गेल्याच आठवडय़ात शुक्रवारी, १३ नोव्हेंबर रोजी रात्रीच्या सुमारास आयसिसच्या दहशतवाद्यांनी पॅरिसमधील काही सार्वजनिक ठिकाणांवर हल्ला चढवला आणि संपूर्ण जगाचे लक्ष या घटनेकडे वेधले गेले. ही घटना घडत असताना समस्त भारतीयांना आठवण झाली ती मुंबईवर झालेल्या २६/११च्या दहशतवादी हल्ल्याची. तर फ्रेन्च नागरिकांना आठवण झाली ती शार्ली हेब्दोवरील हल्ल्याची. साधारणपणे दहशत पसरवण्यासाठीच सार्वजनिक ठिकाणांवरील हल्ले रचले जातात. हा हल्ला मुंबईवरील हल्ल्याच्या तुलनेत कमी वेळेतच आटोपला. त्यातील पाच दहशतवाद्यांनी स्वत:लाच बॉम्बद्वारे उडवून दिले. (दहशतवाद्यांची नेमकी संख्या किती, सात की अधिक याबाबत अद्यापही खात्री नाही. कारण हल्ल्याच्या तीन दिवसांनंतर दहशतवाद्यांनी वापरलेली कार पोलिसांना घटनास्थळाजवळ सापडली असून आता दहशतवाद्यांची संख्या अधिक असावी आणि काही जण फरार झाले असावेत, असा संशय आहे) तर एकाला पोलिसांनी टिपले. २४ तासांच्या आतच हल्ल्याचे प्रकरण संपुष्टात आले. या संपूर्ण कालखंडात नजरेस पडलेली महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे फ्रेन्च नागरिकांचे आणि प्रसारमाध्यमांचे संयत वागणे. आपल्याकडे तर आजही कुठेही बॉम्बस्फोटादी दहशतवादी घटना घडली की, सबसे तेज तिथे पोहोचत आपणच ती घटना प्रथम सांगत आहोत, हे सांगण्याची अहमहमिका सुरू असते. त्यातही घटनास्थळी असलेल्या आपल्या वावरातून आपण पुरावे नष्ट करत आहोत का, याचेही भान प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींना अनेकदा नसते. २६/११च्या हल्ल्याच्या वेळेस आपल्याला याचा पूर्ण प्रत्यय आलेलाच आहे. त्यानंतर आपल्याकडे चर्चा सुरू झाली ती, प्रसारमाध्यमांसाठी अशा घटनांचे चित्रण करताना आचारसंहिता असावी या मुद्दय़ाची. मात्र त्या बाबतीतही काही फारसे काम पुढे झालेले दिसत नाही. कारण आजही दहशतवादसदृश कोणतीही घटना घडली की, २६/११ला जे घडले त्याचा प्रत्यय पुन्हा येतो. पोलिसी किंवा लष्करी कारवाईत अशा वेळेस अनेकदा आपण अडथळा ठरतोय, याचीही जाणीव पत्रकारांना नसते. अशा प्रकारचा प्रसारमाध्यमांचा कोणताही गोंधळ १३/११च्या पॅरिस हल्ल्याच्या वेळेस पाहायला मिळाला नाही. वार्ताकन तर सर्वच चॅनल्स करत होती. मात्र लष्करी कारवाईची लक्ष्मणरेखा सर्वानीच काटेकोरपणे पाळलेली होती. शिवाय शिरा ताणून बोलणे, ओरडणे हेही कोणत्याही चॅनलवर दिसले नाही. आपल्याकडे मात्र जो सर्वाधिक आक्रमक तोच विजेता, असे समीकरण असावे त्यामुळे प्रत्येक जण त्याच मार्गाने जाण्याचा प्रयत्न करतो. दुसरी जाणवण्यासारखी बाब होती ती, फ्रेन्च नागरिकांच्या संदर्भातील. या संपूर्ण कालखंडातील त्यांचे वागणेही तेवढेच संयत होते, आक्रस्ताळी प्रतिक्रिया कुणाकडूनही व्यक्त झाली नाही. ना लष्करी कारवाईत खोडा पडेल, असे कोणतेही वर्तन त्यांनी केले. या दोन्हींच्या मुळाशी गेले तर असे लक्षात येते की, दहशतवादाशी सामना कसा करायचा, किंवा अशा हल्ल्याला