CM Devendra Fadnavis on Religious conversion: महाराष्ट्रात क्रिप्टो ख्रिश्चन लोकांकडून धर्मस्वातंत्र्याचा दुरुपयोग सुरू असून हिंदू धर्मातील अनुसूचित जाती आणि जमाती प्रवर्गातील लोकांना गुप्तपणे ख्रिश्चन धर्म स्वीकारण्यास भाग पाडले जात आहे. अशा लोकांकडून या धर्माच्या प्रथा, परंपरा आणि प्रार्थनापद्धती छुप्या पद्धतीने पाळल्या जात आहेत. अंत्यविधीही ख्रिश्चन पद्धतीने होत असून त्यावेळी त्यांचा खरा धर्म दिसून येत आहे. या लोकांनी अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाचा लाभ घेत नोकरी पटकावली असून निवडणूकही लढवली आहे. राज्यातील नंदुरबार, सांगली आणि अहिल्यानगर जिल्ह्यात असे प्रकरणे समोर आली असल्याचा मुद्दा भाजपाचे आमदार अमित गोरखे यांनी लक्षवेधीद्वारे उपस्थित केला होता. या लक्षवेधीला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उत्तर दिले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, २६ नोव्हेंबर २०२४ ला सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार अनुसूचित जातीचे आरक्षण हे केवळ हिंदू, बौद्ध आणि शीख धर्मीयच घेऊ शकतात. इतर धर्मीय ते आरक्षण घेऊ शकत नाहीत, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत दिली. यापैकी इतर धर्मातील लोकांना आरक्षण घेण्याचा अधिकार राहणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाच्या अनुषंगाने जर इतर धर्मीयांनी अनुसूचित जातीचे आरक्षण घेतले असेल तर त्यांचे जात प्रमाणपत्र आणि जात पडताळणी प्रमाणपत्र रद्द करण्यात येईल.
आरक्षणाच्या माध्यमातून कुणी सरकारी फायदा किंवा नोकरी मिळवली असेल तर त्यांचे प्रमाणपत्र रद्द झाल्यानंतर नियमानुसार कारवाई केली जाईल. खोटे प्रमाणपत्र सादर करून किंवा धर्मांतर करून आरक्षित गटात निवडणूक लढवली असेल तर अशी निवडणूक रद्द करण्याची कायद्यातच तरतूद आहे. त्यामुळे निवडणूकही रद्द केली जाईल. तसेच अशाप्रकारची फसवणूक टाळण्यासाठी आणखी काही करता येईल का? याचाही विचार केला जाईल, असे उत्तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.
भाजपाच्या आमदार चित्रा वाघ यांनीही यावर प्रश्न विचारला. त्या म्हणाल्या, सांगली जिल्ह्यातील कुपवाड तालुक्याच्या एका उच्चशिक्षित घरातील मुलीची क्रिप्टो ख्रिश्चन गटातील मुलाकडून तिची फसवणूक करण्यात आली आहे. खोटे सांगून लग्न केल्यानंतर मुलाचे कुटुंब ख्रिश्चन असल्याचे समजले. लग्नानंतर मुलीचा छळ करण्यात आला. या छळामुळे सात महिन्यांच्या गर्भवती मुलीला आपला जीव गमवावा लागला. धर्मांतराचा कायदा कधीपर्यंत अमलात येणार? असा प्रश्न चित्रा वाघ यांनी विचारला.
या प्रश्नावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, संविधानाने प्रत्येक धर्माच्या व्यक्तीला त्यांच्या धर्माचे आचरण करण्याचे स्वांतत्र्य दिले आहे. एखाद्याला धर्म बदलण्याचीही मुभा देण्यात आली आहे. मात्र धर्मांतर स्वेच्छेने झाले पाहिजे. पण जर दबाव आणून, आमिष दाखवून धर्म परिवर्तन केले जात असेल तर ते संविधानाला आणि कायद्याला मान्य नाही.
राज्याच्या पोलीस महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली आहे. फसवणूक किंवा बळजबरीने धर्मांतराविरोधात कडक कायदा करण्यासंदर्भात शिफारशी करण्यास सांगितल्या होत्या. या समितीने राज्य सरकारला अहवाल पाठवला आहे. राज्य सरकार या अहवालाचा अभ्यास करून तरतुदी तयार करेल.
