‘आदर्श’ प्रकरणी माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्याविरुध्द आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी राज्यपाल के. शंकरनारायणन यांनी सीबीआयला परवानगी नाकारली आहे. त्यामुळे चव्हाण यांना दिलासा मिळाला असला तरी हा वाद आता पुन्हा उच्च न्यायालयात पोचणार आहे. केंद्र व राज्य सरकारच्या राजकीय दबावामुळे राज्यपालांनी परवानगी देण्याची खंबीर भूमिका घेतली नसल्याची चर्चा आहे.फौजदारी दंडसंहिता प्रक्रियेतील तरतुदींनुसार मंत्री व मुख्यमंत्री नात्याने घेतलेल्या निर्णयांविरुध्द फौजदारी खटला भरण्यासाठी राज्यपालांची परवानगी घेणे आवश्यक असते. माजी मुख्यमंत्री अ.र. अंतुले यांच्याविरूध्द प्रतिभा प्रतिष्ठान गैरव्यवहारप्रकरणी खटला भरण्यासाठी रामदास नायक यांनी तत्कालीन राज्यपालांकडे परवानगी मागितली होती व ती देण्यात आली होती. त्याच तरतुदींनुसार अशोक चव्हाण यांच्याविरुद्ध आदर्शप्रकरणी कारवाई करण्यासाठी सीबीआयला परवानगी हवी होती. आपल्या दोन नातेवाईकांना आदर्शमध्ये फ्लॅट देण्याच्या मोबदल्यात सोसायटीला अतिरिक्त चटईक्षेत्र निर्देशांक मंजूर करण्यात आला. तसेच महसूलमंत्री असताना सोसायटीतील ४० टक्के फ्लॅट सैन्यदलाव्यतिरिक्त अन्य व्यक्तींना देण्यास परवानगी देण्याचा निर्णय चव्हाण यांनी घेतला होता. त्याबद्दल सीबीआयला चव्हाण यांच्याविरूध्द आरोपपत्र दाखल करायचे होते. मात्र राज्यपालांनी परवानगी देण्यास नकार दिल्याने सीबीआयची कोंडी झाली आहे. फौजदारी दंडसंहिता प्रक्रियेतील तरतुदींनुसार मंत्री व मुख्यमंत्री नात्याने घेतलेल्या निर्णयांविरुध्द फौजदारी खटला भरण्यासाठी राज्यपालांची परवानगी घेणे आवश्यक असते. माजी मुख्यमंत्री अ. र. अंतुले यांच्याविरूध्द खटला भरण्यासाठी रामदास नायक यांनी तत्कालीन राज्यपालांकडे परवानगी मागितली होती.
