राज्यातील २५ जिल्हा परिषदा, १४ महापालिका आणि २८४ पंचायत समित्यांसह नगरपालिका, नगरपंचायतींवरील प्रशासकांना १५ ते २० मार्चच्या दरम्यान वर्षपूर्ती होईल. अद्याप राज्यात या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका झालेल्या नाहीत. तसेच या निवडणुका कधी होतील याबाबत सरकारकडून कोणतीही माहिती जाहीर करण्यात आलेली नाही. यावरून आज विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार आणि माजी मंत्री जयंत पाटील यांनी सवाल उपस्थित केला.
जयंत पाटील म्हणाले की, “२४ एप्रिल १९९३ रोजी घटनादुरुस्ती होऊन ती अंमलात आणली गेली. त्यानंतर आपल्या देशात लोकसभा आणि विधानसभेला घटनात्मक संरक्षण मिळालं. तसेच पंचायत राजलाही घटनेचं संरक्षण मिळालं. त्यामुळे यात आता पूर्वीप्रमाणे हस्तक्षेप अथवा मनमानी करता येत नाही. निवडणुका घेणे किंवा त्यांना अधिकार देणे या गोष्टी आता पूर्वीप्रमाणे राज्य सरकारच्या मर्जीवर अवलंबून राहिलेल्या नाहीत.”
“…राम का घाबरला आहे?” जयंत पटलांचा सवाल
माजी मंत्री पाटील सत्ताधाऱ्यांना म्हणाले की, “पूर्वी आपल्या सोयीचं वातावरण नसेल तर निवडणुका पुढे ढकलल्या जायच्या. परंतु पाच वर्षांनी का होईना निवडणुका व्हायच्या. कोरोना काळात आपण निवडणुका घेऊ शकलो नाही. तेव्हाची परिस्थिती बिकट होती. परंतु मागच्या वर्षभरात, जेव्हापासून आपलं रामराज्य आलं आहे तेव्हापासून निवडणुका घ्यायला राम का घारबरेला आहे हे काही कळत नाही. आपण धाडसाने निवडणुका घेतल्या पाहिजेत.”
हे ही वाचा >> “सत्ताधाऱ्यांना चाहूल लागलीय, मंत्रालयात लगबग सुरू”, सत्तासंघर्षावरील सुनावणीनंतर नाना पटोलेंचं सूचक वक्तव्य
जयंत पाटील म्हणाले की, “निवडणुका टाळण्याचं आणि ७३ वी घटनादुरुस्ती पायदळी तुडवण्याचं काम सुरू आहे. हे केवळ पराभवाच्या भितीने महाराष्ट्रात व्हायला लागलं आहे. राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सुरू करणं आवश्यक आहे.”
