केंद्र सरकारने ११ मार्च रोजी नागरिकत्व सुधारणा कायदा म्हणजेच CAA लागू करण्यासंदर्भात अधिसूचना जारी केली. संसदेने मंजुरी दिल्यानंतर तब्बल पाच वर्षांनी वादग्रस्त कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश केंद्राने दिले. डिसेंबर २०१९ मध्ये या कायद्याविरोधा देशभर आंदोलनं झाली होती, त्यापैकी काही आंदोलनाला हिंसक वळणही लागले होते. विरोधी पक्षासह नागरिकांनी व सेलिब्रिटींनीही या कायद्याचा विरोध केला होता.

पाच वर्षांनी केंद्र सरकारने अंमलबजावणीचे आदेश दिल्यावर राजकीय नेते प्रतिक्रिया देत आहेत. अभिनेते व मक्कल निधी मय्यम पक्षाचे सर्वेसर्वा कमल हासन यांनीही ‘द हिंदू’ ला दिलेल्या मुलाखतीत याबाबत प्रतिक्रिया दिली आहे. “माझ्या मते, सीएए हा एका समुदायावर नाही तर संविधानावर हल्ला आहे. ते हा कायदा त्यांच्या मर्जीनुसार इतर समुदायांवरही लागू करू शकतात,” असं कमल हासन म्हणाले.

ravindra dhangekar on pune accident
“पुणे अपघातप्रकरणात २-३ व्यक्तींना पद्धतशीरपणे गायब केलंय”, रवींद्र धंगेकरांचा नवा आरोप; रोख नेमका कोणावर?
Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu
नेतान्याहू- हमास म्होरक्यांच्या अटकेपेक्षा ‘मानवतेच्या कायद्या’ची चिंता…
what study suggests about remand hearings criminal legal process reality Prabir Purkayastha
न्यायाधीशांसमोर आरोपीला खरंच कायदेशीर वागणूक मिळते का? अभ्यास काय सांगतो?
What Shahi Tharoor Said About Sharad Pawar?
शरद पवारांच्या विलीनीकरणाच्या वक्तव्यावर शशी थरुर यांची प्रतिक्रिया, “आम्ही तर रेड कार्पेट अंथरुन..”
Unnatural intercourse, husband,
पतीने अनैसर्गिक संभोग करणे गुन्हा नाही; कायद्याने अशी मोकळीक मिळणे धोकादायक
unnatural sex is not rape
पतीने पत्नीशी अनैसर्गिक संबंध प्रस्थापित करणं बलात्कार नाही, संमतीचीही आवश्यकता नाही; उच्च न्यायालयाचा निर्णय
Amit shah on caa
सीएएअंतर्गत नागरिकता मिळण्याची प्रक्रिया कधी सुरू होईल? अमित शाहांनी स्पष्टच सांगितलं; म्हणाले, “मे महिन्याच्या…”
congress president kharge writes to modi asking stand on reservation
आरक्षणाबाबत भूमिका स्पष्ट करा – खरगे यांचे पंतप्रधानांना दुसरे पत्र

शरद पोंक्षेंची रणदीप हुड्डाच्या ‘स्वातंत्र्य वीर सावरकर’ चित्रपटाबद्दल पोस्ट; म्हणाले, “खूप लोक…”

काही दिवसांपूर्वी तमिळ अभिनेता थलपती विजयनेही या कायद्याचा विरोध केला होता. तमिळनाडू सरकारने या कायद्याची अंमलबजावणी राज्यात करणार नसल्याचं म्हटलं होतं. ‘तमिलागा वेट्री कडगम (टीवीके)’ पक्षाचा नेता थलपती विजयने या कायद्याला विरोध केला होता. “सीएएची अंमलबजावणी आम्हाला मान्य नाही. देशातील सर्व नागरिक समाजात एकत्र आनंदाने रहात आहेत, असं वातावरण असलेल्या देशात भारतीय नागरिकत्व सुधारणा कायदा २०१९ सारख्या कोणत्याही कायद्याची अंमलबजावणी आम्हाला मान्य नाही,” असं तो म्हणाला होता.

‘स्वातंत्र्य वीर सावरकर’ चित्रपटाची संथ सुरुवात, पहिल्या दिवसाची कमाई किती? जाणून घ्या

दरम्यान, या कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळे ३१ डिसेंबर २०१४ पूर्वी भारतात स्थलांतर केलेल्या पाकिस्तान, बांगलादेश व अफगाणिस्तानमधील हजारो हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी व ख्रिश्चन नागरिकांना भारताचे नागरिकत्व मिळणार आहे.