बॉलिवूड अभिनेता जावेद जाफरी सोशल मीडियावर प्रचंड अॅक्टिव्ह असतो. तो आपल्या चाहत्यांसाठी नेहमीच कुठली ना कुठली पोस्ट सोशल मीडियावर शेअर करताना दिसतो. यावेळी त्याने प्रसिद्ध कवी कौसर मुनीर यांच्या एका कवितेतील काही ओळी ट्विट केल्या आहेत. विद्यार्थ्यांवर लाठीचार्ज करणाऱ्या पोलिसांवर संतापली पूजा भट्ट "इस्लामी नाम, नमाजी बाप, खुदा का ताब, जो कर न सका. एक कागज के पुरजे ने वो काम कर दिया, एक आम हिंदुस्तानी को मुसलमान कर दिया." Condolences pic.twitter.com/9TlzsQFvOZ — Jaaved Jaaferi (@jaavedjaaferi) December 12, 2019 Video : एकटक पाहणाऱ्या कार्तिक आर्यनमुळे तरुणी वैतागली, अन्.. असे ट्विट जावेदने केले आहे. देशात सध्या ‘नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयका’वर वाद-विवाद सुरु आहेत. अनेकांनी हे विधेयक मुस्लिम विरोधी आहे, असे म्हणत त्याच्या विरोधात आंदोलने देखील केली. जावेद जाफरीच्या ट्विटमध्ये मुस्लिम धर्माचा उल्लेख आहे. त्यामुळे सोशल मीडियावर या कवितेची तुलना ‘नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयका’शी केली जात आहे. नागरिकत्व सुधारणा विधेयक काय आहे? जाणून घ्या … धार्मिक छळाला कंटाळून पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या देशांतून ३१ डिसेंबर २०१४ पर्यंत भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी व ख्रिस्ती समुदायाच्या लोकांना बेकायदा स्थलांतरित मानले जाणार नाही आणि त्यांना भारतीय नागरिकत्व दिले जाईल, अशी तरतूद नागरिकत्व (दुरुस्ती) विधेयक २०१९ मध्ये आहे. या दुरूस्तीचा कोणाला होणार नाही फायदा? श्रीलंकेतील तमिळ, म्यानमारमधील मुस्लीम तसेच, पाकिस्तानातील मुस्लिमांतील अन्य समुदायातील व्यक्तींना या विधेयकाचा लाभ मिळणार नाही. देशातील कोणत्या भागाला असणार नाही हे लागू? ही दुरुस्ती घटनेच्या सहाव्या अनुसूचित समाविष्ट केलेल्या आसाम, मेघालय, मिझोराम आणि त्रिपुरा या राज्यांतील आदिवासी भागांना, तसेच बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेग्युलेशन, १८७३ मध्ये अधिसूचित केलेल्या भागांना लागू असणार नाही. मात्र विरोधकांनी या विधेयकावर प्रचंड टीका केली आहे. कोणत्या अटींमध्ये करण्यात आलेत बदल? सध्या कोणत्याही परदेशी व्यक्तीला भारताचं नागरिकत्व मिळवण्यासाठी भारतामध्ये कमीत कमी ११ वर्ष राहणं आवश्यक आहे. नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकामध्ये ही अट शिथिल करून ती सहा वर्ष करण्यात आली आहे. यासाठी भारतीय नागरिकत्व कायदा, १९५५ मध्ये काही बदल करण्यात आलेत. ज्यामुळे भारतीय नागरिकत्वासाठी अर्ज करणाऱ्यांना कायदेशीररीत्या सोयीचं पडेल.
