महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात परप्रांतीय कामगार आहेत. त्यांना त्यांच्या राज्यात पाठवण्यासाठी आजपर्यंत १९१ रेल्वेगाड्या सोडण्यात आल्या आहेत. यातून २, ४५, ००० स्थलांतरित कामगारांना त्यांच्या राज्यात पाठवण्यात आलं आहे. यामध्ये उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, जम्मू-काश्मिर आणि आंध्र प्रदेश या राज्यांतील कामगारांचा समावेश आहे, अशी माहिती गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दिली. बिहार आणि पश्चिम बंगालच्या सरकारनं रेल्वेसाठी परवानगी दिली नसल्याने या राज्यांकडे आपण रेल्वे गाड्या पाठवू शकलो नव्हतो. यासाठी शरद पवार, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांच्याशी फोनवरुन चर्चा केली. त्यानंतर त्यांनी परवानगी दिल्याने आजपासून पश्चिम बंगालकडे सकाळी ८ वाजून ५० मिनिटांनी पहिली गाडी रवाना झाली तसेच बिहारकडे देखील एक गाडी गेली, असेही देशमुख यांनी सांगितले. यानंतरही पश्चिम बंगाल आणि बिहारसाठी आपल्याला दररोज १० रेल्वे गाड्याची आवश्यकता भासणार आहे. या सर्व परप्रांतीय मजुरांना पाठवण्यासाठी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून ५५ कोटी रुपये मुख्यमंत्र्यांनी मंजूर केले आहेत. दरम्यान, कुठल्याही कामगाराकडून तिकिटाचे पैसे घेतले जात नाहीत. राज्यात सध्या २,८८४ निवारागृह आहेत. त्याठिकाणी ३, ७१, ३१० परप्रांतीय कामगार राहत आहेत, अशी माहिती देखील यावेळी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दिली.
