लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या आरोपपत्राचा सक्तवसुली महासंचालनालयाकडून आधार नवी दिल्ली येथील महाराष्ट्र सदन प्रकरणात माजी सार्वजनिक बांधकाममंत्री छगन भुजबळ यांनी विविध कंपन्यांच्या माध्यमातून साडेतेरा कोटींची लाच घेतली, असा आरोप लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने दाखल केलेल्या आरोपपत्रात करण्यात आला आहे. विविध बँकांतील व्यवहार तसेच विविध कंपन्यांच्या खात्यांमध्ये वळता केलेला निधी या सबळ पुराव्यांच्या आधारे आरोपपत्र दाखल करण्यात आल्याचा दावा एसीबीकडून करण्यात आला आहे. या आरोपपत्राचा आधार घेऊनच सक्तवसुली महासंचालनालयाने पुढील चौकशी सुरू केली होती. एसीबीकडून आरोपपत्र दाखल केली जाण्याची वाट महासंचालनालयाकडून पाहिली जात होती. हे आरोपपत्र तब्बल २० हजार पानांचे असून एकूण ६० साक्षीदारांची नावे आहेत. राजकीयदृष्टय़ा प्रभावी असलेले भुजबळ तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अधिकाऱ्यांनी संगनमताने महाराष्ट्र सदन प्रकरणात विकासकाला ८० टक्के इतका फायदा करून देऊन शासनाचे मोठय़ा प्रमाणात नुकसान करण्यात आल्याचा आरोप त्यात आहे. इतक्या मोठय़ा प्रमाणात शासनाचे नुकसान झालेले असतानाही प्रत्यक्ष कागदोपत्री फक्त विकासकाला एक टक्का फायदा झाल्याचे दाखवून शासनाची फसवणूक करण्यात आल्याचे त्यात म्हटले आहे. भुजबळ यांच्यासह १७ जणांवर सरकारी निधीचा गैरवापर तसेच लोकसेवकाकडून झालेला अपहार या पाश्र्वभूमीवर लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्यातील कलम १३ (१) (क),(ड) सह १३ (२) अन्वये तर भारतीय दंड संहितेतील ४२० (फसवणूक), ४०६ (फौजदारी अपहार) ४६५ (बनावट कागदपत्रे तयार करणे), ४६८ (फसवणुकीच्या हेतूने बनावट कागदपत्रे), ४७१ (मूळ कागदपत्रांचा गैरव्यवहारासाठी वापर), १२०-ब (संगनमत) आदी कलमान्वये आरोपपत्र सादर करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र सदन प्रकरणात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने ११ जून २०१५ रोजी गुन्हा दाखल केला होता. छगन भुजबळ यांच्यावरील आरोप * महाराष्ट्र सदनचे बांधकाम मे. के. एस. चमणकर कंपनीला मिळवून दिले. मे. चमणकर कंपनीला काम मिळावे यासाठी अनुकूल शासकीय निर्णय घेतले. * प्रादेशिक परिवहन विभागाने मे. चमणकर यांना निविदा देण्यास नकार दिला होता. तरीही प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांच्या अनेक बैठका बोलावून मे. चमणकर यांनाच काम मिळेल, अशी व्यवस्था केली. * मे. चमणकर कंपनीच नव्हे तर या अनुषंगाने अन्य कंपन्यांनाही फायदा व्हावा, अशा रीतीने निर्णय घेतले. या बदल्यात साडेतेरा कोटी रुपये इतका काळा पैसा कमावला. * विकासकाचा नफा लपविला. विकासकाला नियमानुसार २० टक्क्य़ांऐवजी ८० टक्के बेकायदा फायदा मिळवून दिला. भुजबळ कुटुंबीयांची मालमत्ता नाशिकच्या भुजबळ फार्ममधील ‘भुजबळ पॅलेस’ हा ४६,५०० चौरस फुटांचा १०० कोटी रुपये किमतीचा बंगला मुंबई, ठाणे, नवी मुंबईत भुजबळ कुटुंबीयांच्या नावावर असलेली संपत्ती ठाण्यातील मालमत्ता * मारुती एन्क्लेव्ह सोसायटीत दोन घरे (पंकज भुजबळांच्या नावे) * बेलापूर येथे मारुती पॅराडाइज येथे १३०५ चौरस फुटांचे घर (दुर्गा भुजबळांच्या नावे) चौकशीत या निधीबाबत विचारणा डी. बी. रिएलिटी (५ कोटी), बलवा ग्रुप ऑफ कंपनी (२० कोटी), काकडे इन्फ्रास्ट्रक्चर (१० कोटी), आकृती ग्रुप (१० कोटी), मायक्रो टेक्नॉलॉजी (३५ कोटी), कुमाऊन इंजिनिअरिंग (४० कोटी), नारायण पगारानी (सव्वा सहा कोटी), राजेश मिस्त्री (९ कोटी), रॉयल इंटरप्राईझेस (साडेचार कोटी) * वरळीच्या सुखदा को-ऑप हाऊसिंग सोसायटीमध्ये २००० चौरस फुटांचे घर, टोयोटा कार * माझगावच्या मलेशिया अपार्टमेंटमध्ये ६०० चौरस फुटांची तीन घरे (छगन भुजबळांच्या नावे) * चर्चगेट येथील माणेक महल येथे १२०० चौरस फुटांची दोन घरे (पंकज, मीना भुजबळांच्या नावे) * शिवाजी पार्क येथे सागर मंदिर को-ऑप. हाऊसिंग सो. येथे ६०० चौरस फुटांचे घर (हिराबाई भुजबळांच्या नावे) * दादरच्या साईकुंज इमारतीत १०० चौरस फुटांची चार घरे आणि एक गाळा (विशाखा, शेफाली, हिराबाई, मीना भुजबळ यांच्या नावे) * सांताक्रूझच्या सॉलिटेअर इमारतीत २५०० चौरस फुटांचे तीन मजले (समीर, पंकज आणि मीना भुजबळ यांच्या नावे) समीर व पंकज यांच्यावरील आरोप महाराष्ट्र सदन प्रकरणात मे. चमणकर इंटरप्राईझेस कंपनीला अनुकूल अशी भूमिका घेतली. या कंत्राटाच्या माध्यमातून मिळालेली साडेतेरा कोटींची लाच विविध बोगस कंपन्यांमध्ये गुंतविली. विविध उपकंपन्या स्थापन करून महाराष्ट्र सदन प्रकरणात कंत्राटे मिळविली.
