चव्हाण यांची सदनिका कायदेशीर; महसूल, विधि व न्याय खात्याचा अभिप्राय माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांच्या दोन मुलींना मृत्युपत्राद्वारे वरळीतील ‘शुभदा’ इमारतीत दिलेल्या दोन सदनिका देण्याची माजी आमदारांची कृती कायदेशीर असल्याचा अभिप्राय विधि व न्याय विभाग आणि महसूल खात्याने दिला आहे. चव्हाण यांच्या कृतीबद्दल आक्षेप घेऊन सदनिका ताब्यात घेण्याचा विचार सुरू असल्याचे मत नांदेड महापालिका निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर नोंदविल्याने महसुलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांचीच अडचण होण्याची शक्यता आहे. आणखी एक माजी आमदार रतनलाल तपाडिया (परभणी) यांनी आनंद रामचंद्र नाईक यांना मृत्युपत्राद्वारे याच इमारतीतील सदनिका दिली असून चव्हाण यांच्याबरोबर हेही प्रकरण पाटील यांच्याकडे प्रलंबित आहे. त्यामुळे आता विधि व न्याय आणि महसूल खात्याचा अभिप्राय डावलून महसुलमंत्री पाटील हे चव्हाण यांच्याकडून हस्तांतरण शुल्क वसूल करण्याची किंवा सदनिका ताब्यात घेण्याची शिफारस मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे करणार का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. पाटील यांनी भाजपच्या प्रदेश कार्यालयात काही पत्रकारांना चव्हाण यांच्याप्रकरणी माहिती देऊन कारवाई करण्याचा विचार असल्याचे मत व्यक्त केले होते. मात्र चव्हाण यांच्याबरोबरच मृत्युपत्राद्वारे सदनिका दिल्याचे आणखी एक प्रकरणही प्रलंबित असल्याने दोन्हींबाबत निर्णय घ्यावा लागणार आहे. चव्हाण यांच्या मुलींच्या प्रकरणात आणि दुसऱ्या प्रकरणातही उच्च न्यायालयाकडून संमतिपत्र (प्रोबेट) देण्यात आल्यानंतरही सरकारने त्यावर हस्तांतरण शुल्क (ट्रान्स्फर फी) आकारली किंवा कारवाई केली, तर चव्हाण न्यायालयात जातील आणि सरकारची पंचाईत होईल, असे महसूल खात्याच्या उच्चपदस्थांचे मत आहे. त्यामुळे चव्हाण यांच्यावर कारवाई करण्याची हिंमत सरकार दाखविणार नाही आणि राजकीय कारणांसाठी घेण्यात आलेले आक्षेप लवकरच संपुष्टात येतील, असे सूत्रांनी स्पष्ट केले. नांदेड निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर राजकीय सूडबुद्धीने आक्षेप घेतला गेल्याचे चव्हाण यांनी म्हटले आहे. त्यांनी महसुलमंत्री पाटील यांच्याशीही चर्चा केली. त्यामुळे विधि व न्याय खात्याचे आणि महसूल खात्याचे मत डावलून मुख्यमंत्री फडणवीस हे चव्हाण यांच्याबाबत काही कारवाई करणार का, याविषयी राजकीय वर्तुळात उलटसुलट चर्चा सुरू आहे.
