|| विश्वास पवार
नीरा-देवघर धरणाचे कालवे आणि उपसा सिंचन योजना अपूर्ण असल्यानेच या धरणाचे पाणी गेली अनेक वर्षे वीर धरणाच्या कालव्यामधून सातारा, पुणे, सोलापूर जिल्ह्य़ात सोडण्यात येत आहे. तसेच दुष्काळी तालुक्याचे हक्काचे नीरा डाव्या कालव्यातून बारामती व इंदापुरला जाणारे पाणी बंद केले तरी ते खंडाळा, फलटण, माळशिरस, सांगोला, पंढरपूरला देण्यासाठी नीरा देवघरचे कालवे आणि उपसा सिंचन योजना पूर्ण केल्या तरच हे पाणी दुष्काळी भागाला मिळू शकेल.
नीरा देवघर धरणातील बारामती आणि इंदापूरला नियमबाह्य़ जाणारे ६० टक्के पाणी फलटण, माळशीरसला देण्याचा निर्णय जलसंपदा विभागाने घेतला. बारामतीचे पाणी माढाकडे वळवण्यात आले. हा एक प्रकारे राष्ट्रवादी काँग्रेसला देण्यात आलेला मोठा धक्का मानला जातो.
वीर धरणाच्या नीरा डाव्या कालव्यातून नीरा देवघर धरणातील खंडाळा, फलटण, माळशिरसच्या वाटय़ाचे पाणी बारामतीला पळविले जात असून ते थांबविण्याची मागणी खासदार रणजितसिंह नाईक-निंबाळकर आणि माजी खासदार रणजितसिंह मोहिते-पाटील, यांनी जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांच्याकडे केली. या मागणीनुसार जलसंपदामंत्र्यानी, नीरा देवघरचे वीर धरणाच्या डाव्या कालव्यातून जाणारे नियमबाह्य़ अतिरिक्त पाणी बंद केले. त्यामुळे बारामती इंदापूरला जाणारे दुष्काळी भागाचे हक्काचे सुमारे २.२१ टीएमसी पाणी वीर धरणाच्या उजव्या कालव्यातून दुष्काळी भागाला मिळणार असून जलसंपदामंत्र्यांच्या या आदेशामुळे बारामती आणि इंदापूर तालुक्यातील पाणी कमी होणार आहे. भविष्यात नीरा-देवघरच्या पाण्यासाठी मोठा राजकीय संघर्ष उद्भवण्याची शक्यता आहे.
कृष्णा खोऱ्यातील भीमा नदीच्या नीरा या उपनदीवर नीरा-देवघर धरण देवघर (ता. भोर) या ठिकाणी बांधण्यात आले आहे. वसंतदादा पाटील मुख्यमंत्री असताना या धरणास १९८४ मध्ये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. या धरणाची पाणी साठवण क्षमता ११.९११ टीएमसी आहे. सातारा, पुणे, सोलापूर जिल्ह्य़ातील भोर, खंडाळा, फलटण, माळशिरस या चार तालुक्यांतील ४३०५० हेक्टर सिंचनक्षेत्र असून एकूण लाभक्षेत्र ९००१६ हेक्टर आहे. या धरणाची प्रकल्प अहवालानुसार ६ मेगावॅट वीजनिर्मितीची क्षमता आहे. या प्रकल्पास प्रथम १९८४ मध्ये ६१.४८ कोटी खर्चाची प्रशासकीय मान्यता मिळाली. त्यानंतर २००२ मध्ये ५८८.६५ कोटीच्या खर्चाची सुधारित मान्यता मिळाली, तर २००२च्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेनुसार प्रकल्पास ९१०.९१ कोटी खर्च अपेक्षित होता. या प्रकल्पासाठी ऑगस्ट २००७ अखेर प्रकल्पासाठी ४५४.३४ कोटी रुपये खर्च करण्यात आला आहे.
मात्र नीरा-देवघर धरणाचे कालवे अपूर्ण असल्याने या धरणाचे पाणी अनेक वर्षे वीर धरणामधून धरणाच्या लाभक्षेत्रातील गावांना सोडण्यात येत होते, मात्र २०१७ पासून नीरा-देवघर धरणाच्या अर्धवट असलेल्या कालव्यातून या धरणातील काही पाणी वाघोशी (ता. खंडाळा) या गावापर्यंत सोडण्यात येत आहे.
वीर धरणाच्या उजव्या कालव्याद्वारे ५७ टक्के, तर डाव्या कालव्याद्वारे ४३ टक्के पाणीवाटपाचे धोरण १९५४च्या पाणीवाटप कायद्यानुसार ठरले होते. त्यानुसार वीर धरणच्या उजव्या कालव्यातून सातारा जिल्ह्य़ातील खंडाळा, फलटण तर सोलापूर जिल्ह्य़ातील माळशिरस, सांगोला आणि पंढरपूर या तालुक्यांना पाणी मिळत होते. वीरच्या डाव्या कालव्यातून बारामती आणि इंदापूर तालुक्याला पाणी मिळत होते. वीर धरणातून ६० टक्के पाणी वीरच्या डाव्या कालव्यातून बारामती आणि इंदापूर तालुक्याला व ४० टक्के पाणी वीरच्या उजव्या कालव्यातून खंडाळा, फलटण, माळशिरस, सांगोला आणि पंढरपूर तालुक्याला देण्याचा दुष्काळी भागावर अन्याय करणारा निर्णय घेतला गेला.
हा करार ३ एप्रिल २०१७ पर्यंत करण्यात आला होता. या कराराद्वारे दुष्काळी तालुक्यांचे हक्काचे पाणी बारामती इंदापूरला पळवले जात असताना खंडाळा, फलटण,माळशिरस, सांगोला आणि पंढरपूर या दुष्काळी भागांतील एकाही नेत्याने या कराराला विरोध केला नाही. एकूणच नीरा-देवघरचा रखडलेल्या कलव्यांच्या प्रश्नाला वाचा फुटल्याने लाभ क्षेत्रातील दुष्काळी भागाच्या आशा पल्लवीत झाल्या असल्या तरी नीरा-देवघरच्या पाण्यासाठी राजकीय संघर्ष होण्याची शक्यता आहे.
