विनायक परब - @vinayakparab / vinayak.parab@expressindia.com अखेरीस गुरुवारी जम्मू आणि काश्मीरमधील तब्बल १४ स्थानिक राजकीय नेते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निवासस्थानी विशेष चर्चेसाठी दाखल झाले आणि काश्मीर प्रश्नावर गेली दोन वर्षे झालेली कोंडी काहीशी खुली झाल्याचे संकेत मिळाले. ही बाब केंद्र सरकार आणि नेतृत्व करणारा स्थानिक गट या दोघांसाठीही स्वागतार्ह अशीच आहे. या चर्चेतून काय निष्पन्न झाले किंवा कोंडी कायमच आहे का, याची चर्चा नंतरही होत राहील किंवा हळूहळू गोष्टी पुढे सरकतीलही. पण या सर्वानी एकत्र येऊन चर्चेसाठी एका टेबलावर बसणे हीच महत्त्वाची बाब आहे. अनेकदा नानाविध कारणांनी किंवा काही वेळेस अगदी आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही आततायीपणे निर्णय घेतले जातात. काही वेळेस परिस्थिती त्या त्या निर्णयकारांच्या हाती असते किंवा नियंत्रणात अथवा अनुकूल असते त्यावेळेस निर्णय होतात. मात्र परिस्थिती बदलली की समीकरणेही बदलतात आणि त्यावेळेस परिस्थितीचे दोर इतरच कुणाच्या तरी हाती असतात. गेल्या वर्षी जम्मू-काश्मीर संदर्भातील निर्णयाला एक वर्ष पूर्ण होण्याच्या पूर्वसंध्येस काश्मिरातील राजकीय नेत्यांनी एकत्र येऊन गुपकर गट स्थापन केला. त्याची, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी गुपकर गँग असे म्हणत थेट खिल्लीच उडवली. आता त्याही घटनेस एक वर्ष पूर्ण होण्याच्या आत त्याच गँगला थेट पंतप्रधानांसोबत चर्चेस पाचारण करण्याची वेळ आली आहे. दरम्यानच्या दोन्ही वर्षांमध्ये पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले आहे. जे वास्तव दिसते आहे त्याच्या मागे अनेक संदर्भातील बदललेली परिस्थिती हे महत्त्वाचे कारण आहे. या निमित्ताने त्यातील महत्त्वाची कारणे समजून घ्यायला हवीत. अनुच्छेद ३७० रद्द करण्यास आणि काश्मीरला दिलेला विशेष अधिकार काढून घेण्यास तेथील सर्वच राजकीय पक्षांनी जोरदार विरोध केला, ते अपेक्षितच होते. प्रचंड बहुमताने निवडून आलेल्या मोदी सरकारने घेतलेला तो महत्त्वपूर्ण निर्णय होता. हा मुद्दा दीर्घकाळ भाजपाच्या अजेंडय़ावर होता. मात्र तातडीने निर्णय घेऊन त्याची तात्काळ अंमलबजावणी केली जाईल, अशी अपेक्षा नव्हती. मात्र मोदी सरकारने त्यांच्या आजवरच्या धक्कादायक पद्धतीनेच हाही निर्णय जाहीर केला. काहीशा अनपेक्षित अशा निर्णयाने पहिली गाळण उडालेली दिसली ती पाकिस्तानची. कारण सुरुवातीला या निर्णयावर प्रतिक्रिया नेमकी काय व्यक्त करायची याबद्दल त्यांच्याकडून खूपच गोंधळ झालेला दिसला. काश्मीरच्या संदर्भातील हा निर्णय अमान्य असल्याचे त्यांनी जाहीर केले त्याचवेळेस पंतप्रधान इम्रान खान यांनी अशीही एक प्रतिक्रिया दिली की, काश्मीरच्या संदर्भात भारतीय राज्यघटना आम्ही मानतच नाही. तर मग त्यावर प्रतिक्रिया ती काय व्यक्त करायची? त्याने आम्हाला काहीही फरक पडत नाही. मात्र नंतरच्या काळात त्यांना हा निर्णय आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नेण्याची गरज भासली. त्यांचा उत्तम मित्र असलेल्या चीनने भारताला कोंडीत पकडण्यासाठी म्हणून संयुक्त राष्ट्रांमध्ये या निर्णयावर चर्चेचा मुद्दा पुढे रेटण्याचा प्रयत्न केला. मात्र ही अपेक्षा असलेल्या भारताने त्याहीपूर्वीच तातडीने पावले उचलत संयुक्त राष्ट्रांपर्यंत काश्मीरचा मुद्दा नेण्याचा चीनचा डाव अमेरिका, फ्रान्स, रशिया यांच्या मदतीने रोखून धरला. त्यात पाकिस्तानच्या पदरी अपयश आले. ‘ऑर्गनायझेशन ऑफ इस्लामिक को ऑपरेशन’ ही खरे तर इस्लामच्या घट्ट नात्यामुळे पाकिस्तानला अगदीच त्यांच्या अंगणातील महत्त्वाची वाटणारी संस्था. मात्र आता आंतरराष्ट्रीय अर्थकारणही बदलले आहे आणि पर्यायाने देशादेशांतील समीकरणेही. त्यामुळे पाकिस्तानला तिथेही काश्मीरचा मुद्दा रेटण्यामध्ये फारसे यश आले नाही. दरम्यान, काश्मीरमधील राजकीय नेते स्थानबद्धतेत होते, त्यामुळे या मुद्दय़ाला फारसे खतपाणी मिळाले