सहा लाख रुपये उत्पन्नगटातील सात लाख विद्यार्थ्यांना लाभ शासकीय व खासगी महाविद्यालयांमध्ये उच्च व व्यावसायिक शिक्षण घेत असलेल्या आणि वार्षिक सहा लाख रुपयांपर्यंत कौटुंबिक उत्पन्न असलेल्या आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या धर्तीवर ५० टक्के शिक्षणशुल्क प्रतिपूर्ती देण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने गुरुवारी घेतला. राज्यभरात निघणाऱ्या मराठा मोर्चाच्या पाश्र्वभूमीवर त्यांना दिलासा देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्वच समाजातील गरीब विद्यार्थ्यांच्या उच्चशिक्षणाचा मोठा आर्थिक भार उचलला आहे. यासह अन्य निर्णयांचा फायदा राज्यभरातील सुमारे सात लाख विद्यार्थ्यांना होईल व त्यासाठी सरकारला किमान ७०० कोटी रुपयांहून अधिक आर्थिक भार सहन करावा लागणार आहे. आर्थिक दुर्बल घटकासाठीची (ईबीसी) मर्यादा राज्य मंत्रिमंडळाने वार्षिक एक लाख रुपयांवरुन अडीच लाख रुपयांपर्यंत वाढविली आहे. त्यामुळे ईबीसी मर्यादेतील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना कोणत्याही अटीशिवाय शासकीय, अनुदानित, विनाअनुदानित, स्वायत्त महाविद्यालये आणि केंद्रीय प्रवेश प्रक्रियेतून प्रवेश घेणाऱ्या शिक्षणशुल्काच्या ५० टक्के प्रतिपूर्तीचा लाभ मिळणार आहे. ज्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांचे कौटुंबिक उत्पन्न अडीच लाख ते सहा लाख रुपयांच्या घरात आहे, त्या विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी बारावी परीक्षेत किमान ६० टक्के गुणांची अट ठेवण्यात आली आहे. अभिमत व स्वयंअर्थसहाय्यित विद्यापीठे, व्यवस्थापन कोटय़ातून प्रवेश घेतलेले विद्यार्थी यांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. वैद्यकीय व दंतवैद्यकीय (एमबीबीएस व बीडीएस)च्या विद्यार्थ्यांना मात्र शुल्कप्रतिपूर्ती न देता त्यांनी बँकांकडून घेतलेल्या शैक्षणिक कर्जावरील व्याजाचा भार सरकार उचलणार आहे. मुस्लिमांसह सर्व समाजातील आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना या योजनांचा लाभ चालू शैक्षणिक वर्षांपासून मिळणार आहे. कोणत्याही समाजासाठी किंवा धर्मासाठी लाभ न देता तो आर्थिक निकषांवर दिला जाईल. मराठा मोर्चाच्या पाश्र्वभूमीवर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्याआधी लगबग करुन राज्य सरकारने ‘राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती योजना’ योजनेसह अन्य दोन योजनांची घोषणा केली आहे. हा निर्णय ऐतिहासिक असून शैक्षणिक क्षेत्रात सरकार मोठी गुंतवणूक करीत असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. खासगी महाविद्यालयांमधील विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळत असून या महाविद्यालयांना शिक्षणाचा दर्जा चांगला ठेवावा लागेल. त्यासाठी त्यांनी दोन वर्षांत मान्यताप्राप्त संस्थेकडून मूल्यांकन किंवा दर्जा निश्चितीकरण (अ‍ॅक्रीडिटेशन) करुन घ्यावे लागेल आणि किमान ५० टक्के विद्यार्थ्यांना नोकरीच्या संधी उपलब्ध करुन द्याव्या लागतील, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. या योजनांचा लाभ शासकीय व अनुदानित महाविद्यालयांमधील सुमारे साडेतीन लाख तर विनाअनुदानित महाविद्यालयांमधील तीन लाख ६० हजार विद्यार्थ्यांना मिळणार असल्याचे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी सांगितले. वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजना अल्पभूधारक शेतकरी, नोंदणीकृत मजूर यांच्या मुलांना शासनाने निश्चित केलेल्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमाचे शिक्षण घेण्यासाठी डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजना सुरु करण्यात येणार आहे. शासकीय, अनुदानित, विनाअनुदानित अभियांत्रिकी महाविद्यालये व तंत्रनिकेतनमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दरमहा निर्वाह भत्ता मिळेल. महानगरात (मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, नागपूर) दरमहा तीन हजार रुपये (वार्षिक ३० हजार रुपये) तर अन्य शहरांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्यांना दरमहा दोन हजार रुपये (वार्षिक २० हजार रुपये) इतका भत्ता दिला जाईल. दीनदयाळ उपाध्याय स्वयं योजना शासकीय वसतिगृहात प्रवेश न मिळालेल्या अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी पंडित दीनदयाळ उपाध्याय स्वयं योजना राबविण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. उच्च शिक्षणासाठी महानगरे व जिल्'ााच्या ठिकाणी राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना भोजन, निवास, शैक्षणिक साहित्यासाठी थेट मदत मिळणार आहे. चालू शैक्षणिक वर्षांत २० हजार विद्यार्थ्यांना तर पुढील वर्षी ४० हजार ५०० विद्यार्थ्यांना योजनेचा लाभ दिला जाईल. राजर्षी शाहू योजनेमुळे तिजोरीवर एक हजार कोटींचा भार राजर्षी छत्रपती शाहू आणि डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजनेमुळे राज्य सरकारवर ७०० कोटी रुपयांचा आर्थिक भार पडेल, असा प्राथमिक अंदाज सरकारने व्यक्त केला असला तरी तो एक हजार कोटी रुपयांहून अधिक वाढण्याची शक्यता आहे. ओबीसी विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या शुल्क प्रतिपूर्तीपोटी वार्षिक सुमारे १३०० कोटी रुपयांचा आर्थिक भार सरकारवर पडत असून नवीन योजनांमुळे हा खर्च दोन ते अडीच हजार कोटी रुपयांच्या घरात जाणार आहे. त्यामुळे हा खर्च झेपणार का आणि या योजनांसाठी नेमका किती भार येईल, असा प्रश्न अर्थविभागाने या प्रस्तावावर उपस्थित केला होता, असे सूत्रांनी सांगितले. ओबीसी, आदिवासी व अन्य विद्यार्थ्यांना शिक्षणशुल्काची प्रतिपूर्ती देताना राज्य सरकार मेटाकुटीला येते. आधीच्या सरकारच्या काळात तीनचार वर्षांचे पैसे थकले होते. त्यामुळे शिक्षणसंस्थांकडून विद्यार्थ्यांना शुल्क भरण्याची सक्ती होत होती. पण गेल्या दोन वर्षांत शिक्षणशुल्क प्रतिपूर्तीसाठी बरीच तरतूद करण्यात आली, असे संबंधितांनी सांगितले. मात्र नवीन योजनांमुळे आर्थिक भार नेमका किती येईल, हे अजूनही निश्चित नाही. या योजनांसाठी एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली जाईल व गरजेनुसार अधिक निधी दिला जाईल, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. बोजा सरकार सहन करेल - मुनगंटीवार औरंगाबाद: सहा लाख रुपयांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असलेल्या सर्व घटकांतील विद्यार्थ्यांना राजर्षी शाहू महाराज शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेसाठी सर्व अर्थसाहाय्य करण्यास सरकार सक्षम असल्याचा दावा अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केला आहे. आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी १०७ कोटी रुपये लागतील. तशी तरतूद करण्यात आली आहे.
