जिल्ह्य़ातील १ हजार ५५४ स्वतंत्र व ५ प्रादेशिक अशा दोन्ही स्वरूपाच्या नळ पाणी योजनांसाठी, ग्रामपंचायतींना आर्थिक शिस्त लावण्यासाठी जिल्हा परिषदेने अखेर ठोस पावले उचलली आहेत. दोन्ही प्रकारच्या योजनांच्या माध्यमातून जि. प. यंदा सुमारे ४ कोटी रुपयांची वसुली करणार आहे.
जिल्हा परिषदेच्या यंदाच्या अंदाजपत्रकात पाणीपुरवठा विभागासाठी उच्चांकी अशा सुमारे २० कोटी रुपयांच्या तरतुदी करण्यात आल्या. या तरतुदींना ४ कोटींच्या वसुलीचा हातभार लागणार आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी शैलेश नवाल यांनी अंदाजपत्रकात ४ कोटीच्या वसुलीचे उद्दिष्ट देत हा नवा धाडसी पायंडा सुरू केला आहे. हा वसूल होईल की तो पूर्ण करण्यासाठी ग्रामपंचायतींच्या अनुदानातून कपात करून घेण्याची वेळ येईल, असाही प्रश्न आहे.
जिल्ह्यात १ हजार ५५४ स्वतंत्र पाणी योजना आहेत. आर्थिक शिस्तीअभावी ग्रामपंचायतींना या योजनांच्या देखभाल व दुरुस्तीसाठी निधी उपलब्ध होऊ शकत नाही. योजनांच्या देखभाल व दुरुस्तीसाठी जि.प. निधी देते. हा निधी ग्रामपंचायतीने पाणीपट्टीतून वसूल करून त्याचा परतावा जि. प.ला टप्प्याटप्प्याने करावा, असे राज्य सरकारचे सन २००३ मधील आदेश आहेत. मात्र कोटय़वधी रुपये देऊनही तो वसूल करण्यासाठी जि. प.ने आजवर कोणतीही पावले उचलली नाहीत. यंदाच्या वर्षात तो किमान १ कोटी रुपयांनी वसूल व्हावा, अशी अपेक्षा अंदाजपत्रकात व्यक्त करण्यात आली आहे.
बु-हाणनगर, मिरी-तिसगाव, पाथर्डी-शेवगाव, शिरसगाव व गळनिंब या पाच प्रादेशिक पाणी योजना भार पेलवत नसतानाही व योजनेतून फुकट पाणी हवे, अशी मानसिकता जोपासत जि. प. चालवत आहे. पाथर्डी-शेवगाव योजनेचा हा आतबट्टय़ाचा व्यवहार तर गेल्या १३ वर्षांपासून सुरू आहे, त्यातूनच केवळ या एकाच योजनेची थकबाकी १३ कोटी रुपयांवर जाऊन पोहोचली आहे. शिवाय या पाच योजना चालवण्यासाठी वीजबिलावर जि. प.कडील दरमहा ५० ते ६० लाख रुपये खर्च होतात. हा खर्च न पेलवण्यामुळे जि. प.च्या तिजोरीत यंदा खडखडाट निर्माण झाला होता. तसेच इतर योजनांच्या देखभाल व दुरुस्तीसाठी निधी राहिला नाही.
या पाच योजनांच्या वसूल केलेल्या पाणीपट्टीतून ८० टक्के रक्कम जि. प.कडे जमा करणे संबंधित ग्रामपंचायती व पालिकेला बंधनकारक आहे. परंतु अनेक वर्षांत एक पैसाही जमा केला गेला नाही. तो यंदा किमान ३ कोटी तरी जमा केला जावा यासाठी अंदाजपत्रकात तरतूद करण्यात आली आहे. ही एकूण ४ कोटी रुपये अंदाजपत्रकात जमा बाजूस दाखवली आहे.
अखर्चित निधीची जबाबदारी कोणावर?
जि. प.च्या यंदाच्या अंदाजपत्रकात एकदम मोठी वाढ होण्याचे कारण काय याबद्दल सध्या चर्चा रंगू लागल्या आहेत. जिल्हा नियोजन समितीकडून मिळालेल्या निधीच्या मुदत ठेवी केल्याने ६ कोटी रुपयांची भर पडली आहेच. परंतु गेल्या वर्षीचे मूळ अंदाजपत्रक १८ कोटी ५० लाखांचे असताना सुधारित अंदाजपत्रक २४ कोटी रुपयांवर केले होते. हा सुमारे साडेपाच कोटी रुपयांचा निधी अखर्चित राहिला, तो यंदाच्या अंदाजपत्रकात समाविष्ट आहे. या अखर्चित निधीस जबाबदार कोण हा प्रश्न मात्र अनुत्तरित आहे.