मुंबई : धारावी पुनर्विकासासाठी काढण्यात आलेली निविदा पुन्हा रद्द करण्यात आली आहे. त्यामुळे आतापर्यंत फक्त या पुनर्विकासाच्या कामासाठी राज्य शासनाचे २०० कोटींचे नुकसान झाले आहे. मात्र विकासाची एकही वीट लागली नाही, अशी धारावीवासीयांची खंत असल्याचे धारावी बचाव आंदोलनाचे नेते व माजी आमदार बाबूराव माने यांनी म्हटले आहे. धारावीवासीयांच्या पुनर्विकासाचा रेंगाळलेला प्रश्न मार्गी लागावा, यासाठी पुन्हा आंदोलन करण्याशिवाय पर्याय नाही, असे स्पष्ट करून माने म्हणाले की, धारावीचा पुनर्विकास या वेळी मार्गी लागेल असे वाटले होते. परंतु रेल्वे भूखंडाचा प्रश्न उपस्थित झाल्याने अखेरीस राज्य शासनाने निविदा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. याआधी पाच वेळा केला गेलेला प्रयत्न अयशस्वी ठरला आहे. मात्र यामुळे राज्य शासनाचे कोटय़वधी रुपयांचे नुकसान झाले आहे, असेही माने यांनी स्पष्ट केले. गेल्या १६ वर्षांपासून धारावीच्या पुनर्विकासाचा खेळखंडोबा केला आहे, असेही त्यांनी सांगितले. धारावी पुनर्विकासासाठी दुबईस्थित बडय़ा कंपनीने रस दाखविला होता. त्यांची निविदा सरस ठरली असतानाही ती रद्द करण्याचे ठरविले गेल्यामुळे धारावीवासीय संतप्त झाले आहेत. त्यामुळे नव्याने निविदा प्रक्रिया तातडीने राबवावी अन्यथा तीव्र आंदोलनाशिवाय पर्याय नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. धारावीवासीयांना ४०० चौरस फुटांचे घर मिळाले पाहिजे, या बाजूने असलेले राजकीय नेते आज मंत्री आहेत. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी व्यासपीठावर येऊन या मागणीला पाठिंबा दिला आहे. त्यामुळे आम्हाला या सरकारकडून अपेक्षा आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.
