विनायक परब - @vinayakparab, vinayak.parab@expressindia.com ‘रायझिंग काश्मीर’चे संपादक शुजात बुखारी यांची दहशतवाद्यांकडून झालेली निर्घृण हत्या आणि दहशतवाद्यांशी हातमिळवणी करण्याचा पर्याय धुडकावून देत शहीद झालेला भारतीय सन्यदलाचा जवान औरंगजेब या दोघांच्या हत्येने काश्मीरचा प्रश्न पुन्हा एका नव्या वळणावर येऊन ठेपला आहे. खरे तर रमझानच्या निमित्ताने केलेल्या शस्त्रसंधीच्या वेळेसही या खेपेस अनेक हल्ले दहशतवाद्यांकडून होतच राहिले. त्यामुळे त्या शस्त्रसंधीचा नावापुरताही फायदा झालेला नाही. त्याच वेळेस आता हा प्रश्न अधिक चिघळत जाणार, याची पूर्वकल्पना केंद्र सरकारला यायला हवी होती. मात्र त्यातून त्यांनी कोणताच धडा घेतला नाही. शुजात बुखारी आणि औरंगजेब यांच्या निर्मम हत्येनंतर तर हा प्रश्न ऐरणीवरच आला. त्याचे निमित्त पुढे करत जम्मू-काश्मीरमधील सत्ताधारी भाजपाने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टीसोबत असलेली सत्तेतील भागीदारी सोडत सरकारमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. खरे तर तो जबाबदारी झटकण्याचाच प्रकार होता. आपण मेहबूबा मुफ्ती यांच्या पीडीपीला काहीही न कळवता दिलेला हा जबरदस्त झटका आहे, असा आव भाजपाने आणला खरा; मात्र त्यात काहीच अर्थ नव्हता. त्यानंतर काश्मीरमध्ये दहशतवादविरोधी कारवाया पार पडल्या. त्याचे भांडवलही भाजपाने केले आणि पाहा आता कशी दहशतवादविरोधी कारवायांना सुरुवात झाली, आता कुणाचीही गय केली जाणार नाही; म्हणूनच तर भाजपा सत्तेतून बाहेर पडले, अशी आवईही उठवण्यात आली. तसे संदेश समाजमाध्यमांवरून सोयीस्कर पसरवले गेले, मात्र आंतरराष्ट्रीय संबंध आणि राजकारणाची जाण असलेल्यांना त्यातील फोलपणा सहज लक्षात येईल. दहशतवादविरोधी कारवाया व्हायलाच हव्यात; पण काश्मीरचा प्रश्न हा सर्वाना बरोबर घेऊन आणि संवादाच्या माध्यमातूनच सुटणार आहे, याचे भान केंद्र सरकारच्या गावीही दिसत नाही. मेहबूबा मुफ्ती यांना आपला निर्णय कळविण्याची तसदीही भाजपाने घेतली नाही. ते कळवले असते तर कोणताही फार मोठा फरक पडणार नव्हता. मात्र संवादाची दारे बंद करणे किंवा बंद ठेवणे असेच केंद्राचे सध्याचे धोरण दिसते आहे. रमझानच्या काळातील शस्त्रसंधीला आलेल्या अपयशामागेही सर्वाना सोबत घेऊन न जाणे आणि संबंधितांशी संवाद न साधणे हीच महत्त्वाची कारणे आहेत. शस्त्रसंधीचा निर्णय घेतलेलाच होता तर संवादाने तो यशस्वी होईल, हेही पाहणे सरकारसाठी महत्त्वाचे होते. काश्मीरमधील फुटीरवाद्यांशी कोणत्याही प्रकारे चर्चा होणार नाही, अशी ठाम व ताठ कण्याची भूमिका सरकारने घेतलेली आहे, असे भासवले जात असले तरी संवादाशिवाय काश्मीरप्रश्नी एकही सकारात्मक पाऊल पुढे पडणे हे केवळ कठीणच आहे. एका बाजूस हे सारे होत असताना दुसरीकडे देशातील प्रमुख विरोधी पक्ष असलेली काँग्रेस काय करते आहे? देशातील सत्ताधारी असलेल्या भाजपामध्ये काश्मीर प्रश्नाच्या भूमिकेबाबत असलेला गोंधळ, अनिश्चिती आणि राजकारणामध्ये सत्ताधारी भाजपाला कोणतेही कोलीत