पेट्रोल-डिझेल स्वस्ताईचा लाभ कोणाला?

पेट्रोल, डिझेलच्या किमतीत वाढ झाल्याचे कारण सांगत गेल्या पाच वर्षांपासून सातत्याने महागाईत वाढ झाली. मात्र, पेट्रोल-डिझेलच्या किमती आता पाच वर्षांपूर्वीच्या पातळीवर पोहोचूनही त्याचा लाभ ग्राहकांना मिळू शकत नाही. मग याबाबतचा नेमका लाभ कोणाला? यावर मात्र कोणीही बोलायला तयार नसल्याचे चित्र आहे.
इंधन दरात कपात झाल्याच्या पाश्र्वभूमीवर या क्षेत्रातील जाणकारांशी बोलताना यास अप्रत्यक्ष दुजोराच मिळाला. लातूर व्यापारी असोसिएशनचे अध्यक्ष बसवराजअप्पा वळसंगे यांनी वाहतूक कंत्राटदारांवर सरकारचे बंधन नाही. मालमोटार-टेम्पोत जो माल भरला जात असे, तो क्षमतेपेक्षा अधिक भरून आणला जात असे. नव्याने रस्ते वाहतूक विभागाने मोठी बंधने आणल्यामुळे नियमानुसार वाहनात माल भरावा लागतो. त्यामुळे पेट्रोल-डिझेलच्या दरात कपात होऊनही वाहतूक कंत्राटदारास प्रत्यक्षात तेवढेच पसे भरावे लागत आहेत. परिणामी, ग्राहकांना त्याचा लाभ देता येत नसल्याचा दावा केला.
लातूर मोटारमालक संघाचे अध्यक्ष ताजोद्दीनबाबा यांनी वाहतुकीच्या व्यवसायात सरकारचे कर वाढले आहेत. रस्ते खराब असल्यामुळे वाहनदुरुस्तीवर जास्त पसे खर्च होतात. टायरचे दर वाढले. मुळात दुष्काळामुळे व्यवसायच कमी होत असल्यामुळे डिझेल दरात कपात झाली, तरी त्याचा लाभ वाहतूक करणाऱ्या मोटारमालकाला होत नसल्याचे म्हटले आहे. लातूर व्यापारी असोसिएशनचे सचिव दिनेश गिल्डा यांनी पेट्रोलियम पदार्थाचे भाव दरात कपात होऊनही उत्पादकांनी कमी केले नाहीत. याची कारणे लोकांपर्यंत पोहोचत नाहीत व सरकारही उत्पादकांवर बंधन आणत नाही. त्यामुळे इंधन दरात कपात होऊनही ग्राहकांना थेट लाभ होत नसल्याचे म्हटले.
महाराष्ट्र ऑटोरिक्षा चालक सेनेचे त्र्यंबकस्वामी यांनी सांगितले, की २५ जुलै २०१२ रोजी रिक्षाचालकांना सरकारने ठरवून दिलेले दर नियमापेक्षा एक रुपयाने कमी आहेत. शहरात मीटरप्रमाणे वाहतूक करणे प्रवाशांना परवडत नसल्याने शेअर रिक्षाचे दर ठरवून दिले आहेत. ठरवून दिलेल्या दरापेक्षा स्पध्रेमुळे २० टक्के दर कमी घेतले जातात. आता पेट्रोल दरात कपातीमुळे आमचा तोटा भरून निघत असल्याचा दावा त्यांनी केला. यांत्रिक पद्धतीने शेती करण्याचे प्रमाण वाढल्याने शेतीसाठी ट्रॅक्टरचा वापर मोठय़ा प्रमाणात केला जातो. चार वर्षांपूर्वी एक एकर नांगरणीस ८०० रुपये भाव होता. डिझेलमध्ये वाढ झाल्याचे कारण सांगत तो १ हजार २०० रुपयांवर पोहोचला. डिझेलची कपात पाच वर्षांपेक्षा कमी असतानाही ट्रॅक्टरचे भाव मात्र आज एक रुपयानेही कमी झाले नाहीत, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. विश्व ट्रॅव्हल्सचे सुनील देशपांडे यांनी खासगी बसवाहतूक संघटनेने प्रत्येकाने आपापल्या परीने दरकपात करण्याचे ठरवले असून, लातूरहून मुंबईला जाण्यासाठी ५० रुपये, तर पुण्याला जाण्यासाठी ३० रुपयांची दरकपात लागू केली आहे. याच पद्धतीने एस. टी. महामंडळानेही भाडेवाढ कमी केली पाहिजे, असे म्हटले.
स्वस्ताईच्या गंगेत हात धुण्याची स्पर्धा!
कष्ट करून मिळविलेल्या पशाला अधिक महत्त्व असते व बिनकष्टाचा पसा आला तर तो कसाही उधळला जातो. पेट्रोल-डिझेलची सध्याची स्वस्ताई हा आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेचा परिणाम आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारने वेगळी धोरणे वापरात आणली नाहीत. उलट या स्वस्ताईचा लाभ उठवत केंद्र सरकारने आपल्या गंगाजळीत वाढच केली. त्यामुळे ही वाहती गंगा शेवटपर्यंत पोहोचू न देता वाटेतच जो तो अडवून त्याचा लाभ उठवत असल्याचे चित्र आहे. सामान्य माणूस या गंगेचे पाणी आपल्यापर्यंत पोहोचेल याची आशा लावून बसला असला, तरी वाटेतच गंगेचे पाणी झिरपून जात असल्याने त्याच्यापर्यंत ते पोहोचतच नाही. स्वस्ताईच्या गंगेचे नेमके काय होते, याकडे सरकारची डोळेझाक होत आहे.