महिला बचतगटांची पिळवणूक करणाऱ्या वित्तीय कंपन्यांना हिसका दाखविणाऱ्या मांडवा पंचक्रोशीतील महिलांचा आदर्श डोळ्यापुढे ठेवून, अशी फ सवणूक झालेल्या अन्य गावांतील महिलाही पुढे आल्या आहेत. परिणामी महिलांची पिळवणूक करणारे कंपन्यांचे एजंटही गायब झाले आहेत.
वर्धाजवळील मांडवा, पुलई, परसोडी, धामणगाव, दहेगाव, बेलगाव, पाचोड, एकबुर्जी अशा गावांतील शेकडो महिलांना खासगी वित्तीय कंपन्यांचा सावकारी पाश बसला होता. गरजू महिलांना कसलीही कागदपत्रे न मागता या कंपन्या मागेल तसा वित्तपुरवठा रोखीने करत, त्याचा लेखी हिशेब महिलांकडे नसायचा. त्यामुळे कर्जफे ड करताना कंपन्यांच्या एजंटांकडून मागितले जाणारे पैसे परत करणे या महिलांना बंधनकारक होते. हा व्याजदर २५ ते ३० टक्के असल्याने फे डता फे डता या महिला त्रस्त झाल्या होत्या. भांडीकुंडी विकण्यापासून ते गावातून परागंदा होण्याची प्रकरणे घडू लागली. हे प्रकरण ‘लोकसत्ता’ने चव्हाटय़ावर आणल्यावर थेट ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांनी हस्तक्षेप करून जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेकडे हे प्रकरण सोपविले. वाढीव कर्जपुरवठा व अन्य सवलती घोषित झाल्या. दुसरीकडे सामाजिक पातळीवर या महिलांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न झाला, त्यामुळे हिंमत आलेल्या मांडव्याच्या महिलांनी एजंटांना उर्वरित पैसे देण्याचे स्पष्टपणे नाकारले, तर काही महिलांनी मात्र घेतले तेवढेच पैसे परत करण्याची भूमिका घेतली.
प्रतिक्रिया उमटली
सेलू, वर्धा, आर्वी तालुक्यांतील महिला मांडव्यातील अनुभव ऐकून तक्रारीसाठी पुढे आल्या आहेत. कर्जफे ड करताना महिला मेटाकुटीस येत आहेत. नोटबंदीचा फ टका ग्रामीण भागातही बसला, पण त्याचा विचार न करता महिलांना आठवडय़ाभरात पैसे भरण्याची सक्ती कंपन्यांचे एजंट करीत आहेत. या महिलांची आर्थिक स्थिती लक्षात घेऊन त्यांचे कर्ज तात्काळ माफ करण्याबाबत शासनाने धोरण ठरवावे. त्यांच्या तक्रारींवर पोलिसांनी त्वरित कारवाई करावी, अशी भूमिका विविध संघटना घेत आहेत. या वित्तीय कंपन्यांच्या जाळ्यात अडकणाऱ्या अनेक महिलांना त्यांच्या पतीची मदत मिळत नसल्याचेही दिसून आले आहे. बचतगटाच्या उपक्रमातून पत्नीला पैसे उचलण्यास भाग पाडणारे नवरे पुढे चक्क कानावर हात ठेवतात. त्यामुळे या महिलांना घरचेही सहकार्य नाही व घराबाहेर एजंटांच्या धमक्या, अशा दुहेरी संकटांना सामोरे जावे लागत आहे. जिल्हा परिषदेद्वारे राबविण्यात येणाऱ्या ‘उमेद’ उपक्रमाशी बचतगटांची चांगली बांधणी आहे, परंतु अपेक्षित तेवढा पैसा उमेदमार्फ त मिळण्यात मर्यादा येते. हीच उणीव शोधत कंपन्यांनी हातपाय पसरविले. प्रशासनास हाच पेच पडल्याचे चित्र पुढे आले आहे.
कर्ज धनादेशाऐवजी रोखीने देणेच धक्कादायक
- मांडव्याचे प्रकरण चव्हाटय़ावर आल्यानंतर काही गावातील महिला आमदार डॉ. पंकज भोयर यांच्याकडे गेल्या होत्या. कंपन्या धनादेशाऐवजी रोखीने पैसे देत असल्याची बाब त्यांना आश्चर्याची वाटली.
- महिलांकडे कसलीच कागदपत्रे नसल्याने हा व्यवहार त्यांनी संशयास्पद ठरवून पोलिसांकडे तक्रार नोंदविण्याची सूचना केली. त्याच वेळी महिलांना तक्रारीसाठी उपविभागीय पोलीस अधिकाऱ्यांकडे पाठविण्यात आले.
- तेव्हाच एजंटांकडून वसुलीसाठी होणारा ससेमिरा थांबल्याचे काही तक्रारकर्त्यां महिलांनी सांगितले. गावेच्या गावे वित्तीय कंपन्यांकडून पोखरली जात असण्याच्या पाश्र्वभूमीवर आमदार डॉ. भोयर यांची प्रतिक्रिया घेतल्यावर त्यांनी मोठी कारवाई होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली.
- कंपन्यांकडून दिले जाणारे कर्ज धनादेशाऐवजी रोखीने देण्याची बाबच धक्कादायक आहे. रोख स्वरूपात पैसे वाटणारे कोण, याचा छडा लागायलाच हवा.
- मला भेटणाऱ्या शंभर-दीडशे महिलांचा जाच थांबला असला तरी या संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी होणे आवश्यक आहे.
- कंपनीग्रस्त महिलांची सुटका व्हावी म्हणून ही बाब आपण मुख्यमंत्र्यांकडे उपस्थित करण्याचे ठरविले आहे, असे आमदार डॉ. भोयर म्हणाले.
आता कंपन्यांवर गुन्हे दाखल करा
सामाजिक कार्यकर्त्यां अरुणा सबाने यांनी मांडव्यांला भेट देऊन याप्रकरणी मोर्चा काढण्याची तयारी दर्शविली होती. आता नव्याने महिला तक्रार करण्यास धजावत असल्याचे चित्र स्वागतार्ह असल्याच्या त्या म्हणतात. नवा बदल दिसून येण्याच्या पाश्र्वभूमीवर बोलताना त्यांनी आता कंपन्यांवर गुन्हे दाखल करण्याची वेळ आली असल्याचे स्पष्ट केले. कागदपत्रे तपासावी. काही प्रकरणांत ४० ते ५० टक्क्यांपर्यंत व्याज आकारले गेले आहे. हा बेमूर्वतखोरपणा खपवून घेऊ नये. पुढील आठवडय़ात आपण सर्वच महिलांच्या भेटी घेऊन शासनदारी भूमिका मांडू, असे सबाने यांनी स्पष्ट केले.
पत किंवा मालमत्ता न तपासताच कर्ज कसे?
पैसे पुरविणाऱ्या लोकांचा तपास करण्याची मागणी केली. या अवाजवी कर्ज वसुलीने महिला त्रासल्या आहेत. पत किंवा मालमत्ता न तपासता पैसे देण्याचा उद्देश काय, हे पाहायला हवे. हे वाटप बँकेच्या कोणत्या नियमाने झाले हे समजतच नाही, अशी प्रतिक्रिया शेतकरी संघटनेच्या नेत्या सरोज काशीकर यांनी व्यक्त केली.