हाती मिळू नये या विवंचनेमध्ये असलेली काँग्रेस या दुर्दैवामध्ये सध्या हा प्रश्न अडकलेला आहे. वाचाळांची कमी तर कोणत्याच पक्षात नाही. जम्मू-काश्मीरमधील काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते सफुद्दीन सोझ यांचे ‘काश्मीर ग्लिम्पसेस ऑफ हिस्ट्री अ‍ॅण्ड द स्टोरी ऑफ द स्ट्रगल’ हे पुस्तक प्रकाशनाच्या वाटेवर आहे. त्या संदर्भात त्यांनी प्रकाशनपूर्व मुलाखती देण्यास सुरुवात केली असून त्यांनी केलेली विधाने ही काँग्रेससाठी अडचणीची ठरली. पाकिस्तानचे माजी लष्करप्रमुख व अध्यक्ष जनरल परवेझ मुशर्रफ यांना याची कल्पना होती की, काश्मिरात सार्वमत घेतले गेले तर काश्मिरी जनता कोणत्याही एका देशासोबत न जाता, स्वतंत्र राहण्यास पसंती देईल, असे विधान सोझ यांनी केले. त्याच वेळेस राज्यसभेतील काँग्रेसचे नेते आणि काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री गुलाम नबी आझाद यांनी आणखी एक वाद ओढवून घेतला. ते म्हणाले की, दहशतवाद्यांच्या हल्ल्यात बळी पडलेल्या काश्मिरींच्या संख्येपेक्षा लष्कराने मारलेल्या काश्मिरींची संख्या अधिक आहे. आता पुढील वर्षी होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकांना अवघे एक वर्षच राहिले असून त्याची काँग्रेसला पूर्ण कल्पना आहे. यापूर्वी मणिशंकर अय्यर यांनी निवडणुकांच्या वेळेस वादग्रस्त विधान केले होते त्याचा फटका पक्षाला बसला, असे काँग्रेसला वाटते. आता लोकसभा निवडणुकांच्या आधी भाजपाच्या हाती कोणतेही कोलीत देऊ नये असे काँग्रेसला वाटते आहे. त्यामुळे काश्मिरातील या दोन्ही नेत्यांनी ज्या वेगात विधाने केली त्याच वेगात काँग्रेसने त्याचे खंडणही केले. देशाची अखंडता कायम राहावी, याच मताची काँग्रेस असून सोझ यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल, अशी भूमिका त्यांनी घाईघाईत जाहीर केली. काश्मीरचा विचार राहिला बाजूला, इथे प्रत्येकाला आपापल्या प्रतिमेचीच आणि निवडणुकांचीच चिंता आहे. भाजपाने पािठबा काढून घेतल्यानंतर काश्मीरमध्ये राज्यपाल राजवट लागू करण्याखेरीज कोणताच पर्याय शिल्लक नव्हता, त्यामुळे साहजिकच आता एका वेगळ्या अर्थाने सारे काही केंद्राच्याच हातात आहे. अतिशय कठोर धोरण राबविणार असे संदेश धाडले जात आहेत. यापूर्वी मेहबूबा व भाजपा सरकार असताना दगडफेकीचे गुन्हे दाखल झालेल्या काश्मिरींवरील गुन्हे मागे घेण्यात आले होते. आता असे होणार नाही, असे केंद्रीय गृह मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. दगडफेकीच्या संदर्भातील गुन्हे मागे घेण्याच्या निर्णयात भाजपाही तेवढाच सहभागी होता, असे रविवारीच मेहबूबा यांनी जाहीर केले. दहशतवाद्यांविरोधातील कारवाई सौम्य केल्याचा आरोप भाजपाने केलेला असला तरी त्यात तथ्य नाही आणि सर्वच निर्णय सहमतीने झाले होते, असे त्यांनी जाहीर केले. आता काश्मीरमधील कठोर कारवाईसाठी स्थानिक पोलिसांना स्पेशल कमांडो फोर्स ट्रेिनग देण्याचा निर्णयही जाहीर करण्यात आला. या गोष्टी कठोरपणे प्रश्न हाताळला जाणार, असा संदेश