विनायक परब - @vinayakparab / vinayak.parab@expressindia.com गेले काही दिवस महाराष्ट्रात धुवाधार पाऊस सुरू आहे. असा पाऊस अनेकदा बरसतो. मात्र दुर्दैव असे की, जोरदार बरसलेल्या वर्षांतही उन्हाळ्यामध्ये पाण्याची पातळी खालावण्याची खेप अगदी फेब्रुवारी-मार्च महिन्यांतच आपल्यावर येते. कारण पाण्याचा उपसा आपण अधिक मोठय़ा प्रमाणावर करतो आणि त्याच्या जमिनीतील पुनर्भरणाला मात्र आवश्यक तेवढे महत्त्व देत नाही. त्याचा परिणाम आपल्या शेतीवर होतो. दुष्काळासारख्या परिस्थितीला सामोरे जावे लागले की, आपण एकीकडे तापमानवाढीला नावे ठेवतो, तर दुसरीकडे वातावरणबदलाचे कारण पुढे करतो. हे लक्षात घ्यायला हवे की, भारतासारख्या देशात मान्सून आणि पाणी यांना अनन्यसाधारण असे महत्त्व आहे. आपली अर्थव्यवस्था कृषीप्रधान आहे. मात्र असे असले तरी गेल्या अनेक वर्षांत कृषिसुलभतेकडे आपले दुर्लक्षच अधिक झाले आहे. शेती आणि पाणी हे सारे एकमेकांशी निगडित असे विषय आणि प्रश्नही आहेत. एका बाजूला पाण्याच्या जमिनीतील पुनर्भरणाला प्राधान्य देताना आणि त्यासाठी नियोजनपूर्वक जोरदार प्रयत्न करतानाच पलीकडे कृषीसंदर्भात महत्त्वाचे संशोधन होणे ही काळाची गरज आहे. येणारा काळ हा वातावरणबदलाला सामोरा जाण्याचा असेल आणि पाण्याची कमतरता असेल तर कमी पाण्यात अधिक उत्पादन देणारे वाण आपल्याला तयार करता यायला हवे. त्यासाठी संशोधन संस्थांनी उत्तमोत्तम जैवतंत्रज्ञानाचा वापर करायला हवा आणि शेतकऱ्यांना ते उपलब्ध होईल, हे सरकारने पाहायला हवे. संशोधन संस्थांनी समस्यांना प्राधान्य देत लक्ष केंद्रित करून त्यांचे काम करायला हवे. जैवतंत्रज्ञानाच्या बाबतीत तर अनेक निर्णय आजही प्रलंबित आहेत. जनुकीय वाणासंदर्भात अनेक समित्या नेमल्या आहेत तसेच चौकशीही सुरू आहे. मात्र निर्णयच झालेला नाही. सारे काही असेच वादात अडकलेले, अन्यथा प्रलंबित अशी अवस्था आहे. त्या संदर्भातील चाचण्या काटेकोरपणे आणि शास्त्रीय कसोटय़ांवर पार पाडून त्यांचा निर्णय वेळेत होणे आवश्यक आहे. भारतीय शेतकरी आजही जैवतंत्रज्ञानाच्या संदर्भातील अनेक बाबींपासून कोसो दूर आहे. शेतकऱ्यांच्या बाबतीत हमीभाव मिळणे आणि त्यांच्या उत्पादनांचे आयुष्यमान वाढणे म्हणजेच त्यावर आयुष्यमान वाढविणारी प्रक्रिया त्याच ठिकाणी उपलब्ध होणे हा महत्त्वाचा भाग असणार आहे. प्रक्रिया प्रकल्पाला प्राधान्य मिळाले की, उद्योग कसा फोफावतो याचे चांगले उदाहरण टोमॅटो, दूध उत्पादनांच्या संदर्भात देशाने अनुभवले आहे. मात्र तो अद्याप आपल्या प्राधान्यक्रमावर आलेला नाही. राज्यातील फळ प्रक्रियेसंदर्भातील राज्यव्यापी परिणामकारक असा अखेरचा निर्णय शरद पवार मुख्यमंत्री असताना झाला होता, त्याला आता काळ लोटला. केंद्र आणि राज्य या दोघांनीही हे प्राधान्याने लक्षात घेणे गरजेचे आहे. हमीभावाचा मुद्दा सरकारांनी व्यवस्थित हाताळायलाच हवा. कारण हमीभाव मिळाला की, शेतकरी तणावमुक्त अवस्थेत कार्यरत राहू शकतील. शेतमजुरांचा प्रश्नही गेल्या अनेक वर्षांत चिंतेचा झाला आहे, त्याकडेही लक्ष द्यावे लागेल. त्यासाठी तंत्रज्ञानाचा मदतीचा हात महत्त्वाचा ठरेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना देशविकासामध्ये असलेले उद्योगांचे महत्त्व नेमके माहीत आहे. त्यामुळेच ते देशातच नव्हे तर विदेशातही तेथील गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी उद्योगसुलभतेचा (इज ऑफ डुइंग बिझनेस) मुद्दा अधोरेखित करतात. आता गरज आहे ती त्यांनी कृषिसुलभतेविषयी बोलण्याची व अंमलबजावणी करण्याची!
