मुंबईतील खड्ड्यांप्रकरणी पालिकेच्या अभियंत्यांना पिंजऱ्यात उभे करणे चूक असल्याचे उत्तर महानगरपालिकेकडून मुंबई उच्च न्यायालयात देण्यात आले आहे. मुंबई महानगरपालिकेच्या वकिलांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. 'मुंबईच्या रस्त्यांवरील खड्डे बुजवण्यासाठी पालिकेकडून मोठे प्रयत्न केले जात आहेत. मात्र या खड्ड्यांवरुन पालिकेच्या अभियंत्यांना पिंजऱ्यात उभे करणे चूक आहे,' अशा शब्दांमध्ये ज्येष्ठ वकील अनिल साखरेंनी मुंबई उच्च न्यायालयात पालिकेची बाजू मांडली. मुंबई महानगरपालिकेतील नगरसेवकांकडून रस्त्यावरील खड्ड्यांप्रकरणी वारंवार पालिकेच्या अभियंत्यांना लक्ष्य केले जाते. काही दिवसांपूर्वी मनसेचे महानगरपालिकेतील गटनेते संदीप देशपांडे आणि नगरसेवक संतोष धुरींनी अभियंता संजय दराडेंना खड्ड्यात उभे केले होते. 'या खड्ड्यांना मीच जबाबदार' असा फलकदेखील देशपांडे आणि धुरी यांनी दराडेंच्या हाती दिला होता. पालिकेच्या अभियंत्यांना खड्डेप्रकरणी मिळणाऱ्या वागणुकीबाबत त्यांच्या वकिलांनी उच्च न्यायालयात बाजू मांडली. काही महिन्यांपूर्वी न्यायमूर्ती कानडे यांनी त्यांचा खड्ड्यांबद्दलचा अनुभव सांगितला होता. 'पावसाळा सुरू झाल्यावर मुंबईच्या रस्त्यांवर नियमित खड्डे पडतात. याच खड्डे पडलेल्या रस्त्यांवरुन प्रवास केल्याने पाठदुखी सुरू झाली', असे कानडे यांनी म्हटले होते. कानडे यांच्या या विधानाला पालिकेच्या वकिलांनी उत्तर दिले आहे. 'न्यायमूर्तींना खड्ड्यांचा इतका त्रास होत असेल तर त्यांना नव्या आरामदायी आणि आलिशान गाड्या देण्यात याव्यात,' असे पालिकेच्या वकिलांनी उच्च न्यायालयात म्हटले आहे. मुंबईतील रस्त्यांवर पडलेल्या खड्ड्यांमुळे मुंबईकर हैराण झाले आहेत. गेल्या आठवड्यात पालिका आयुक्तांनी ४८ तासांमध्ये रस्ते खड्डेमुक्त होतील, असे आश्वासन दिले होते. ही मुदत सोमवारी संपली. मात्र तरीही मुंबईतील रस्त्यांवरील खड्डे तसेच आहेत.