देणाऱ्या असल्या तरी त्याने प्रश्नाची तड मात्र लागणार नाही, हेही तेवढेच कटुसत्य आहे. प्रश्न सोडविण्याची खरोखरच इच्छा असेल तर आपले गाडे संवादाच्या मार्गावर आणावेच लागेल, त्याला इतर कोणताही पर्याय नाही. राजीनामा दिल्यानंतर मेहबूबा मुफ्ती यांनी एक खूप महत्त्वाचे विधान केले. त्या म्हणाल्या की, जम्मू-काश्मीर हा शत्रूचा प्रदेश नाही, त्यामुळे इथली परिस्थिती हाताळताना लष्करी अरेरावी यशस्वी होणार नाही. पंडित नेहरूही नाविक बंडाच्या वेळेस म्हणाले होते की, देशातील जनतेवर शस्त्र चालविण्याचा निर्णय घेणे हे देशविघातक ठरण्याची शक्यता अधिक असते. यापूर्वीच्या घटनाक्रमातून भाजपाने महत्त्वाचा धडा घेणे अपेक्षित आहे. मात्र तसे झालेले दिसत नाही. भारतीय सन्य दलालाही सुमारे १२-१५ वर्षांपूर्वी हे लक्षात आले की, इथला प्रश्न बंदुकीच्या बळावर सुटणार नाही. म्हणून तर त्यांनी ऑपरेशन सद्भावना काश्मीरमध्ये हाती घेतले. त्याची फळे आता काही भागांमध्ये सकारात्मक पद्धतीने मिळू लागली आहेत. मात्र यातील कोणत्याही बाबीतून धडा भाजपाने घेतलेला नाही. संवादाची दारे बंद ठेवण्यातच त्यांना धन्यता वाटते आहे. आधी ज्यांच्यावर दहशतवाद्यांना पाठीशी घालणारे म्हणून टीका केली, त्यांच्याशी काश्मीरमध्ये सत्तेत येण्यासाठीचे संधान बांधले आणि आता अपयशाचे धनी व्हावयाचे नाही म्हणून सोयीस्कररीत्या त्यांना बाजूला सारले, तेही संवादाशिवायच. संवाद साधण्यामध्ये कोणताच कमीपणा नाही. मात्र तसे केले तर कदाचित ५६ इंचांच्या छातीची बदनामी झाल्याची नामुष्की पदरात येईल, अशी भीती भाजपाला वाटत असावी. त्यामुळे हुरियत आणि फुटिरतावाद्यांना भीकही न घालता आपण कडक धोरणे राबवत आहोत, असे दाखविण्याचा भाजपाचा प्रयत्न आहे. त्यातून साधणार काहीच नाही. दहशतवाद्यांचा खातमा हा त्यावरचा उपाय नाही. दहशतवाद्यांची अवस्था त्या अंधकासुरासारखी झाली आहे. त्याच्या प्रत्येक रक्ताच्या थेंबातून नवीन दहशतवादी तयार होत आहेत. अलीकडे गेल्या दोन आठवडय़ांमध्ये झालेल्या चारही धडक कारवायांमध्ये तर कोणत्याही संघटनेशी थेट संलग्न नसलेले मात्र दहशतवादाने पछाडलेले तरुण ठार झाले. आता पाकिस्तानने आणि त्यांची गुप्तहेर संघटना असलेल्या आयएसआयबरोबरच आयसिसनेही त्यांची मोच्रेबांधणीची पद्धती बदलल्याचे या कारवायांमध्ये लक्षात आले आहे. पूर्वीसारखे हे तरुण पाकिस्तानातून आलेले नाहीत, ते भारतीयच आहेत आणि भारताविरुद्ध कारवाई करताहेत. कोणत्याही दहशतवादी संस्थेच्या छत्राशिवाय भारताविरोधात दहशतवादाकडे वळणाऱ्यांच्या संख्येत वाढ झालेली आहे. हे चिंताजनकच आहे. ही चिंता समजून घ्यायची असेल तर संवादाची बंद दारे सकारात्मक पद्धतीने उघडावी लागतील. आपला पाठीचा कणा किती ताठ आहे, ते दाखविण्यात आपण धन्यता मानतो. मात्र त्याच वेळेस एक वैज्ञानिक सत्य विसरतो की, कणा लवचीक ठेवण्यासाठी सतत शास्त्रीय पद्धतीने व्यायाम करत वाकवावा लागतो. तरच कणा ताठ राहतो. या वैज्ञानिक सत्याचाच विसर सत्ताधारी भाजपाला काश्मीर प्रश्नात पडलेला दिसतो.
