मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देणारा महाराष्ट्र सरकारचा ‘सामाजिक व शैक्षणिक मागासवर्ग कायदा २०१८’ सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने बुधवारी रद्दबातल ठरवला. ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडून मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या निर्णयाचे समर्थन करणारी कोणतीही असामान्य परिस्थिती दिसत नसल्याने हे आरक्षण घटनाबाह्य असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. यावर मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी आज प्रतिक्रिया देताना, “मराठा समाजाबाबत केंद्रीय मागासवर्ग आयोगाकडून मंजुरी घेऊन मराठा आरक्षणाचा मार्ग खुला” असल्याचं म्हटलं आहे. मराठा आरक्षण रद्द! अशोक चव्हाण म्हणाले, “आपल्याकडे दरवाजा अजूनही खुला आहे. केंद्राचा जो मागासवर्गीय आयोग आहे. त्या मागासवर्ग आयोगाकडे आपल्याला ही सर्व माहिती पुरवता येईल आणि आयोगाच्या सूचनेनंतर, शिफारसीनंतर राष्ट्रपती निश्चितच यावर शिक्कामोर्तब करू शकतात, अशा प्रकारचा पर्याय आज आपल्याला उपलब्ध झालेला आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार, केंद्रातील मागासवर्गीय आयोग व राष्ट्रपती यांच्या स्तरावर हे विषय मार्गी लावू शकतात.” तसेच, “मला फडणवीस यांना विनंती करायची आहे, कृपया आपल्या बद्दल आमच्या मनात नितांत आदर आहे. आपणही आपल्या पक्षातील लोकांना सूचना कराव्यात. महाराष्ट्र शांत आहे, परंतु चिथवण्याचं काम जे कुणी करत असतील, त्या सहकाऱ्यांना आपण सांगितलं पाहिजे. सर्वोच्च न्यायलयाच निर्णय पाहता, आपल्याला पुढचं पाऊल टाकण्यासाठी सज्ज व्हायचं आहे.” असं अशोक चव्हाण यांनी यावेळी बोलून दाखवलं. ‘आता केंद्रानेच मार्ग काढावा’ राज्याच्या विधानसभेने एकमुखाने मंजूर के लेला मराठा आरक्षण कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने फे टाळला हे निराशाजनक आहे. मात्र, त्याचवेळी आरक्षण देणे हा केंद्र सरकारचा व त्यावर शिक्कामोर्तब करणे हा राष्ट्रपतींचा अधिकार असल्याचा मार्गही सर्वोच्च न्यायालयाने या निकालात दाखवला आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने मराठा आरक्षणाला मंजुरी देण्याची प्रक्रि या तातडीने पार पाडावी, असे आवाहन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना करत हा विषय केंद्राकडे टोलवला. यासंदर्भात पंतप्रधानांना पत्रही पाठवणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
