केंद्रीय आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यानुसार राज्य आपत्ती व्यवस्थापन समितीची मुख्य जबाबदारी मुख्यमंत्र्यांवर आहे. मंत्रालयास लागलेल्या आगीच्या वेळी राज्याची ही यंत्रणा किती कुचकामी होती ते स्पष्ट झाले. आजवर मुख्यमंत्र्यांनी प्रमुख म्हणून आपत्ती व्यवस्थापन विभागाची बैठकही घेतलेली नाही. मार्चपासून राज्यातील ४० जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी विनावेतन आहेत. या पाश्र्वभूमीवर याच कायद्यातील तरतुदीनुसार मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यावर फौजदारी कारवाई का होऊ नये, असा प्रश्न भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष आ. देवेंद्र फडणवीस यांनी येथे पत्रकार परिषदेत उपस्थित केला. प्रदेशाध्यक्षपदी निवड झाल्यानंतर प्रथमच नाशिक दौऱ्यावर आलेल्या फडणवीस यांनी शुक शुक करणे वा टाळी देणे ही भाजपची संस्कृती नसल्याचे नमूद करीत मनसेशिवाय महायुती मार्गक्रमण करील, असे संकेत दिले.
राज्यात मंत्र्यांकडून मोठय़ा प्रमाणात भ्रष्टाचार सुरू असून मुख्यमंत्री हतबल झाल्याचे चित्र आहे. भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यात ते अपयशी ठरले. सिंचन घोटाळ्यातील चौकशी समिती नेमताना मुख्यमंत्र्यांनी दिशाभूल केली. केवळ औपचारिकता म्हणून नेमलेल्या माधव चितळे समितीने केलेल्या चौकशीतून फारसे काही निष्पन्न होणार नाही. आदर्श घोटाळ्याचा चौकशी अहवाल यापेक्षा वेगळा राहणार नाही. दोष अधिकाऱ्यांवर टाकायचा आणि स्वाक्षरी करणाऱ्या मंत्र्यांना व मुख्यमंत्र्यांना निर्दोष सोडायचे, असा शासनाचा पवित्रा आहे. आदर्शमध्ये बेनामी नांवाने ज्या मंत्र्यांनी सदनिका खरेदी केल्या, त्यांची केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाने चौकशी करून फौजदारी कारवाई करावी, ही भाजपची मागणी आहे. ‘सीबीआय’कडून ही चौकशी न झाल्यास योग्य वेळी संबंधित मंत्र्यांची नांवे उघड केली जातील, असा इशाराही त्यांनी दिला. अबू सालेमवर कारागृहात झालेल्या हल्ल्यामुळे कारागृहात सर्व काही सहजपणे जाऊ शकते हे स्पष्ट झाले. कारागृहातील सुरक्षा व्यवस्थेविषयी गृहमंत्री जे काही सांगतात ते प्रत्यक्षात काहीच होत नाही. त्यामुळे आबांनी आता प्रवचनकार व्हावे, असा टोला त्यांनी लगावला.
भेटीतील चर्चेची माहिती उघड करण्याचा मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी दिलेल्या इशाऱ्यावर फडणवीस यांनी जनतेच्या प्रश्नांवरच आमची चर्चा झाल्यामुळे त्यांनी ती उघड करण्यास आमची अडचण नसल्याचे स्पष्ट केले. राज्यात भ्रष्टाचार व घोटाळे असे अनेक महत्त्वाचे प्रश्न असले तरी सध्या भाजपची कोणाशी युती होणार यावर चर्चा होत आहे. राज्यातील जनतेला काँग्रेस शासन नकोसे झाले आहे. यामुळे हे शासन सत्तेवरून हटविण्यासाठी विरोधी म्हणविणाऱ्या मतांमध्ये फूट पडू नये, अशी आपली अपेक्षा आहे. परंतु, याचा अर्थ भाजप कोणाची प्रतीक्षा करीत आहे, असा घेतला जाऊ नये. जे आहेत त्यांच्यासोबत महायुती आगामी निवडणुकांना सक्षमपणे सामोरे जाईल असे त्यांनी सांगितले. नरेंद्र मोदी यांच्यावर शिवसेनेच्या मुखपत्रातून झालेल्या टीकेचा विषय उद्धव ठाकरे यांच्या स्पष्टीकरणानंतर संपला आहे. एखाद्या दैनिकातून मांडली गेलेली भूमिका ही राजकीय पक्षाची भूमिका होऊ शकत नाही, असे ते म्हणाले.
संग्रहित लेख, दिनांक 29th Jun 2013 रोजी प्रकाशित
..तर मुख्यमंत्र्यांवर फौजदारी कारवाई का नाही? देवेंद्र फडणवीस यांचा प्रश्न
केंद्रीय आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यानुसार राज्य आपत्ती व्यवस्थापन समितीची मुख्य जबाबदारी मुख्यमंत्र्यांवर आहे. मंत्रालयास लागलेल्या आगीच्या वेळी राज्याची ही यंत्रणा किती कुचकामी होती ते स्पष्ट झाले. आजवर मुख्यमंत्र्यांनी प्रमुख म्हणून आपत्ती व्यवस्थापन विभागाची बैठकही घेतलेली नाही.

First published on: 29-06-2013 at 03:51 IST
मराठीतील सर्व महाराष्ट्र बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Why not a police action against cm fadnvis