७९ जलयुक्त शिवारची बिले चुकती करण्यात चालढकल जलसंधारण अभियानात जिल्हय़ात पहिल्या टप्प्याची कामे यशस्वीरीत्या पूर्ण झाली. आता दुसऱ्या टप्प्याची कामे ऑक्टोबरमध्ये हाती घेतली जाणार आहेत. या कामांमध्ये राज्यात सर्वाधिक लोकसहभाग लातूर जिल्हय़ात मिळाला याचे कौतुक झाले. परंतु कामे होऊनही पसे देण्यास आता चालढकल केली जात आहे. जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत जिल्हय़ातील २०२ गावांमध्ये ३ हजार ३७७ कामे घेण्यात आली. पकी ३ हजार ७८ पूर्ण झाली असून २९९ प्रगतिपथावर आहेत. कृषी खाते, वन विभाग, लघुसिंचन, जलसंधारण, पाझर तलाव, सिमेंट बंधारे, कोल्हापुरी बंधाऱ्यांची दुरुस्ती, विहीर, िवधनविहीर पुनर्भरण, वृक्षलागवड, नाला रुंदीकरण व खोलीकरण अशी कामे केली. नाला खोलीकरणाचे २०० किलोमीटरचे काम पूर्ण झाले. यात ४ कोटींचा लोकसहभाग आहे. या कामासाठी सरकारने ३३ कोटी रुपये दिले, मात्र काम करूनही लोकांचे पसे मिळत नसल्यामुळे गावोगावी शासकीय यंत्रणेबाबत मोठी नाराजी आहे. या अभियानात पहिल्या टप्प्याची कामे पूर्ण झाल्यानंतर दुसऱ्या टप्प्याची कामे ऑक्टोबरमध्ये हाती घेतली जाणार आहेत. मात्र, कामे पूर्ण होऊनही पसे देण्यास चालढकल सुरू आहे. मुरूड, वाडेवाघोली, िपपळगाव अंबा, तांदुळजा, खुंटेफळ या गावांत लोकसहभागातून कामे झाली. कामे करणाऱ्या यंत्रचालकांचे (जेसीबी) पसे न मिळाल्यामुळे दोन दिवसांपूर्वी मुरूड पोलीस ठाण्यात एका कंत्राटदाराने माझ्याविरोधात गुन्हा दाखल करा व आत्महत्या करू द्या, असे सांगत ज्या कार्यकर्त्यांमुळे आपण काम केले त्यांची नावेच पोलिसांकडे दिली. पोलिसांनी जलसंधारण विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला व पुढील अनर्थ टळला. माजी आमदार वैजीनाथ िशदे व अमर मोरे यांनी उपजिल्हाधिकारी विश्वंभर गावंडे यांच्याकडे हे गाऱ्हाणे मांडले. लोकसहभागात गावोगावी पुढाकार घेऊन कामे केली. या कामांत प्रत्यक्ष आíथक संबंध नसतानाही अकारण पुढाकार घेतला म्हणून बदनामीची वेळ येत आहे. शासकीय यंत्रणेतून पसे देण्यास जाणीवपूर्वक त्रास दिला जात आहे. महिनो न् महिने बिले थकवली जातात, अर्धवट दिली जातात, याकडे अमर मोरे यांनी लक्ष वेधले. जलयुक्त शिवारच्या कामासाठी किती पसे प्राप्त झाले? किती कामे झाली? किती बिले देण्यात आली? किती देयके बाकी आहेत? याची माहिती वारंवार पाठपुरावा करूनही जिल्हाधिकारी कार्यालयातून देण्यात आली नाही. सरकारचा कारभार पारदर्शी असेल तर ही माहिती अधिकृत संकेतस्थळावर टाकायला हवी. मात्र, ई-गव्हर्नन्सच्या जमान्यात शासकीय यंत्रणेची अशी उदासीनता आहे. ‘जाणीवपूर्वक पसे थकवले नाहीत’ जलयुक्त शिवार कामात विविध यंत्रणा एकत्रित काम करीत आहेत. मात्र, एकाच कामासाठी दोनदा पसे उचलण्याचे प्रकार घडू नयेत. काम झाले तेवढेच पसे दिले गेले पाहिजेत. पसे चुकीचे दिले गेल्यास त्यास शासकीय यंत्रणा जबाबदार असल्यामुळे प्रत्येक कामाची काटेकोर तपासणी होत आहे. गुगल मॅपद्वारे नकाशे काढण्याचे काम सुरू आहे. शेतकऱ्यांच्या नावाची नोंदणीही होत आहे. यामुळेच बिले देण्यास काही ठिकाणी उशीर झाला. लोकांना त्रास देण्याचा अजिबात हेतू नाही. उदगीर तालुक्यातील तोंडार येथे कामाची निविदा काढण्याचा प्रकार उघडकीस आल्यानंतर शासकीय पातळीवर खबरदारी घेतली जात आहे. जलयुक्त शिवारचा लाभ लातूरकरांना होत आहे. सरकार लोकांसोबत आहे. स्वयंसेवी संस्थांनी सरकारची बाजू समजून घ्यावी, अशी प्रतिक्रिया जिल्हाधिकारी पांडुरंग पोले यांनी व्यक्त केली. ‘यापुढे सहभाग नाही’ जलयुक्त शिवार योजनेंतर्गत जिल्हय़ातील २५ गावांत लोकसहभागातून कामे केली. यात १३ गावांत शासकीय यंत्रणेसोबत कामे केली, मात्र कामे पूर्ण होऊनही अजून ३२ लाख प्राप्त झाले नाहीत. वारंवार पाठपुरावा करूनही यंत्रणेचा वेळकाढूपणा सुरू आहे. यापुढे लोकसहभागातूनच जलसंधारणाची कामे केली जातील. सरकारसोबत काम न करण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे, असे आर्ट ऑफ लिव्हिंगचे लातूर येथील प्रमुख महादेव गोमारे यांनी सांगितले.
