पश्चिम विदर्भात मोठ्या प्रमाणात शेतकरी आत्महत्या होतात. त्याला सिंचनाचा अभाव हे प्रमुख कारण आहे. सिंचन क्षेत्राच्या सक्षमीकरणाची गरज आहे. अमृत सरोवर योजनेतून जलसमृद्धी होऊ शकते. ५० टक्के क्षेत्रावर सिंचन निर्माण झाले तरी एकही शेतकरी आत्महत्या होणार नाही, असे मत केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी आज येथे व्यक्त केले. शहरातील दोन उड्डाणपूल व वळण मार्गाच्या चौपदरीकरणाच्या लोकार्पण कार्यक्रमानिमित्त आयोजित जाहीर सभेत ते बोलत होते.
यावेळी व्यासपीठावर पालकमंत्री बच्चू कडू, भाजप जिल्हाध्यक्ष तथा आमदार रणधीर सावरकर, आ.गोवर्धन शर्मा, आ.डॉ.रणजीत पाटील, आ.प्रकाश भारसाकळे, आ.हरीश पिंपळे, आ.वसंत खंडेलवाल, आ.आकाश फुंडकर, महानगराध्यक्ष विजय अग्रवाल, अनुप धोत्रे, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे अधिकारी आदी प्रामुख्याने उपस्थित होते. नितीन गडकरी यांच्या हस्ते विकास कामांचे लोकार्पण करण्यात आले.
यावेळी बोलताना गडकरी म्हणाले की, जलसिंचनाचे प्रकल्प पूर्ण केल्यास कृषी क्षेत्रासह परिसराचा विकास होईल. त्यासाठी केंद्रात जलसंधारण मंत्री असताना जिगावसह विविध प्रकल्पांना भरीव निधी दिला. सिंचनाची व्यवस्था निर्माण होणे महत्त्वाचे आहे. वर्धा आणि जालना येथे ‘ड्रायपोर्ट’ तयार करण्यात येत आहे. त्यामुळे विदर्भातील कापूस थेट बांगलादेशात पाठविणे शक्य होईल. पैशांची बचत होण्यासोबतच कापूस निर्यातीतून शेतकऱ्यांना मोठा लाभ होणार आहे. देशातील विकसित प्रदेश म्हणून विदर्भाची ओळख होण्याच्या दृष्टीने आपले प्रयत्न आहेत.
दरम्यान, पालकमंत्री बच्चू कडू यांनी नितीन गडकरींना ‘महामार्ग सम्राट’ असे संबोधित करून त्यांच्या कार्याचे कौतुक केले. निस्वार्थीपणे काम करणारे मंत्री म्हणून गडकरींकडे पाहिल्या जाते. त्यांच्या विकास कामांमध्ये कधीही पक्षीय राजकारण आडवे येत नाही. अकोल्यातील मोर्णा नदीचे सौंदर्यीकरण, विमानतळाचा प्रश्न आदींमध्ये त्यांनी लक्ष्य घालावे, अशी अपेक्षा कडूंनी व्यक्त केली. गडकरी यांनी शेतकऱ्यांच्या हिताच्या दृष्टीने धोरणात्मक निर्णय घेतले असल्याचे आ. सावरकर यांनी सांगितले.
आणखी दोन पुलांना मंजुरी
गडकरी यांनी आपल्या भाषणादरम्यान जिल्ह्यात आणखी दोन पुलांना मंजुरी दिली. बार्शिटाकळी येथील रेल्वेगेटवर उड्डाणपूल करण्यासाठी त्यांनी १३० कोटी रुपयांना मंजुरी दिली. तसेच काटीपाटी येथील पूर्णा नदीवर देखील त्यांनी पूल मंजूर केला. याशिवाय शिवणी विमानतळाचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी दिल्लीत केंद्रीय उड्डाण मंत्रालयाच्या राज्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत बैठक घेण्यात येईल, असंही गडकरी यांनी यावेळी जाहीर केले.
