सोलापूर : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सहा वर्षांपूर्वी भूमिपूजन केलेल्या आणि अनेक दिवसांपासून रेंगाळलेल्या उजनी जलाशय ते सोलापूर दुहेरी जलवाहिनी योजनेचे काम अंतिम टप्प्यात आले असताना दुसरीकडे या दुहेरी जलवाहिनी योजनेचा पूरक भाग मानल्या जाणाऱ्या जलशुद्धीकरण केंद्राच्या उभारणीसाठी जागेचा प्रश्न प्रलंबित होता. वन विभागाच्या मालकीच्या जागेत हे जलशुद्धीकरण केंद्र उभारण्यास कायदेशीर अडचण होती. परंतु भाजपचे आमदार देवेंद्र कोठे यांनी पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांच्या माध्यमातून पाठपुरावा करून वन विभागाच्या जागेतील जलशुद्धीकरण केंद्राच्या उभारणीचा विषय अखेर मार्गी लावला आहे.
सन २०१६ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या महत्त्वाकांक्षी संकल्पनेतून स्मार्ट सिटी मिशनअंतर्गत उजनी-सोलापूर दुहेरी जलवाहिनी योजना मंजूर झाली होती. सुमारे ८६४ कोटी रुपये खर्चाची आणि १७० एमएलडी क्षमतेची ही योजना साकार होण्यासाठी सोलापूरच्या एनटीपीसीने २५० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. तसेच नगरोत्थान योजनेतूनही ३८२ कोटींपैकी २५८ कोटींचा निधी उपलब्ध झाला आहे. ११० किलोमीटर लांबीच्या या योजनेचे काम रडत-रखडत अंतिम टप्प्यात आले आहे. परंतु दुसरीकडे या दुहेरी जलवाहिनीतून येणारे पाणी शुद्ध करण्याची प्रक्रिया कायदेशीर अडचणीत आली होती. शहरानजीक पाकणी येथे ६६ एमएलडी क्षमतेचे जलशुद्धीकरण केंद्र प्रस्तावित आहे. परंतु त्यासाठीची जागा वन विभागाच्या मालकीची असल्यामुळे त्याचे संपादन करण्याचे आव्हान होते. हा प्रश्न अनेक दिवस दुर्लक्षित होता.दरम्यान, आमदार देवेंद्र कोठे यांनी सर्वप्रथम ३० जानेवारी रोजी झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत या प्रश्नाकडे लक्ष वेधले होते. सोलापूर महापालिकेने जलशुद्धीकरण केंद्रासाठी जागा हस्तांतरित करून न घेताच निविदा काढली होती.
या संदर्भात जलशुद्धीकरण केंद्रासाठी वन विभागाची जागा सोलापूर महानगरपालिकेला हस्तांतरित करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे मागणी करून पाठपुरावा केला होता. त्यावर सोलापूरची पाणी समस्या सोडवण्यासाठी लवकरच सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री फडणवीस आणि पालकमंत्री गोरे यांनी दिले होते. त्यानुसार सततच्या पाठपुराव्यानंतर शासनाने वन विभागाची जागा जलशुद्धीकरण केंद्रासाठी सोलापूर महापालिकेला हस्तांतरित करण्याबाबतचा निर्णय जाहीर केला आहे. पाकणी येथे गेल्या ३३ वर्षांपासून अस्तित्वात असलेले उजनी सोलापूर जलवाहिनी योजनेचे ८० एमएलडी क्षमतेचे जलशुद्धीकरण केंद्र आणि प्रस्तावित ६६ एमएलडी क्षमतेचे दुसऱ्या जल शुद्धीकरण केंद्रासाठी बाधित होणाऱ्या सहा हेक्टर वन जमिनीच्या मोबदल्यात आंधळगाव (ता. मंगळवेढा) येथील ११ हेक्टर २३ आर गायरान जमिनीचा काही भाग वन विभागाला हस्तांतरित करण्यात शासनाने मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे सोलापूर महापालिकेची आर्थिक स्थिती पाहता वन विभागाच्या जागेचा मोबदला म्हणून आठ कोटी रुपये देणे शक्य नाही. त्यावर उपाय म्हणून पर्यायी मार्ग काढण्यात आल्याचे आमदार देवेंद्र कोठे यांनी सांगितले.
