शनिशिंगणापूरमध्ये शनी चौथऱ्यावर दर्शनासाठी गेलेल्या भूमाता ब्रिगेडच्या महिला कार्यकर्थ्यांना स्थानिक गावकऱ्यांनी जोरदार धक्काबुक्की केली. तृप्ती देसाई यांनी दोनवेळा शनी चौथऱ्यावर जाण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, स्थानिकांनी त्यांना प्रचंड धक्काबुक्की करत मंदिर परिसराच्या बाहेर काढले. या सगळ्या प्रकारानंतर तृप्ती देसाईंनी आक्रमक पवित्रा घेत थेट मुख्यमंत्री आणि पोलिसांवरच गुन्हा दाखल करण्याचा इशारा दिला. आम्हाला जोपर्यंत दर्शन मिळणार नाही तोपर्यंत आम्ही इथून हटणार नाही. न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतरही महिलांना अशाप्रकारे रोखणे हे चुकीचे आहे. गावकऱ्यांसोबतच आम्हाला पोलीस आणि मंदिर प्रशासनाने रोखले. न्यायालयाने आदेश देऊनही राज्य सरकारने याची अंमलबजावणी केलेली नाही. गृहमंत्री फडणवीस काय करीत आहेत? जर त्यांना दोन खाती संभाळता येत नसेल तर त्यांनी राजीनामा द्यावा, अशी टीका करत जर आज आम्हाला दर्शन मिळाले नाही तर आम्ही मुख्यमंत्री फडणवीसांविरोधातही FIR दाखल करु, असे तृप्ती देसाई यांनी सांगितले. दरम्यान, पोलिसांनी काही वेळापूर्वीच तृप्ती देसाईंना ताब्यात घेतले आहे. त्यांना पोलीसांच्या गाडीतून पुण्याच्या दिशेने रवाना करण्यात आले आहे. सध्या या संपूर्ण परिसराला पोलीस छावणीचे स्वरूप आले आहे. न्यायालयाच्या निर्देशाची प्रत आम्हाला मिळत नाही, तोपर्यंत कोणत्याही महिलेला चौथऱ्यावर जाऊ देणार नाही, असा पवित्रा मंदिर समितीसह गावकऱ्यांनी घेतला आहे. #Visuals: Police detain Trupti Desai from the #ShaniShinganapur temple complex pic.twitter.com/kcCbTWNS1O — ANI (@ANI_news) April 2, 2016 Police detain Trupti Desai from the #ShaniShinganapur temple complex pic.twitter.com/uGTfaoArQT — ANI (@ANI_news) April 2, 2016 Police evicting locals protesting against Trupti Desai in #ShaniShinganapur temple complex pic.twitter.com/EyhJvRyWvW — ANI (@ANI_news) April 2, 2016 नागरिकांच्या मुलभूत हक्कांचे रक्षण करणे ही सरकारचीच जबाबदारी असल्याचे स्पष्ट करीत धार्मिक स्थळी कोणताही भेदभाव करता येणार नाही, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी राज्य सरकारला सांगितले होते. उच्च न्यायालयाकडून चपराक मिळाल्यानंतर जाग आलेल्या सरकारने मंदिर प्रवेशाबाबत लिंगभेद केला जाणार नाही तसेच या कायद्याची कठोर अंमलबजावणी करत महिलांना राज्य घटनेने दिलेल्या समान अधिकारांचे रक्षण केले जाईल, अशी हमी शुक्रवारी उच्च न्यायालयात दिली होती.
