गत २०१४ सालच्या विधानसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पार्टीला राज्यातील सर्वात मोठा पक्ष ठरवण्यात विदर्भाने महत्वाची भूमिका बजावली होती. राज्यातील विधानसभेच्या २८८ जागांपैकी ६२ जागा विदर्भातून येतात. गेल्यावेळी भाजपाने विदर्भात ६२ पैकी ४४ जागा जिंकल्या होत्या. प्रस्थापित काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारविरोधातील लाट, शेतकऱ्यांच्या मनातील संताप, सिंचन घोटाळा, जातीची समीकरणे, स्वतंत्र विदर्भाचा मुद्दा या सर्व गोष्टी भाजपाच्या पथ्यावर पडल्या होत्या.
सरकार स्थापन झाल्यानंतर मंत्रिमंडळात विदर्भातील आमदारांना मोठया प्रमाणावर प्रतिनिधीत्व मिळाले. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेद्र फडणवीस, अर्थखात्याची धुरा संभाळणारे सुधीर मुनगंटीवार हे विदर्भातून येतात. २०१४ नंतर विदर्भातील स्थानिक निवडणुकांमध्येही भाजपाने चांगली कामगिरी केली. पण २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपाला विदर्भात २०१४ ची पुनरावृत्ती करता आली नाही. माजी केंद्रीय मंत्री आणि भाजपाचे बडे नेते हंसराज अहीर यांचा चंद्रपूर लोकसभा मतदारसंघातून काँग्रेसच्या सुरेश धानोरकरांनी ११ हजार मतांनी पराभव केला.
अमरावती लोकसभा मतदारसंघात शिवसेनेचे खासदार आनंदराव अडसूळ यांना काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या उमेदवार नवनीत राणा यांच्याकडून पराभव स्वीकारावा लागला. दोन जागांवर झालेला हा पराभव विदर्भात शिवसेना-भाजपासाठी सर्व काही आलबेल नसल्याचे संकेत आहेत. भाजपा-शिवसेनेच्या पाचवर्षाच्या राज्यातील कारभारावर विदर्भातील जनता फारशी समाधानी नाहीय. शेतकऱ्यांसमोर अनेक प्रश्न आहेत. शेती कर्ज माफ केल्याने दिलासा मिळाला असला तरी शेतकऱी अंमलबजावणीवर फारसे समाधानी नाहीत.
शेती कर्जाची परतफेड करु शकत नसल्याने अनेक शेतकरी नव्याने कर्ज घेण्यासाठी अपात्र ठरतायत. ३४ हजार कोटींच्या कर्जमाफी योजनेवर शेतकऱ्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. हजारो शेतकऱ्यांनी अजूनही लाभापासून वंचित आहेत. शेतकऱ्यांच्या पिकाला अजूनही योग्य भाव मिळालेला नाही. सिंचन घोटाळयातील चौकशी अजूनही पूर्ण व्हायची आहे. उद्योग आणि रोजगारामध्ये भरीव अशी प्रगती झालेली नाही. २०१४ साली भाजपाच्या सरकारकडून शेतकऱ्यांना खूप अपेक्षा होत्या. पण शेतकरी आता भाजपाकडूनच सर्वाधिक निराश झाले आहेत असे विदर्भातील कृषी तज्ञ विजय जवांधिया यांनी सांगितले.
२०१७ सालच्या कर्ज माफी योजनेचा शेतकऱ्यांना अजूनही लाभ मिळालेला नाही. कर्जावर बँका आता दोन वर्षांचे व्याज मागत आहेत. त्यामुळे शेतकरी नव्या कर्जासाठी अपात्र ठरतायत असे जवांधिया यांनी सांगितले. मागच्या पाच वर्षातील शेतकऱ्यांच्या वाढत्या आत्महत्यांवरुन शेतकऱ्यांमधील अस्वस्थतता स्पष्ट होते असे दुसरे कृषी तज्ञ चंद्रकांत वानखेडे म्हणाले. शेतकऱ्यांच्या पिकाला योग्य भाव मिळत नाहीय. साखर आणि कांद्याचे भाव वाढल्यानंतर लगेच सरकार हस्तक्षेप करते असे त्यांनी सांगितले.
यावर्षी ऑगस्टपर्यंत राज्यात एकूण १,७९९ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली. त्यात ८२२ शेतकरी एकटया विदर्भातील होते. विदर्भात जातीय समीकरण देखील तितकीच महत्वाची आहेत. विरोधकांना आता या परिस्थितीचा फायदा उचलता येतो का? हाच खरा प्रश्न आहे. विदर्भात भाजपा ५० तर शिवसेना १२ जागा लढवत आहे. यंदाच्या निवडणुकीसाठी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने आघाडी केली आहे. २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीत दोन्ही पक्ष स्वतंत्र लढले होते.
