विनायक परब - @vinayakparab / vinayak.parab@expressindia.com निवडणुका जाहीर झालेल्या महाराष्ट्र आणि हरयाणामध्ये सत्ताधारी भाजपाचा वारू वेगात आहे आणि काँग्रेसच्या चाकामध्ये हवेचीही कमी आहे आणि इंधनऊर्जेचीही. त्यामुळे दोन्ही राज्यांमध्ये विजय आपलाच असणार, याची भाजपाला खात्री आहे. विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजपा-सेना युती तुटली. निकालानंतर दोन्ही पक्ष एकत्र आले. मात्र तोपर्यंत युतीच्या समीकरणात भाजपानेजिंकलेल्या १२२ जागांमुळे तो मोठा भाऊ ठरला, तर ६३ जागांमुळे शिवसेना लहान भाऊ. या खेपेस युती झाली (हा मजकूर लिहीपर्यंत अधिकृत घोषणा नव्हती) तरी जागावाटपाच्याच वेळेस त्यावर शिक्कामोर्तब होईल, अशी स्थिती आहे. हरयाणा आणि महाराष्ट्र दोन्ही ठिकाणी भाजपाने केलेला प्रयोग म्हणजे मराठाबहुल महाराष्ट्रात देवेंद्र फडणवीसांच्या निमित्ताने ब्राह्मण, तर मनोहर लाल खट्टर यांच्या निमित्ताने जाटबहुल हरयाणामध्ये जाटेतर मुख्यमंत्री. या दोघांवरही भ्रष्टाचाराचा आरोप नाही, ही त्यांची जमेची बाजू. निवडणुकीच्या दृष्टीने दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे दोन्ही ठिकाणी प्रमुख विरोधी पक्ष असलेली काँग्रेस अशक्त आहे. महाराष्ट्रात विरोधी पक्षांना गळती आहे. तर हरयाणामध्ये जाट तीन पक्षांमध्ये विभागले गेले आहेत. हे सारे भाजपाच्या पथ्यावर पडणारे आहे. मध्यंतरीच्या काळात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा ऐरणीवर आला होता. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी तो अतिशय काळजीपूर्वक हाताळला आणि मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले. त्यामुळे मराठा समाज आपल्या सोबत असेल असे भाजपाला वाटते आहे. शिवाय गेल्या दीड महिन्यात भाजपाने मराठा समाजातील राजकीय नेत्यांची मोठय़ा प्रमाणावर आवक केली आहे. त्याचाही फायदा होईलच असे भाजपाला वाटते आहे. खरे तर विरोधी पक्ष एवढा अशक्त आहे की, नेत्यांची बाहेरून आवक न करताही भाजपाला सहज सत्ता मिळाली असती. जे महाराष्ट्रात तेच हरयाणामध्येही. तिथे माजी मुख्यमंत्री भूिपदरसिंग हुडा यांनी दलित समाजातील अशोक तन्वर यांना पक्षाध्यक्षपदावरून हटवावे ही मागणी केली ती ऐन निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर पक्षाने मान्य केली. याचा फटकाही त्यांना बसेलच. लोकसभा निवडणुकांनंतर चार महिन्यांतच या दोन राज्यांच्या निवडणुका येणार, हे माहीत असतानाही काँग्रेसने या दोन्ही राज्यांमध्ये निवडणुकांसाठी दंड थोपटले आहेत, असे चित्र कुठेच पाहायला मिळाले नाही. राज्यांचे तर सोडाच काँग्रेसाध्यक्षपदाचा घोळही त्यांना दीर्घकाळ सोडवता आला नाही. शिवाय राज्यात नेत्यांच्या गळतीनंतर तर काँग्रेस-राष्ट्रवादी दोन्ही पक्ष भांबावलेलेच दिसले. कधी नव्हे ते राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार यांचाही संयम सुटला.. हे चित्र राजकीय सद्य:स्थिती पुरेशी स्पष्ट करणारे आहे. निवडणुका येत आहेत असे लक्षात येताच दोन्ही मुख्यमंत्र्यांनी राज्यभरात यात्रा सुरू केल्या. त्यामध्येच विरोधकांवर जबरदस्त निशाणा साधला. महाराष्ट्रात तर महाजनादेश यात्रा पुढे सरकत असताना एक एक करत काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीची नेते मंडळी भाजपात दाखल होत होती. याचा अर्थ दोन्ही राज्यांमध्ये सारे काही आलबेल आहे असे बिलकूल नाही. शेतकऱ्यांचे प्रश्न तसेच आहेत, असंतोष कायम आहे. बेरोजगारी वाढते आहे, आíथक मंदीचे चटके जाणवत आहेत. लोकसभा निवडणुकांच्याही वेळेस अशीच स्थिती होती. तरीही तुफान मतदान भाजपाच्या बाजूने झाले. त्याला बालाकोटच्या प्रतिहल्ल्याची पाश्र्वभूमी होती. आता तर अलीकडेच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी जाहीर केले की, काश्मीरसंदर्भात अनुच्छेद ३७० रद्द करणे हा निवडणूक मुद्दा असेलच. त्यामुळे याही खेपेस देशभावनेने प्रेरित होऊन मतदान होणे भाजपाला अपेक्षितच आहे. पूर्वी विधानसभा निवडणुकांमध्ये स्थानिक प्रश्न महत्त्वाचे मुद्दे असायचे मात्र आता समीकरण बदलते आहे, निवडणूक कोणतीही असो.. देशभावनाच वरचढ असेल!
