कारवाईबाबत मुख्यमंत्री अनभिज्ञ?, पोलिसांची खरडपट्टी मुंबई/पुणे : बांधकाम व्यावसायिक डी. एस. कुलकर्णी यांनी केलेल्या गैरव्यवहारात मदत केल्याप्रकरणी बँक ऑफ महाराष्ट्रच्या आजी-माजी अध्यक्ष व अन्य अधिकाऱ्यांवर कारवाई करताना पुणे पोलिसांनी दाखविलेल्या आततायीपणामुळे गृह विभागाची कोंडी झाली आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेला न कळवता राज्याच्या कायद्यातील तरतुदींचा आधार घेत पोलिसांनी ‘एमपीआयडी’ अंतर्गत गुन्हा दाखल केल्याचे आता स्पष्ट झाले असून, या कारवाईबाबत पोलिसांनी गृह विभागाबरोबरच खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनाही अंधारात ठेवल्याची बाब समोर आली आहे. त्यामुळे संतप्त झालेल्या मुख्यमंत्र्यांनी पुणे पोलिसांतील संबंधित तपास अधिकाऱ्यांना चांगलेच फैलावर घेतल्याचे सूत्रांनी सांगितले. कुलकर्णी यांनी केलेली फसवणूक आणि बँकेकडून देण्यात आलेले नियमबाहय कर्ज या दोन्ही गोष्टी एकमेकांशी संबंधित नसताना पोलिसांनी बँकेच्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध ठेवीदारांची फसवणूक केल्याप्रकरणी (एमपीआयडी) गुन्हा दाखल केला. याबाबत बँकेविरुद्ध पोलिसांकडे काही तक्रार करण्यात आली होती किंवा काय, याचाही उलगडा अद्याप झालेला नाही. पुणे पोलिसांनी स्वत:च्या अधिकारात ‘एमपीआयडी’ कलमाखाली कारवाई केली. मात्र एका राष्ट्रीयीकृत बँकेच्या अध्यक्षाविरूद्ध कारवाई करण्यापूर्वी पोलिसांना रिझव्‍‌र्ह बँकेची परवानगी घेणे बंधनकारक होते. तसे न करून पोलिसांनी रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या नियमांची पायमल्ली केल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. त्यामुळे येत्या काही दिवसांत ही बाब पुणे पोलिसांच्या ‘अंगलट’ येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. अशा प्रकारची कारवाई करण्यापूर्वी पोलिसांनी महासंचालक, गृह विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव किंवा खुद्द मुख्यमंत्र्यांनाही अंधारात ठेवल्याचे समजते. या संदर्भात मुख्यमंत्र्यांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. मात्र ते प्रतिक्रियेसाठी उपलब्ध होऊ शकले नाहीत. मुळातच या प्रकरणात डीएसके यांनी गुंतवणूकदारांची फसवणूक केली असून, बँकेचा त्याच्याशी सबंध नाही. तसेच कर्जाची वसुली प्रक्रियाही सुरू होती. राज्यस्तरीय बँक समितीचे समन्वयक म्हणून रवींद्र मराठे यांनी सतत सकारात्मक भूमिका घेतली असताना थेट या बँकेवरच कारवाई करताना त्याचे बँकिंग व्यवसायावर काय परिणाम होतील, तसेच बँकेच्या पदाधिकाऱ्याचा या घोटाळ्याशी थेट संबंध आहे का याची खातरजमा पोलिसांनी न केल्याचे सांगण्यात येते. आता याबद्दल केंद्र सरकारकडून विचारणा झाल्यास काय उत्तर द्यायचे यावरून गृहविभागाची कोंडी झाल्याचे सूत्रांनी सांगितले. