वीजतज्ज्ञांकडून आक्षेप; शुक्रवारी वीज आयोगापुढे सुनावणी सौरभ कुलश्रेष्ठ, लोकसत्ता मुंबई : मुंबईला अखंडित वीजपुरवठा करता यावा, यासाठी कुडूस ते आरे उपकेंद्रादरम्यान उच्चदाब पारेषण वाहिनी टाकण्याच्या सुमारे सात हजार कोटींच्या प्रकल्पाचे काम सुरू करण्यासाठी परवाना देण्याची मागणी अदानी इलेक्ट्रिसिटीने राज्य वीज नियामक आयोगाकडे के ली आहे. मात्र, इतक्या मोठय़ा रकमेचा प्रकल्प विनानिविदा ‘अदानी’ला कसा देता येईल, असा आक्षेप वीजतज्ज्ञांनी घेतला आहे. या प्रकरणी वीज आयोगात २९ जानेवारीला सुनावणी होणार आहे. या वेळी वीजतज्ज्ञांबरोबरच टाटा पॉवर आणि अन्य वीजकंपन्याही आपली भूमिका मांडणार असल्याचे समजते. मुंबईत ऑक्टोबर महिन्यात वीजपुरवठा खंडित होऊन रेल्वेसेवा ठप्प पडली. अनेक भाग रात्री उशिरापर्यंत अंधारात गेले. त्यानंतर मुंबईत बाहेरून वीज आणण्यासाठी पारेषण यंत्रणेचे सक्षमीकरण करण्याचा कार्यक्रम हाती घेण्यात आला. त्या आधी काही महिने विक्रोळीतील उपकेंद्राचे काम टाटा पॉवरकडून काढून घेत स्पर्धात्मक निविदा काढून अदानीला देण्यात आले होते. विक्रोळीतील उपकेंद्राच्या रूपाने पूर्व उपनगरात बाहेरून वीज आणणारी वीज पारेषण यंत्रणा सक्षम होणार आहे. त्याचबरोबरीने पश्चिम उपनगरातील पारेषण यंत्रणा बळकट करण्यासाठी कुडूस ते आरे उपकेंद्र अशी ८० किलोमीटर लांबीची पारेषण वाहिनी टाकण्याचे काम हाती घेण्यात येत आहे. हे काम सुरू करण्यासाठीचा परवाना मिळावा यासाठी अदानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई इन्फ्रा लिमिटेडने राज्य वीज नियामक आयोगाकडे याचिका दाखल केली. या प्रकल्पातील काही भाग हा भूमिगत वाहिन्यांचा असणार आहे. त्यासाठी एकूण ६६९२ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. या प्रकल्पातून एक हजार मेगावॉट वीज मुंबईत येणार आहे. मात्र, पारेषण प्रकल्पाच्या खर्चाचा हा ६६९२ कोटी रुपयांचा बोजा शेवटी वीजग्राहकांवरच पडणार असल्याने इतक्या मोठय़ा रकमेचा प्रकल्प स्पर्धात्मक निविदा न काढताच अदानीला कसा देता येईल, असा आक्षेप वीजतज्ज्ञांनी घेतला आहे. वीज आयोगात २९ जानेवारी रोजी या विषयावर सुनावणी होणार आहे. त्यासाठी हरकती व सूचना सादर करण्याचे आवाहन वीज आयोगाने नोटिशीद्वारे केले आहे. मुंबईतील पारेषण यंत्रणेचा विकास आणि सक्षमीकरण करण्यास आधीच उशीर झाला आहे. गेल्या वर्षी विक्रोळीतील उच्चदाब पारेषण प्रकल्पाचे काम टाटाकडून काढून घेतल्यावर वीज आयोगाने स्पर्धात्मक निविदा काढूनच ते काम अदानीकडे सोपवले होते. विक्रोळीत जो नियम लावला तोच नियम कुडूस ते आरे प्रकल्पाबाबत लावायला हवा. स्पर्धात्मक निविदा न काढता केवळ याचिका मंजुरीवर परवानगी कशी देता येईल, असा सवाल वीजतज्ज्ञ अशोक पेंडसे यांनी केला. आक्षेप काय? ’स्पर्धात्मक निविदा पद्धतीने ६६९२ कोटी रुपयांपेक्षा कमी दरात काम करण्यासही कोणी पुढे येऊ शकते. मग तो मार्ग बंद का करायचा? असा सवाल पेंडसे यांनी केला. ’सहा महिन्यांत ही निविदा प्रक्रिया पार पडू शकते. नाहीतरी काम पूर्ण होण्यास चार वर्षे जातातच. मग ही घाई का? याबाबत वीज आयोगात दाद मागणार असल्याचे वीजतज्ज्ञ अशोक पेंडसे यांनी सांगितले. ’ प्रयास ऊर्जागटाचे शंतनु दीक्षित यांनीही या पारेषण प्रकल्पाबाबत आक्षेप घेतला आहे. मुंबईत वीज आणणारी पारेषण यंत्रणा सक्षम करायला हवी याबाबत दुमत नाही. ’मात्र हा सुमारे ६६९२ कोटी रुपयांचा प्रकल्प आहे. याचा बोजा वीजग्राहकांवर पडतो हे लक्षात घेता यापेक्षा कमी खर्चात पारेषण वाहिन्या टाकण्याचा काही पर्याय आहे का? याचा अभ्यास व्हायला हवा, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. ’थेट परवान्याच्या पद्धतीने काम न देता स्पर्धात्मक निविदा काढूनच हे काम कोणत्याही कंपनीला द्यायला हवे, अशी मागणी वीज आयोगाकडे करणार असल्याचे दीक्षित यांनी सांगितले. ‘अदानी’चे म्हणणे.. याबाबत अदानी इलेक्ट्रिसिटीची बाजू जाणून घेण्यासाठी विचारणा केली असता, हे प्रकरण राज्य वीज नियामक आयोगाकडे निकालासाठी दाखल आहे. आमच्या धोरणानुसार वीज आयोगात दाखल असलेल्या प्रकरणावर आम्ही काहीही भाष्य करणार नाही, असे अदानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लि.च्या प्रवक्त्याने सांगितले.
