सातबारावर झाडांच्या नोंदी नसल्याने शेतकऱ्यांची धावपळ; विमा काढण्यासाठीची मुदत आज संपणार जिल्ह्य़ातील आंबा व काजू या फळपिकांसाठी २०१९-२०या वर्षांकरिता विमा काढण्याकरिता ३० नोव्हेंबर ही अखेरची मुदत असून विमा काढण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करण्यात शेतकऱ्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. सातबारावर फळझाडांची नोंद नसल्याने तशा प्रकारची नोंद करण्यासाठी शेतकऱ्यांना तलाठी कार्यालयात फेऱ्या माराव्या लागत आहे. शेतकऱ्यांना पीक विमा संरक्षण मिळण्यासाठी केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री फसल विमा योजना लागू केली आहे. या योजनेत सहभागी होणाऱ्यांना काजू पिकासाठी पाच टक्के विमा रक्कम म्हणजे ४,२५० रुपये प्रति हेक्टर असून आंबा पिकासाठी पाच टक्के विमा हप्ता म्हणजे ६,०५० रुपये प्रति हेक्टर आहे. अवेळी पाऊस, कमी तापमान, वादळ, अधिक तापमान या हवामानाच्या धोक्यापासून विमा संरक्षित रक्कम जाहीर करण्यात आली आहे. विमा हप्ता भरताना शेतकऱ्यांना विद्यमान वर्षांचा शेतजमिनीचा सातबारा देणे बंधनकारक असून अनेक ठिकाणी संगणकीकृत सातबारामध्ये फळबागांची तसेच पीक पाण्याची नोंदणी झाली नसल्याने शेतकऱ्यांना अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. महसूल विभाग करून जुलै ते सप्टेंबर यादरम्यान खरिपातील लागवडीचे नोंदणी सातबारा उताऱ्यावर केले जातात. तसेच, शेतातील फळझाडांची नोंद यापूर्वी करण्यात आल्या होत्या. मात्र सातबारा उताऱ्याचे संगणकीकरण करताना या नोंदी आल्या नसल्याने शेतकऱ्यांना तलाठी कार्यालयात वारंवार फेऱ्या माराव्या लागत आहेत. जिल्ह्य़ासाठी काजू, आंबा फळांसाठी विमा हप्त्याची रक्कम घोषित केली आहे. मात्र लगतच्या जिल्ह्य़ात व वेगवेगळ्या वृत्तपत्रांमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या जाहिराती व या संदर्भात लेखांमधील विमा हप्त्याची रक्कम पालघर जिल्ह्य़ापेक्षा कमी-अधिक प्रमाणात दर्शवण्यात आली असल्याने सर्वसामान्य शेतकऱ्यांमध्ये गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. एकीकडे खरिपातील शेतीवर अवकाळी पावसाचे व चक्रीवादळाचे सावट असताना निदान झाडांवरून संरक्षित उत्पन्न मिळावे यासाठी अनेक शेतकऱ्यांनी फळबाग विमा योजनेत सहभागी होण्याचे प्रयत्न करीत आहेत. स्वाक्षऱ्यांची मुदत संपल्याचा फटका? सातबारा उताऱ्यांचे संगणकीकरण करताना अनेक ठिकाणी त्रुटी राहिल्याचे दिसून येत आहे. तालुक्यातील अनेक ठिकाणी फळबागांची नोंद करण्याचे महसूल अधिकाऱ्यांनी टाळले असल्याचे दिसून येत आहे. या नोंदी पुन्हा नव्याने करण्यास डिजीटल स्वाक्षरीची गरज भासत असून जुलै ते ऑक्टोबर महिन्यांत अनेक तलाठी व मंडळ अधिकाऱ्यांच्या डिजीटल स्वाक्षऱ्यांची मुदत संपल्याने हे काम कटाक्षाने टाळले केल्याची माहिती पुढे येत आहे. पालघर तालुक्यातील अनेक शेतकऱ्यांच्या संगणकीकृत सातबारा उताऱ्यांवर फळबागांची नोंद झाली नसल्याने या शेतकऱ्यांना आपले जुने दाखले घेऊन तलाठी कार्यालयात जाऊन त्याच्या नोंदी सातबारामध्ये कराव्या लागत आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांना पीक विमा मिळवणे त्रासदायक होत आहे. - चंद्रकांत चौधरी, शेतकरी