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे एवढी मोठी कारवाई करण्यापूर्वी पुणे पोलिसांनी गृह विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनाही अंधारात ठेवल्याने मुख्यमंत्री कमालीचे नाराज झाले असून, त्यांनी पोलिसांना चांगलेच खडसावल्याचे मंत्रालयातील सूत्रांनी सांगितले. बँक अधिकाऱ्यांत प्रक्षोभ पुणे/मुंबई : डीएसके कर्जप्रकरणी ‘बँक ऑफ महाराष्ट्र’च्या विद्यमान अध्यक्षांवर झालेल्या कारवाईमुळे बँकिंग वर्तुळात तीव्र प्रक्षोभ निर्माण झाला आहे. किरकोळ रकमेच्या कर्जवाटपासाठी एखाद्या बँकप्रमुखाला अटक करण्याचे अधिकार स्थानिक पातळीवरील तपासयंत्रणांना आहेत का? मोठय़ा रकमेच्या थकीत कर्ज प्रकरणात आतापर्यंत अन्य बँकप्रमुखांना, निर्ढावलेल्या कर्जबुडव्यांना अटक का होत नाही? अशा प्रकारचे सवाल केले जात असून, या कारवाई प्रकरणी देशातील बँकांच्या प्रमुखांच्या ‘इंडियन बँक्स असोसिएशन’ (आयबीए) या संघटनेने केंद्र सरकारकडे धाव घेण्याचे ठरविले आहे. बांधकाम व्यावसायिक डी. एस. कुलकर्णी यांच्या कंपनीला नियमबाह्य़ कर्ज दिल्याप्रकरणी बँक ऑफ महाराष्ट्रचे व्यवस्थापकीय संचालक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र मराठे आणि कार्यकारी राजेंद्र गुप्ता यांना पोलिसांच्या गुन्हे शाखेने बुधवारी अटक केली. या संदर्भात विविध बँकिंगतज्ज्ञ आणि सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांशी संवाद साधला असता, त्यांनी केवळ एकाच बँकेवर कारवाई का केली गेली, असा प्रश्न उपस्थित केला. सरकारी बँकांचे प्रमुख, त्यांचे वरिष्ठ अधिकारी यांच्यावर थेट कारवाई करून सरकार सार्वजनिक बँकांचे खच्चीकरण करण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा आरोप एका बँकेच्या ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर केला. डीएसकेला केवळ ९४ कोटी रुपयांचे कर्ज दिल्या प्रकरणात एवढी मोठी कारवाई होत असेल तर यापूर्वीच्या व मोठय़ा रकमेच्या कर्जाबाबत झालेल्या व्यवहारांचे व संबंधित बँकांचे प्रमुख, त्यांचे वरिष्ठ अधिकारी यांचे काय, असा सवालही या अधिकाऱ्याने केला. अशा पद्धतीने फौजदारी कारवाई करण्याचा पोलिसांना अधिकार आहे का, असा सवाल करीत ज्येष्ठ बँकिंगतज्ज्ञ विद्याधर अनास्कर यांनी या प्रकरणामध्ये पोलिसांची अतिघाई नडली असल्याचे मत व्यक्त केले. एक कोटी रुपयांहून अधिक रकमेच्या कर्जाचे प्रकरण हे बँकेच्या संचालक मंडळासमोर जाते. या संचालक मंडळामध्ये रिझव्‍‌र्ह बँकेचे, अर्थ खात्याचे अधिकारी आणि सनदी लेखापाल अशा तज्ज्ञांचा समावेश असतो. हे मंडळ चर्चेअंती कर्जप्रकरण मंजूर करते. कर्ज देताना मालमत्ता तारण ठेवली जाते, याकडे ज्येष्ठ बँकिंगतज्ज्ञाने लक्ष वेधले आहे. बँक ऑफ महाराष्ट्रसंदर्भात घडलेल्या घटनांचा बँकिंग आणि नोकरशाहीवर प्रतिकूल परिणाम होईल. कोणीही निर्णय घेण्यास धजावणार नाही, असे मत जनता सहकारी बँकेचे माजी अध्यक्ष अरिवद खळदकर यांनी व्यक्त केले. सार्वजनिक क्षेत्रातील एखाद्या बँकेच्या प्रमुखाला अटक करण्याचे अधिकार स्थानिक तपासयंत्रणांना मुळात नाहीतच. अशी कारवाई केवळ अंमलबजावणी संचालनालय अथवा केंद्रीय अन्वेषण विभागालाच करता येते. शिवाय त्यासाठी अशा सर्वोच्च स्तरावरील यंत्रणेला केंद्रीय अर्थ व्यवहार खात्याची परवानगी घ्यावी लागते. बँक ऑफ महाराष्ट्रचे अध्यक्ष आणि अन्य ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करताना स्थानिक तपासयंत्रणांनी आणि पर्यायाने राज्य शासनाने कायद्याचीच पायमल्ली केली आहे. - देविदास तुळजापूरकर, सरचिटणीस, एम्प्लॉई अ‍ॅण्ड ऑफिसर्स फेडरेशन ऑफ बँक ऑफ महाराष्ट्र.
