टीआरपी घोटाळा : राज्य सरकारसह मुंबई पोलीस आयुक्तांना उच्च न्यायालयाची नोटीस

पोलिसांकडून आक्षेपार्ह आणि बेकायदा पद्धतीने तपास केला जात असल्याचा आरोप करत ‘हंसा रिसर्च ग्रुप’ या कंपनीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. तसेच प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे वर्ग करण्याची तसेच तपासाला स्थगिती देण्यासह पोलिसांना कोणतीही कठोर कारवाईपासून मज्जाव करण्याची मागणी केली आहे.

न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर कंपनीच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. त्यावेळी कंपनीने केलेल्या आरोपांचे सरकार, पोलीस आयुक्त आणि दोन्ही अधिकाऱ्यांच्या वतीने अ‍ॅड्. देवदत्त कामत यांनी खंडन केले. तसेच कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना केवळ चौकशीची गरज वाटल्यावरच बोलावण्यात आल्याचा दावा केला. त्यावर याचिकाकर्त्यांना चौकशीच्या नावाखाली कधीही बोलावू नका. याचिकाकर्ते हे या प्रकरणातील तक्रारदार आहेत, आरोपी नाहीत. तसेच प्रकरणाचा तपास थांबवावा, असेही आमचे म्हणणे नाही. त्यामुळे त्यांना कारणाशिवाय पोलीस ठाण्यात बोलावले जाऊ नये, असे न्यायालयाने म्हटले. त्यानंतर न्यायालयाने आरोपींना आठवडय़ातून दोन दिवस, दोन तास बोलवण्यात यावे, असे सांगितल्यावर कामत यांनी ते मान्य केले.