महिला तक्रार निवारण समिती स्थापनेबाबत आस्थापनांची उदासिनता गंभीर बाब; राज्य महिला आयोगाच्या सदस्या आभा पांडे यांनी घेतला आढावा

कामाच्या ठिकाणी महिलांचा होणारा लैंगिक छळ संदर्भात १० सदस्यांच्या वर उपस्थिती असलेल्या सर्व आस्थापनांनी तात्काळ महिला तक्रार निवारण समिती स्थापन करावी. याबाबत अनेक आस्थापनांची उदासिनता दिसून येते. ही बाब फार गंभीर आहे. तालुका स्तरावर महिला समुपदेशन केंद्र सुरु करण्याचे नियोजन करावे. करोना संक्रमनाच्या दिड काळात पोलिस विभागाच्या भरोसा सेलकडे ३ हजार ४५१ महिलांच्या तक्रारी प्राप्त झाल्याची माहिती राज्य महिला आयोगाच्या सदस्या आभा पांडे यांनी दिली.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात महिला प्रकरणांचा आढावा घेतल्यानंतर पत्रपरिषदेत त्या बोलत होत्या. यावेळी जि.प.मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. मिताली सेठी, निवासी उपजिल्हाधिकारी विशालकुमार मेश्राम, वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ. अशोक नितनवरे, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. निवृत्ती राठोड, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. राजकुमार गहलोत, पोलिस उपअधिक्षक (गृह) राधिका फडके, महिला व बालविकास अधिकारी दीपक बानाईत, महिला आर्थिक विकास मंडळाचे जिल्हा समन्वयक नरेश उगेमुगे, महिला व बालकल्याणचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी संग्राम शिंदे आदी उपस्थित होते. पोलिस स्टेशनमध्ये विविध कारणांनी तक्रार घेऊन येणाऱ्या महिलांची तात्काळ तक्रार नोंदवा. भरोसा सेलमध्ये समुपदेशकांची पदे वाढविणे गरजेचे आहे. अवैध धंदे, दारुची दुकाने असलेल्या शेजारच्या वस्तीमध्ये दामिनी पथकाने आपली गस्त वाढवावी.

अशा ठिकाणी महिलांना त्रास देण्याचे प्रकार मोठ्या प्रमाणात होतात. त्यामुळे गैरवर्तणूक करणा-या नागरिकांविरुध्द पोलिसांनी कडक कारवाई करावी. शहरात कार्यरत स्वाधार गृहातील महिलांच्या संरक्षणासाठी पोलिस शिपायाची नियुक्ती करावी, आदी सुचना त्यांनी केल्या. यावेळी त्यांनी समुपदेश केंद्र, वन स्टॉप सेंटर, स्वाधार गृह, मनोधैर्य योजना, महिला तक्रार निवारण समिती, मिशन वात्सल्य, कौटुंबिक हिंसाचाराची प्रकरणे आदींचा आढावा घेतला. तत्पूर्वी त्यांनी जिल्हा कारागृहात भेट देऊन महिला कैद्यांच्या अडीअडचणी जाणून घेतल्या व त्यांचे समुपदेशन केले. पोलिस विभागाच्या भरोसा सेलकडे २०२१ मध्ये २४२४ तक्रारी प्राप्त झाल्या असून यापैकी २०१० प्रकरणांचा निपटारा तर ४१४ प्रलंबित, सन २०२२ मध्ये प्राप्त १०२७ तक्रारींपैकी ९७९ प्रकरणांचा निपटारा झाल्याचे पोलिस विभागाने सांगितले. तसेच वन स्टॉप सेंटरमध्ये १०८ प्रकरणांची नोंदणी, स्वाधार गृहात ११२ महिलांना प्रवेश, मनोधैर्य योजनेंतर्गत नोंदणी झालेल्या ६४५ प्रकरणांपैकी ४३० प्रकरणे मंजूर. यापैकी ५२ प्रकरणात न्यायालयाच्या निर्णयानंतर पूर्ण लाभ देण्यात आला आहे. तर उर्वरीत प्रकरणांमध्येसुध्दा लाभ देण्यात आला असून मनोधैर्य योजनेंतर्गत ८८ लक्ष ८२ हजार रुपये खर्च करण्यात आल्याची माहिती महिला व बालविकास अधिकारी दीपक बानाईत यांनी दिली. बैठकीला कारागृह अधिक्षक वैभव आगे, महिला आयोगाच्या जिल्हा समन्वयक वनिता घुमे, मनपाच्या वैद्यकीय अधिकारी वनिता गर्गेलवार, शिक्षणाधिकारी कल्पना चव्हाण, दीपेंद्र लोखंडे यांच्यासह विविध विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

करोनामुळे ४५५ महिलांनी कुंकू गमाविले

कोवीडमुळे जिल्ह्यातील ४५५ महिलांनी आपले कुंकु गमाविले आहे. कुटुंबाचा डोलारा, मुला-मुलींचे शिक्षण आदी समस्यांचा डोंगर त्यांच्यासमोर आवासून उभा आहे. या महिलांना दिलासा देण्यासाठी विविध शासकीय योजनांचा लाभ त्वरीत मिळणे गरजेचे आहे. त्यामुळे अशी प्रकरणे प्रलंबित असतील तर सर्व विभागांनी तात्काळ निकाली काढून संबंधित कुटुंबाला लाभ द्यावा, अशा सुचना राज्य महिला आयोगाच्या सदस्या आभा पांडे यांनी यंत्रणेला दिल्या. कोविडमुळे एकल झालेल्या महिलांना त्वरीत लाभ द्या, असे सांगून श्रीमती पांडे म्हणाल्या, आठ ते दहा दिवसांत ही प्रकरणे निकाली काढा. त्यांचे सर्व प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी विशेष लक्ष द्यावे.