सामोरे कसे जायचे याच्या संकेतांचे प्रशिक्षण फ्रेन्च सरकारने नागरिकांपर्यंत पोहोचवले आहे. आपल्याकडे २६/११च्या हल्ल्यानंतरचा झालेला फरक म्हणजे पोलिसांची मात्र अधूनमधून सरावसत्रे होत असतात. कधी एखाद्या मॉलमध्ये किंवा एखाद्या शाळेत. पण सामान्य नागरिक मात्र अद्याप त्यापासून कोसों दूरच आहेत. पॅरिसमध्ये झालेल्या हल्ल्याच्या नंतर काही तासांतच संपूर्ण फ्रान्समधील शाळांमधून विद्यार्थ्यांच्या पालकांना ई-मेल्स गेले. त्यात पुढील तीन दिवसांसाठीची माहिती होती. त्यात मुलांना सोमवारी शाळा उघडल्यानंतर दहशतवादासंदर्भात दाखविण्यात येणारा व्हिडीओ, मानसोपचार तज्ज्ञांसोबत असलेला त्यांचा संवाद, त्यांच्या पालकांचा मानसोपचार तज्ज्ञांबरोबरचा संवाद या साऱ्याचा त्या कार्यक्रमपत्रिकेमध्ये उल्लेख होता. दहशतवाद हा लहान मुलांनाही कळला पाहिजे म्हणून घेतलेली ही काळजी होती. त्याशिवाय सर्वात महत्त्वाची काळजी होती ती परिस्थिती चिघळू नये यासाठी घेतलेली. संपूर्ण युरोपमध्ये मुस्लिमांची सर्वाधिक संख्या ही फ्रान्समध्ये आहे. त्यामुळे या हल्ल्यानंतर तेथील मुस्लीम आणि इतर समाज यांच्यामध्ये वैमनस्य निर्माण होऊ नये म्हणून ही विशेष खबरदारी घेण्यात आली. एका बाजूला हल्ल्यासंदर्भातील तपासाला प्राधान्य देतानाच दुसरीकडे समाज म्हणून नागरिकांची काळजी घेणे, परिस्थिती चिघळणार नाही याकडे विशेष लक्ष पुरवणे या सर्व गोष्टी फ्रेन्च सरकारकडून शिकण्यासारख्याच आहेत. आपल्याकडे अशा वेळेस काय होते याचा एकदा विचार करून पाहा. संबंधित दहशतवाद्यांना गोळ्या घालून ठार करा, समस्त मुस्लिमांना पाकिस्तानात पाठवून द्या, भरचौकात फाशी द्या अशा आक्रस्ताळे पद्धतीने आपण व्यक्त होत असतो. फ्रान्समधील या हल्ल्याच्या प्रतिक्रियेतूनही आपल्याला काय घ्यावेसे वाटते तर तेथील एका वर्तमानपत्राने दहशतवाद्यांचे वर्णन ‘बास्टर्ड’ या शिवीने केले; ते आपल्याला घ्यावेसे वाटते. आणि मग व्हॉट्स अपवरून त्या वर्तमानपत्राच्या पहिल्या पानाच्या मथळ्याचे चित्र सर्वत्र फिरते, त्याखाली ओळी असतात.. आपल्याकडील भारतीय मीडिया हे धाडस केव्हा दाखवणार? ते आपल्याला धाडसी कृत्य वाटते आणि आपण त्याचे कोण कौतुक करतो.. मग समस्या चिघळू नये म्हणून फ्रेन्च सरकारने हाती घेतलेल्या त्या सौहार्दाच्या आणि त्याला मानसशास्त्रीय जोड दिलेल्या त्या धडय़ाचे काय? की त्यातून काहीही न शिकता आपण केवळ कोरडे पाषाणच होऊन राहणार? आपल्याला नेमके कोणत्या दिशेने जायचे आहे, याचे तरी भान आहे का आपल्याला? आपण बहुसंख्येने व्यक्त होत असलेल्या प्रतिक्रियांमध्ये हे भान दिसत नाही. या पाश्र्वभूमीवर आयसिसमध्ये सहभागी होण्यासाठी निघालेल्या भारतीय नागरिकांचे पुन्हा मनपरिवर्तन करण्याचा आणि दहशतवादापासून त्यांना परावृत्त करण्याचा भारत सरकारने घेतलेला निर्णय निश्चितच प्रशंसनीय आहे. कोणतीही गोष्ट दडपून प्रश्न सुटत नाही आणि दहशतवादाचा प्रश्न तर दडपशाहीने सुटणारच