नाही. अखेरीस वर्षपूर्तीच्या पूर्वसंध्येस मात्र गुपकर गट अस्तित्वात आला आणि पुन्हा चर्चा सुरू झाली. मात्र त्या चर्चेलाही म्हणावा तसा आकार आला नाही. दरम्यानच्या काळात केंद्र सरकाराने जम्मू आणि काश्मीरचे लडाखसोबतचे विभाजन करताना कारणमीमांसा म्हणून जे काही मुद्दे पुढे केले त्यासंदर्भात केंद्रालाही फारसे यश आलेले नव्हते. एक बाब मात्र या सर्व कालखंडात स्पष्ट झाली होती, ती म्हणजे काश्मीरमध्ये अनुच्छेद ३७० पुन्हा लागू होण्याची कोणतीही शक्यता नाही. गेल्या काही महिन्यांमध्ये गुपकर गटातील राजकीय नेत्यांच्या झालेल्या चर्चा पाहिल्या तर याचाही अंदाज येईल की, ३७० पुन्हा लागू करण्याची मागणीही पुरती मागे पडली आहे आणि काश्मीरला राज्याचा दर्जा देण्याचीच मागणी आता सर्वानी लावून धरली आहे. मध्यंतरीच्या काळात डिसेंबरमध्ये काश्मिरात गट पातळीवरील निवडणुकाही पार पडल्या. मोदी सरकारला अपेक्षित होते, तसे तेथील राजकीय नेतृत्व काही बदलले नाही. मात्र या निवडणुकांना मिळालेला प्रतिसाद हा तेथील सर्वच राजकीय पक्षांना चकित करणारा होता. त्यामुळे राजकारणाच्या संदर्भातील नागरिकांची सक्रियता, त्यांना असलेली बदलाची तसेच लोकशाही प्रक्रियेची आणि विकासाची आसही लक्षात आली. त्यामुळेच कदाचित या स्थानिक नेतृत्वाला हे लक्षात घ्यावे लागेल की, गेली दोन वर्षे या मुद्दय़ावर असलेली कोंडी फुटण्याचे संकेत मिळत असून या चर्चेकडे त्यांनी सकारात्मकतेने पाहून पुढे पावले टाकायला हवीत. अपेक्षेनुसार, पंतप्रधानांसोबतची बैठक संपल्यानंतर सर्वच राजकीय पक्षांनी आपली भूमिका मांडताना सर्वात महत्त्वाची म्हणून राज्याच्या दर्जाची मागणी लावून धरली. अनुच्छेद ३७० काढून टाकण्याची कारवाई ज्या पद्धतीने झाली, त्याबद्दल सर्वानीच नाराजी व्यक्त केली. महत्त्वाचे म्हणजे मुद्दा पुढे सरकला. खरे तर दोन्ही बाजूंसाठी मुद्दा पुढे सरकणे हे तेवढेच महत्त्वाचे होते. काश्मीरमध्ये शांतता प्रस्थापित होणे आवश्यक आहे, यावर सर्वाचेच एकमत होते. ही बैठक काश्मिरी जनतेच्या दृष्टीनेही तेवढीच महत्त्वाची होती. आता मुद्दा आहे तो काश्मीरमधील मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेचा. हा मुद्दा सरकारसाठी महत्त्वाचा असून या बैठकीत तो लावून धरला गेला. राज्याचा दर्जा हवा तर निवडणुका व्यवस्थित व्हायला हव्यात आणि त्यासाठी मतदारसंघ पुनर्रचना आवश्यक आहे, हा सरकारचा मुद्दा आहे. खरे तर भाजपाला जम्मूमध्ये प्राबल्य असलेल्या ठिकाणी विधानसभेच्या जागा वाढवून काश्मीरची सूत्रे आपल्या हाती राहतील, हे पाहायचे आहे. या पुनर्रचनेसाठी राजकीय नेत्यांची सहमती आवश्यक आहे. आता किमान झालेली कोंडी फुटून प्रवाह वाहता होईल! आता या मुद्दय़ाच्या आंतरराष्ट्रीय परिणामांविषयी. ‘गुपकर गँग’ अशी ज्यांची हेटाळणी केली गेली होती, त्या नेत्यांना थेट पंतप्रधानांनी पाचारण करावे, असे काय नेमके घडले? तर अमेरिकेला अफगाणिस्तानातून काढता पाय घेताना भारत-पाक-काश्मीर या मुद्दय़ावर शांतता अपेक्षित आहे. किंबहुना म्हणूनच मध्य आशिया आणि मध्य-पूर्व आशियातील काही देशांच्या माध्यमातून मागील दाराने भारत-पाक यांच्यामध्ये शांततापूर्ण चर्चा होऊन त्यानंतर शस्त्रसंधीचा पर्याय पुढे आला. त्यावर वेगाने पावले टाकली गेली. काश्मीरचा मुद्दा हा थेट त्याच्याशीच संबंधित आहे. त्यामुळेच सरकारने या चर्चेआधी राजबंद्यांची सुटका केली. मुद्दा पुढे रेटण्यासाठी थेट पंतप्रधानांनीच लक्ष घातले. कारण आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील घडामोडींसाठी ही शांतता आवश्यक आहे. भारतासाठीही चीनकडे अधिक लक्ष दिले जात आहे. एकीकडे अर्थव्यवस्थेच्या गटांगळ्या सुरू आहेत, दुसरीकडे कोविडविरुद्धच्या लढय़ामध्ये अनेक चढउतार अनुभवावे लागत आहेत. असे असतानाही शांतता आणि काश्मीर संदर्भातील मुद्दे पुढे सरकणे हे गरजेचेच आहे. रेटा परिस्थितीचा असला तरी ‘देर आये, दुरुस्त आये’ असेच या बैठकीनंतरच्या बदललेल्या समीकरणांचे वर्णन करावे लागेल!
