऱ्यांच्या पिकाबद्दलची चिंता करणाऱ्यांनी याही मुद्दय़ांचा विचार करायला हवा. उसाचे पीक वाईट नाही. त्याला आपल्या पुराणात ‘ईक्षुदंड’ असे म्हटले आहे. उसापासून इथेनॉल तयार होते. शंभर टक्के इथेनॉल उत्पादित झाले तर ऊर्जेचा प्रश्न निकाली निघू शकतो. त्या अर्थाने या विषयाकडे पाहायला हवे. कमीत कमी पाण्यात उसाची शेती घेतली पाहिजे व त्यासंबंधीच्या प्रबोधनावर भर दिला पाहिजे, असे ते म्हणाले. ‘तुटीच्या प्रदेशातील साखर कारखाने राज्याबाहेर हलवावेत’ मूळचे लातूरचे व सध्या पुणे येथे वास्तव्यास असणारे अभियंते मिलिंद बेंबळकर यांनी गोखले अर्थशास्त्र संस्था व महाराष्ट्र राज्य दुष्काळ निवारण, निर्मूलन मंडळ यांना मागील आठवडय़ात लेखी निवेदन दिले आहे. इक्रीएर अहवाल जून २०१८ नुसार महाराष्ट्रातील पाण्याच्या तीव्र तुटीच्या प्रदेशातील साखर कारखाने स्थलांतरित करण्याची सूचना केली आहे. हे साखर कारखाने पूर्व उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, आसाम अशा पाण्याची अधिक उपलब्धता असणाऱ्या राज्यांत स्थलांतरित करावेत, असे मत व्यक्त करण्यात येत आहे. आंतरराष्ट्रीय मानांकनाप्रमाणे प्रतिव्यक्ती पाण्याची उपलब्धता १७०० घनमीटर असावी. मराठवाडय़ात ती ४३८ घनमीटर आहे. महाराष्ट्र जल आणि सिंचन आयोग १९९९च्या अहवालानुसार पाण्याची उपलब्धता १५०० घनमीटर प्रतिहेक्टरपेक्षा कमी असेल तर त्या नदीचे खोरे तीव्र तुटीचे समजावे. मराठवाडय़ात पाण्याची उपलब्धता १३८३ घनमीटर प्रतिहेक्टर आहे. राज्यात १४४ सहकारी साखर कारखाने आहेत. २०१७ पर्यंत केवळ २६ साखर कारखाने फायद्यात आहेत. उर्वरित ११८ साखर कारखान्यांचा संचित तोटा ६२२३ कोटी रुपये आहे. या साखर कारखान्यांना कोणत्याही प्रकारचे आíथक साहाय्य न करता त्याची विक्री करावी व हे कारखाने महाराष्ट्राबाहेर स्थलांतरित करावेत. हाच नियम खासगी साखर कारखान्यांनाही लागू करावा. यापुढे कोणत्याही साखर कारखान्याला विस्तारीकरण अथवा आधुनिकीकरणास परवानगी देऊ नये. राज्यातील डाळी, तेलबिया, ज्वारी, बाजरी अशा पिकांच्या उत्पादनास प्रोत्साहन द्यावे. या पिकांना पर्यावरणानुकूल पिके म्हणून दर्जा द्यावा, हमीभाव द्यावा. राज्यात कोकण विभागात ३१४०.९ मि.मी. इतका पाऊस आहे. उर्वरित भागांत तांदूळ उत्पादनासही र्निबध घालावेत. केळी लागवड व उत्पादनास बंदी घालावी. जलयुक्त शिवार योजनेची शास्त्रशुद्ध अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
