राज्यातील शेतकऱ्यांची अवस्था वाईट असताना त्यांना कर्जमाफी करून दिलासा देण्याची गरज होती, पण केंद्र व राज्यातील भाजप सरकारला उद्योगपती व व्यापाऱ्यांचाच अधिक कळवळा असून, केवळ त्यांच्याच फायद्याचे निर्णय घेतले जातात, असा आरोप माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी गुरुवारी विधानसभेत केला. राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीवरील चर्चेत सहभागी होताना चव्हाण यांनी दोन दिवसांपूर्वी कर्जमाफीच्या मुद्दय़ावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतलेल्या भूमिकेवर जोरदार टीका केली. केंद्रात यूपीएचे सरकार असताना कृषी क्षेत्राला प्राधान्य देण्यात आले होते. पतपुरवठय़ात वाढ करण्यात आली होती. शेतीमालाला चांगले भाव मिळतील याची खबरदारी घेतानाच आधारभूत मूल्यात वाढ करण्यात आली होती. केंद्र व राज्यातील भाजप सरकारचा कृषी क्षेत्रात उलटा प्रवास सुरू झाला आहे. काही ठरावीक उद्योगपतींच्या फायद्याचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. उद्योगपती, व्यापारी यांचे हित साधण्याची भाजपची मानसिकता असल्याची टीका चव्हाण यांनी केली. नव्याने कर्ज का नाही? कर्जमाफी करण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या राज्यातील भाजप सरकारने शेतकऱ्यांच्या कर्जाचे पुनर्गठन केलेले नाही. यातूनच शेतकऱ्यांना नव्याने कर्ज मिळत नसल्याची टीका राष्ट्रवादीचे जयंत पाटील यांनी केली. पृथ्वीराजबाबाही तयार झाले विधिमंडळात भाषण करताना विरोधी बाकावरील एखाद्याची टोपी उडविण्यात शरद पवार, विलासराव देशमुख, गोपीनाथ मुंडे, शंकरराव धोंडगे, छगन भुजबळ आदी नेते माहीर मानले जातात. शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेतले जात नाहीत, असे पृथ्वीराज चव्हाण हे सांगत असताना भाजपच्या बाकावरून अजून चार वर्षे बाकी आहेत, अशी टिप्पणी करण्यात आली. तेव्हा शिवसेनेचे गुलाबराव पाटील यांचा उल्लेख करीत शिवसेनेने ठरविले तर तुम्ही चार वर्षे सत्तेत राहणार नाहीत, असा चिमटा काढीत भाजपच्या वर्मावरच बोट ठेवले.
