लोकसभा निवडणूक प्रचारादरम्यान मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी राज्यातील लाल आणि अंबर दिव्यांच्या गैरवापराबाबत प्रश्न उपस्थित केले होते. राज्यात बाजारपेठांमधून अशा दिव्यांची राजरोसपणे विक्री होत असल्याचे त्यांनी पुराव्यानिशी दाखवून दिले होते.
ही बाब लक्षात घेऊन राज्याच्या गृह तसेच परिवहन विभागाने लाल दिव्यांची दिवाळी बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील सर्व जिल्हा परिषद अध्यक्षांच्या गाडय़ांवरील लाल दिव्यावर गंडांतर येणार असून जिल्हाधिकारी तसेच इतर अधिकाऱ्यांच्या अंबर दिव्यांवरही टाच येणार आहे.
     शासकीय अधिकाऱ्यांच्या सरकारी वाहनांवरील अंबर दिव्यांबाबत नेहमीच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात होते. अंबर दिव्यांबाबत शासकीय यंत्रणा आणि सामान्य माणसांमध्येही संभ्रमाचे वातावरण होते. यासंदर्भात दाखल एका प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी शासनाला सूचना देत यासंदर्भात भूमिका स्पष्ट करावी, असे आदेश दिले होते. त्यानुसार गृह विभागाने मागील महिन्यात निर्णय घेऊन कोणत्या गाडय़ांवर कुठल्या रंगाचा दिवा असावा यासंबंधीचा निर्णय मागील महिन्यात घेतला आहे.
    या निर्णयानुसार जिल्हाधिकारी, प्रांताधिकारी, तहसीलदार यांच्यासह अंमलबजावणी करणाऱ्या सर्व यंत्रणांमधील अधिकाऱ्यांना आपल्या सरकारी वाहनांवर निळ्या रंगाचे दिवे लावता येतील. शासनाच्या या निर्णयामुळे या अधिकाऱ्यांच्या वाहनांवरील अंबर दिवे आता काढून टाकावे लागणार आहेत. प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांनीही या सर्व यंत्रणांना लेखी पत्र पाठवून या नवीन शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश दिले आहेत.
शासनाच्या नवीन निर्णयानुसार राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश, विधानसभा व विधान परिषदेचे अध्यक्ष, सर्व विभागांचे मंत्री, विधिमंडळातील विरोधी पक्षनेते, मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश यांना आपल्या शासकीय वाहनांवर फ्लॅशरसह लाल रंगाचा दिवा लावता येईल. याखेरीज विधान परिषदेचे उपसभापती, विधानसभेचे उपाध्यक्ष, राज्य नियोजन आयोगाचे कार्यकारी अध्यक्ष, राज्यमंत्री, राज्याचे महाअभियंता, मुख्य सचिव, राज्य निवडणूक आयुक्त, लोकायुक्त, उपलोकायुक्त, प्रशासकीय न्यायाधीकरणाचे अध्यक्ष, राज्य वित्त आयोगाचे अध्यक्ष, वैधानिक विकास महामंडळांचे अध्यक्ष, राज्य लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष तसेच मुख्य माहिती आयुक्त यांनाही आपल्या गाडीवर लाल दिवा लावण्याची अनुमती या शासन निर्णयाव्दारे देण्यात आली आहे. मात्र त्यांना फ्लॅशर वापरता येणार नाही.
जिल्हा परिषद अध्यक्षांच्या गाडीवरील लाल दिवाही आता गायब होणार असून त्यांना यापुढे अंबर दिवा (फ्लॅशरविना) लावावा लागणार आहे. राज्याचे अप्पर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, अप्पर मुख्य सचिव पदावरील समकक्ष अधिकारी, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, राज्याचे पोलीस महासंचालक व समकक्ष अधिकारी, अ आणि ब वर्ग महापालिकांचे महापौर, विभागीय आयुक्त, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, अ आणि ब वर्ग महापालिकांचे आयुक्त यांना आपापल्या अधिकार क्षेत्रात आपल्या शासकीय वाहनांवर फ्लॅशरविना अंबर दिवा लावता येणार आहे.
   रुग्णवाहिकांना जांभळ्या काचेचा िब्लकर  दिवा, अग्निशमन दलाच्या गाडय़ांसाठी फ्लॅशरसह अंबर दिवा तर पोलीस दलातील आपत्कालीन वाहनांवर लाल, निळा, पांढरा अशा विविध रंगांचा दिवा लावला जावा, असे आदेश जारी करण्यात आले आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
मराठीतील सर्व महाराष्ट्र बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Zp presidents baned from red lamp vehicles
First published on: 15-05-2014 at 05:53 IST