नाही, याचे भान सरकारला येणे हे खूप महत्त्वाचे आहे. आयसिसचे जिहादी होण्यासाठी तयार झालेल्या तरुणांना कोणतीही गुन्हेगारी पाश्र्वभूमी नव्हती. ती सामान्य मध्यमवर्गीय घरातील भारतीय नागरिक असलेली मुले आहेत. त्यांची फसवणूक करून त्यांना त्या मार्गावर येण्यास भाग पाडण्यात आले. त्यांच्यावर कारवाई करून गुन्हे दाखल करून प्रश्न सुटणार नाही तर तो अधिकच चिघळेल हे सरकारने लक्षात घेतले आणि त्यांचे मनपरिवर्तन करण्याचे सकारात्मक पाऊल उचलले हे खरोखरच स्वागतार्ह धोरण आहे. भविष्यात हीच मंडळी इतरांना परावृत्त करण्याचे काम करतील. अशा वेळेस एखाद्याचे परिवर्तन नाही झाले आणि तो पुन्हा दहशतवादी कारवायांमध्ये गुंतला तर, असा प्रश्न उपस्थित केला जातो. हा प्रश्नही तेवढाच साहजिक आहे. पण एखादा असे करेल म्हणून धोरणात्मक निर्णय टाळणे हे योग्य धोरण नाही. शिवाय सरकारने नंतरही बराच काळ त्यांच्यावर लक्ष ठेवून असणार आहे, हेही सांगणे न लगे. सरकारने याबाबत चांगली संवेदनशीलता दाखवली हे लक्षात घेतले पाहिजे. मुस्लीम समाज मुख्य प्रवाहात येणे, आपण वेगळे नाही याची जाणीव त्यांना होणे या दृष्टीने सरकारने टाकलेले हे अतिमहत्त्वाचे पाऊल आहे. खरेतर काश्मीर संदर्भातील उदाहरण आपल्या नजरेसमोर आहे. काश्मीरच्या खोऱ्यात दहशतवादाने थैमान घातले त्या वेळेस काश्मीरमध्ये लष्कर उभे करून प्रश्न सुटला नाही, ना तेथील लोकांविरोधात गुन्हे दाखल करून तो प्रश्न सुटला. प्रश्न खरोखरच सोडवायचा तर काश्मिरींचेही मनपरिवर्तन करायला हवे, हे भारतीय लष्कराला लक्षात आले आणि त्यानंतर त्यांनी ‘ऑपरेशन सद्भावना’ हाती घेतले. आज काश्मीरमध्ये बदललेल्या परिस्थितीमागे या ‘ऑपरेशन सद्भावने’चा वाटा मोलाचा आहे. आधी हाती असलेला हंटर लष्करी अधिकाऱ्यांनी सोडला आणि मदतीचा हात पुढे केला. सुरुवातीला कधीच अशा गोष्टींना उत्तम प्रतिसाद मिळत नाही. पण चांगुलपणातील सातत्य तुम्हाला चांगले फळ दिल्याशिवाय राहात नाही, याचा प्रत्यय आता आपल्याला या मोहिमेस १० वर्षे उलटून गेल्यानंतर येतो आहे. ही मोहीम हाती घेतली नसती तर आज काश्मीरमधील परिस्थिती अतिशय भयावह असती. त्या भयावहतेची कल्पनाही करणे मुश्कील ठरावे, इतकी भयावह. पण तिथेही आपण मानसशास्त्र समजून घेऊन कामाला सुरुवात केली. आता आयसिसकडे जिहादी होण्यासाठी निघालेल्या तरुणांच्या बाबतीत सरकारने घेतलेला निर्णयदेखील आपल्याला समस्येच्या मुळाकडे नेणारा आहे. म्हणूनच या खेपेस ‘लोकप्रभा’ने आयसिसला जिहादी मिळतात कुठून? ही कव्हरस्टोरी करून वाचकांचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला आहे. मुळालाच हात घातला तर ही दहशतवादाची विषवल्ली समूळ उपटून टाकणे शक्य होईल किंवा तिला नियंत्रणाखाली तरी ठेवता येईल, हाच धडा आपण या फ्रेन्च दहशतवादी हल्ल्यातून घेतला आणि घरातील व समाजातील सौहार्द कायम राखण्याच्या दृष्टीने पावले उचलली तर ते मोठे राष्ट्रकार्यच ठरेल! विनायक परब
