उपकरप्राप्त इमारती म्हाडाकडे सोपवा!

मुंबई : पडझडीला आलेल्या हजारो उपकरप्राप्त इमारतींबाबत म्हाडा आणि मुंबई महानगरपालिका यांच्यात रंगणारा वाद संपवण्यासाठी या इमारतींची संपूर्ण जबाबदारी म्हाडालाच द्यावी, अशी शिफारस पालिके च्या अतिक्रमण निर्मूलन विभागाने पालिका प्रशासनाला केली आहे.

दक्षिण मुंबईतील दोन उपकरप्राप्त इमारती कोसळून त्यात तीन महिला ठार झाल्या. त्यामुळे उपकरप्राप्त इमारतींचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. मुंबईत १४ हजारांहून अधिक उपकरप्राप्त इमारती आहेत. ७० ते ८० वर्षे जुन्या या इमारती अतिशय जीर्ण अवस्थेत आहेत. विशेषत: शहर भागात या इमारती मोठय़ा संख्येने आहेत. दरवर्षी पावसाळ्यात या इमारती पडण्याच्या वा त्यांचा काही काही भाग ढासळण्याच्या घटना घडतात. अपघात घडला की उपकरप्राप्त इमारतींबाबत म्हाडा आणि पालिका या दोन प्राधिकरणांमधील कार्यक्षेत्राचा मुद्दा पुढे येतो. या इमारतींच्या दुरुस्तीची जबाबदारी म्हाडाच्या दुरुस्ती मंडळाची आहे. थोडक्यात या इमारतींबाबत एकूण तीन प्राधिकरणे निर्णय घेतात. म्हणूनच धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी पालिकेने प्रयत्न सुरू केले आहेत. अतिक्रमण निर्मूलन विभागाने या इमारतींची संपूर्ण जबाबदारी एकाच प्राधिकरणाकडे द्यावी, असा प्रस्ताव प्रशासनाकडे पाठवण्यात आल्याची माहिती संबंधित विभागातील अधिकाऱ्यांनी दिली.

खासगी आणि पालिकेच्या धोकादायक इमारतींची यादी पालिका दरवर्षी जाहीर करते. अतिधोकादायक इमारती रिकाम्या करून पालिका पाडून टाकते. म्हाडाच्या अखत्यारितील उपकरप्राप्त धोकादायक इमारतींची यादी म्हाडा जाहीर करते. मात्र या इमारतींचा पुनर्विकास करायचा असल्यास त्यासाठी इमारत प्रस्ताव विभागाची परवानगी आवश्यक असते. हे त्रांगडे सोडवण्यासाठी ही सूचना केल्याची माहिती पालिका अधिकाऱ्यांनी दिली.

त्रांगडे काय?

उपकरप्राप्त इमारतींचा आराखडा, रहिवासी संख्या, त्यांची पात्रता ही माहिती म्हाडाकडे असते. इमारतीचा दुरुस्ती कर म्हाडाला मिळतो, पण तो कर  पालिका जमा करते. पालिके ने गेल्या १२ वर्षांत जमा के लेली तब्बल ५९० कोटींची रक्कम म्हाडाला दिली आहे, तर दुसरीकडे इमारतीला नोटीस देण्याचे अधिकार म्हाडाला नसल्याचाही आरोप म्हाडाकडून केला जातो. मात्र या इमारतीचा संपूर्ण प्लान म्हाडाकडे असतो. त्यामुळे या इमारतींच्याबाबत निर्णय घेण्यासाठी एकच प्राधिकरण असावे, असा विचार आहे.

कोणत्याही एका प्राधिकरणाकडे सर्वाधिकार असावेत, अशी शिफारस केली आहे. मात्र मुंबईमध्ये उपनगरात नेहरूनगर, गोरेगाव, प्रतीक्षानगर अशा अनेक ठिकाणी म्हाडाच्या वसाहती आहेत. त्या ठिकाणी नियोजनाचे अधिकार केवळ म्हाडालाच आहेत. त्या इमारतींचा पुनर्विकास, चटईक्षेत्रफळाची मोजणी हे सारे काही म्हाडाच करत असते. त्याप्रमाणेच उपकरप्राप्त इमारतींसाठी म्हाडालाच सर्वाधिकार दिले तर गुंतागुंत कमी होईल.

– विभास आचरेकर, साहाय्यक आयुक्त, अतिक्रमण निर्मूलन

उपकरप्राप्त इमारती या खासगी मालकीच्या असतात. त्यामुळे इमारतींची दुरुस्ती वा पुनर्विकासाबाबत निर्णय घेणे सोपे नसते. त्यात अनेक संबंधित घटक गुंतलेले असतात.

– अरुण डोंगरे, मुख्य अधिकारी, मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळ, म्हाडा